विश्व खबर 
काठमाडौं – अब नयाँ सरकार आइसकेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि दोस्रो स्थायी सरकार भन्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सिंहदरबार पससकेको छ । यतिबेला अर्थमन्त्री रूपमा फेरि मन्त्रालय चाहीँ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका विश्वास पात्र बिष्णु पौडेलले पुनः सम्हाल्दैछन् । आर्थिक संकटले धर्मराइरहेको यो स्थिति सम्हाल्न यो सरकारलाई कत्तिको चुनौती छ त ? अर्थमन्त्रालयकै अधिकारी भन्छन्, ‘इतिहासकै गम्भीर संकटमा छ अर्थतन्त्र । यो सरकारले संयमता नपनाए अर्थतन्त्र सम्हाल्न निकै कठीन छ ।’
यतिबेला बजारमा देखिएको उच्च दरको मूल्य बृद्धिले निकट भविष्यमै निम्न तथा मध्यम वर्गीय जनताको पहुँचबाट उपभोग्य बजार नै गुम्ने खतरा रहेको विश्लेषण हुन थालेका छन् । यति मात्रै होइन, उच्च आयातले थिचिएको अर्थतन्त्रमा देखिएको गम्भीर मन्दीका धर्साहरू देखिइसकेका छन् ।
उसो त मन्दीको विषय कतिपय अर्थशास्त्री र उच्चस्तरका नेताहरूले पत्याउँदैनन् । तर, उपभोग्य बस्तु तथा सेवा बाहेकका क्षेत्रमा माग र आपुर्ति निकै घटिसकेको छ । जसले गर्दा राजश्वमा पनि उच्च चाप परेको हुँदा सरकारलाई सरकार चलाउन धौ धौ पर्ने अवस्थाको सृजना भइसकेकको छ । वैदेशिक ऋण तिर्ने क्रम निकै घटिसकेको तथ्यांकले दोखाउँछ । आर्थिक प्रणालीमा लगानीयोग्य पूँजी ठप्प बनिसकेको छ ।
सरकार चलाउनु नै पहिलो चूनौती
चालू आर्थिक वर्षमा रावश्व संकलनमा उच्च गिरावट आएको तथ्यांकले प्रष्ट पारेको छ । चालू आर्थिक वर्षको झण्डै आधा समय कटिसक्दा राजश्वमा रखिउको कूल लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । तथ्यांकअनुसार पुष ११ गतेसम्ममा सरकारले ३ खर्ब ४४ अर्ब २० करोड रूपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । यो रकम लक्षित राजश्वको २४.५३ प्रतिशत छ ।
गत आर्थिक वर्षको समिक्षा अवधिको तुलनामा यो निकै कम छ । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा कूल राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्यको ३६.८४ प्रतिशत राजश्व संकलन भइसकेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको समिक्षा अवधिमा सरकारले गरेको चालू खर्च मात्रै ३ खर्ब ७५ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । उक्त अवधिमा अनुदान ऋण र अन्यसमेत गर्दा पनि सरकारी खातामा ३ खर्ब ७५ अर्ब ३३ करोड रकम जम्मा भएकोमा खर्च भने ४ खर्ब ७० अर्ब ६३ करोड भएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा सरकारले कर्मचारीको तलब र दैनिक खर्चका लागि पनि राजश्व उठाउन सकेको छैन ।
सरकार चलाउने प्रमुख स्रोत नै राजश्व हो । नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि आन्तरिक खर्च अर्थात् चालू खर्च राजश्वबाट र ऋण र अनुदानबाट विकास खर्च धान्ने प्रचलन छ । तर, गत आर्थिक वर्षदेखि नै नेपाली बैंकिङ प्रणाली, भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेपछि रावश्वमा पनि चर्को चाप परेको छ । अहिले राजश्वमा देखिएको चापले समग्र अर्थप्रणालीमै समस्या आइसकेको उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै दाबी गर्छन् ।
अहिलेको अवस्थाले सरकालाई आन्तरिक खर्च चलाउन पनि धौ–धौ पर्ने स्थिति बनिसकेको अर्थविश्लेषकहरू बताउँछन् ।
‘राजश्व गत आवको भन्दा निकै कम कम उठेको छ । ऋण बढाउने क्षमता कम हुँदै गएको छ । सरकारको वित्तीय दायरा (फिस्कल स्पेस) साँघुरिएको छ ।’ अर्थविद् रामेश्वर खनाल भन्छन्,‘अब बन्ने सरकारलाई चुनौतीको पहाड अग्लो भयो ।’
अर्का अर्थशास्त्री चन्द्रमणि भट्टराई पनि राजश्व संकलनमा परेको उच्च चापले समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर स्थिति रहेको संकेत गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘झट्ट हेर्दा हाम्रा आथिृेक सूचकहरू त्यति कमजोर देखिन्न् । तर, यो पाली राजश्वमा देखिएको चापले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता ह्रास भएको छ । अनुदान र ऋणले चालू खर्च चलाउनुपर्ने स्थििति बन्यो भने त्यो झन डरलाग्दो अवस्था हुन्छ । यसमाथि दलहरू यसमाथि सिरियस छैनन् । अबको सरकारका लागि ठूलो चूनौती हो ।’
बजार व्यवस्थापन
यतिबेला जनस्तरबाटै सबैभन्दा अप्ठेरो महशुष भएको बजार मूल्य बृद्धिको विषय हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनामा मुद्रास्फीति (मूल्यबृद्धि) ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, बचार यो तथ्यांकभन्दा पनि निकै माथि पुगिसको बताइन्छ । यो अवस्थाले आगामी नेतृृत्वका लागि सबैभन्दा ठूलो चूनौती नै अनियन्त्रित बजार व्यवस्थापन हो । अहिलेको अवस्थामा नेपाली बजार अनियन्त्रित हुनुमा तरलताको उच्च संकट प्रमुख कारण हो ।
