विश्व खबर 
काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
यसअघि बुधार इजलासमा एकजना न्यायाधीश हेरफेर गरेर सुनुवाइलाई निरन्तरता दिइएको थियो । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा छन् भने प्रकाशमानसिंह राउत हटेका छन् ।
अहिले सुनुवाइमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा।आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा छन् ।
आज गृहमन्त्री लामिछानेका कानून व्यवसायीहरुले बाँकी बहस गर्नेछन् भने त्यसपछि रिट निवेदकहरुले जवाफी बहस गर्न पालो पाउनेछन् ।
खाजा समयअघि नै बहस सकिने भएकाले आज नै संक्षिप्त आदेशसहित निर्णय सुनाउने सम्भावना छ । त्यसो नभए सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउने कुनै मिति तोक्न पनि पाँउछ ।
बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यो विवादको आज अन्तिम सुनुवाइ हो ।
यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ ।
अदालतले दिएको यसअघिको आदेशमै ०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेस भइसकेको बताइएको छ ।
अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिई राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ ।