यसले गर्दा बजारबाट एकाएक हराएको पैसा प्रणालीमा फिर्ता ल्याइ बजार र समग्र अर्थप्रणालीलाई तालमेल गराउनु अबको सरकारले निकै सकस ब्यहोर्नुपर्ने निश्चित छ । पछिल्लो शेर शहादुर देउवा नेतृत्वको निवर्तमान सरकार आएदेखि नै खटपट रहेको अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर चिन्तन गर्नु आवश्यक छ ।
तरलता व्यवस्थापन
पछिल्ला ३ वर्षदेखि उच्च संकटका रूपमा देखिएको तरलता संकटले यतिबेला झनै उग्र्र रूप लिएको छ । आर्थिक प्रणालीको संकटको ठूलो केन्द्रमा अहिले तरलता अभाव रहेको छ । बैंकिक प्रणालीबाट तरलता हराएको छ । जसका कारण बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास समेत घटेको देखिन्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा झनै बढेकको अनुमान अर्थशास्त्रीहरूको दाबी छ ।
तरलता संकटको विषय सिधा बैंकिङ प्रणालीको विषय मात्रै नभइ रोजगारी, उत्पादन र बजारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ । यही संकटका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दीको अवस्था बन्न पुगेकको अर्थशास्त्रीहरू दाबी गर्छन् । यस्तो अवस्थाले नेपाली उद्योग धन्दाहरू निकै अप्ठेरो अवस्था आइसकेको छ । अबको सरकारका लागि यो अवस्था निकै महंगो पर्न जाने अनुमान विश्लेषकहरूको छ ।
रोजगारी
यतिबेला नेपालका गाउँहरू मात्रै होइन सरकार पनि रेमिट्यान्समा निर्भर छ । पछिल्लो वर्ष रेसिमट्यान्समा केही कटौती हुँदा समग्र तरलता प्रणालीमा देखिएको संकटले पनि यो कुराको थप पुष्टि गरेको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ । यसको मुख्य कारण स्वदेशमा रोजगारी र रोजगारीको गुणसतर ह्वात्तै घट्नु हो ।
यतिबेला त झनै भएको रोजगारी पनि गुमिरहेको छ । नेपाली उद्योग, उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा रहेका ७० प्रतिशत कामदारहरू कटौती भइसकेको अनौपचारिक तथ्यांक आइरहेका छन् । यो विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई बेखबर छन् । तर, अधिकांश दलको चुनावी एजेण्डामा रोजगारीको विषय भने समेटिएकै थियो । अब सिंह दरबार छिरिसकेको दलहरूले यो विषयको व्यवस्थापन कसरी गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
आर्थिक बृद्धि
चुनावमा ठूला राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको विषय हो आर्थिक बृद्धिदर । नेकपा एमाले, काँग्रेसले प्रतिबद्धता पत्रमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन् । तर, नेपालको आर्थिक वास्तविक अवस्था अर्कै छ । सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएकोमा २.५ प्रतिशत भएको छ । यो तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रमा खास विकासका लागि धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ । त्यसका कारण आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा गर्नुपर्ने सबै काम गरेर दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गर्न नयाँ सरकालाई निकै ठूलो चुनौतीको विषय हो ।
नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि बलियो छैन । प्रतिव्यक्ति आयले अन्तराष्ट्रिय दृष्टिमा उक्त देशको आर्थिक विकासको अवस्थाको स्पष्ट संकेत पनि दिने गर्दछ । पछिल्लो तथ्यांक सन् २०१७ मा ८६७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय रहेकोमा नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय अहिले १,३८१ अमेरिकी डलर भएको छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्रत्येक नेपालको टाउकोमा ६५ हजार रूपैयाँ ऋणको भारी छ । यो दिनप्रतिदिन बढ्दो अवस्थामा छ । यसको व्यवस्थापन अबको नेतृवका लागि झनै चूनौतीपूर्ण छ ।
गरिबी न्यूनीकरण
बेरोजगारीको समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको नेपालको गरिबी नियन्त्रण मात्रै पनि ठूलो विषय बनिसकेको छ । बढिरहेको आर्थिक मन्दीका कारण सृजित अनियन्त्रित बजार र घट्दो आम्दानीले गरिबीको स्तर बिकराल बनिसकेको छ । विश्व महामारीका रूपमा अझैं उस्तै रहेको कोभिड १९ को महामारी मात्रै नेपाली निरपेक्ष गरिबीको दर निकै बढेको अनुमान गरिएको थियो ।
यो सरकारले नयाँ दल र युवाहरू अपेक्षा गरेका व्यक्ति पनि सिंहदरबार छिरेको हुँदा यसको व्यवस्थापन सरकालाई झनै दबाब र चुनौतीको विषय बनेको छ ।
