विश्व खबर 
धनकुटा- प्रदेश १ का स्थानीय तहमा पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश १ स्थानीय तहमा पाँच अर्ब १२ करोड ४८ लाख १३ हजार रकम बेरुजु निस्केको हो।
प्रदेश १ मा रहेका एक महानगरपालिका, दुई उपमहानगरपालिका, ४५ नगरपालिका र ८५ गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले पाँच अर्ब १२ करोड ४८ लाख १३ हजार रकम बेरुजु निकालेको हो।
प्रदेश १ मा रहेको एक मात्र महानगरपालिका विराटनगरमा हालसम्म पेश्कीसहित एक अर्ब १६ करोड ७८ लाख बेरुजु रहेको छ। जसमा ४६ करोड तीन लाख गत आर्थिक वर्षको बेरुजु हो । धरान उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा पेश्कीसमेत गरेर १२ करोड २७ लाख बेरुजु रहेको छ भने इटहरी उपमहानगरपालिकामा ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेश १ मा रहेका ४५ वटा नगरपालिकामा दुई अर्ब ६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पेश्कीसमेत गरेर बेरुजु रहेको र प्रदेश १ का ८५ गाउँपालिकामा दुई अर्ब २६ करोड ५९ लाख पेश्कीसमेत गरेर बेरुजु रहको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले विराटनगर महानगरपालिकाको १३ अर्ब ४८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, धरान उपमहानगरपालिकाको तीन अर्ब ६८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र इटहरी उपमहानगरपालिकाको तीन अर्ब ३९ करोड ८३ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। यस्तै प्रदेश १ का ४५ नगरपालिकाको ७० अर्ब ९० करोड ८५ लाख र ८५ गाउँपालिकाको ६९ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बेरुजुमध्ये विराटनगर महानगरपालिकाको आठ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, धरान उपमहानगरपालिकाको ४२ लाख रुपैयाँ र इटहरी उपमहानगरपालिकाको ६१ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम हो । यस्तै प्रदेश १ का ४५ नगरपालिकाको बेरुजु मध्ये २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र ८५ गाउँपालिकाको बेरुजुमध्ये २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ पेश्की रकम रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। विगतमा कानुन विपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरुले फर्छौट गर्न नसक्दा बेरुजु रकम अझै बढेको हो।
महालेखाले प्रदेश १ का चारवटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको जनाएको छ। जसमा झापाको विर्तामोड नगरपालिका, मोरङको कटहरी गाउँपालिका, धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका र धनकुटाकै चौविसे गाउँपालिका रहेका छन।
देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीत खर्च बढाउँदै लगेकाले यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ। स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिलभर्पाइलगायत विषयमा कुनै सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले औँल्याएका प्रदेश १ का स्थानीय तहका कमजोरी
महानगरपालिकातर्फ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु हुनुमा स्थानीय तहका विभिन्न गल्ती औँल्याएको छ। जसमा विराटनगर महानगरपालिकाले अधिकृतस्तरमा २४ जनाको बढुवा गर्दा ३० लाख ९२ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पनि भएको जनाएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाले यो वर्ष हाट बजार, विज्ञापन, सवारी कर, बसपार्क सञ्चालन लगायतका आय ठेक्काको असुली भएको ६ करोड ४० लाख ८८ हजारको मूल्य अभिवृद्धि कर ८३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ असलु नभएको जनाएको छ।
विराटनगर महानगरपालिकाको विभिन्न एक सय ६२ उपभोक्ता समितिलाई लागत सम्झौता गरी दुई करोड ४३ लाख ३९ हजार पेस्की दिएको तर सम्झौताअनुसार यो वर्ष कार्य सम्पन्न नभएको पनि जनाएको छ। महानगरपालिकाले यो वर्ष अस्थायी र करारतर्फका ८५ कर्मचारीको २३ लाख नौ हजार र गत वर्षको २३ लाख ५३ हजारसमेत गरी ४६ लाख ६२ हजार कोषमा पठाई खर्च गरेको जनाएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी संघीय र प्रदेश सरकारको कानुन नबनेको अवस्थामा स्थानीय तह आफैंले कानुन निर्माण गरी थप व्ययभार पारेको जनाएको छ।
नगरपालिकातर्फ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा प्रदेश १ मा रहेका दुई उपमहानगरपालिकामा बेरुजु रकम देखिएपनि प्रतिवेदनमा कुनै बुँदा रहेका छैनन् । मोरङको लेटाङ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गरि एक व्यवसायीसँग एक करोड २६ लाख ६० हजार असुल हुनुपर्ने जनाएको छ।
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाले एक व्यवसायीसगँ गिट्टी, बालवुा संकलनबाट ६१ लाख २७ हजार असलु गर्नुपर्ने जनाएको छ। यस्तै मोरङ्ग जिल्लाको बेलबारी नगरपालिकाले आय ठेक्काको एक करोड ३४ लाख २४ हजार र ठेक्काको मूल्य अभिवृद्धि कर एक करोड ६२ लाख २४ हजार रुपैयाँ असुल नगरेको जनाएको छ।
संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य चौकी भवनको निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै ६७ लाख ३७ हजार भक्तानी गरेको र खानेपानी आयोजनामा उपभोक्ताबाट दाखिला गनुपर्ने गत वर्ष ५५ लाख र यस वर्ष २७ लाख समेत गरि जम्मा ८२ लाख नगरपालिकाले भुक्तानी गरेकोले कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ।
मोरङको रतवुामाई, लेटाङ्ग, सन्दरहरैचा, सनुवर्षी र पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाले विभिन्न योजनाको जनसहभागिता २० प्रतिशतवापत हुने रकम कट्टा गरी बाँकी रकम उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिनपुर्नेमा उपभोक्ता योगदान कट्टी नगरी बढी भुक्तानी दिएको ३३ लाख ११ हजार उपभोक्ता समितिहरुबाट असुल हुनुपर्ने जनाएको छ।
धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले शिक्षक तथा साक्षरता सुधार अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक सेवाप्रदायक संस्थासँग एक करोड ८५ लाख ८३ हजारमा सम्झौता गरी सबै रकम भुक्तानी गरेको र उक्त कार्य नियम बमोजिम नभएको हुँदा नियमावलीको पालना गरी खरिद गर्नुपर्ने जनाएको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार तेह्रथमुको लालीगुराँस नगरपालिकाले वसन्त माध्यामिक विद्यालयको भवन निर्माण गर्न यो वर्ष एक करोड ३८ लाख ५८ हजार कानुन विपरित लागत अनुमान टुक्रयाएर निर्माण कार्य गराई भुक्तानी गरेको नियमसम्मत रहेको छैन।
झापाको मेचीनगर, भद्रपुर र अर्जुनधारा नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिहरु मार्फत निर्माण गर्दा प्रयोग गरेको डोजर भाडा भुक्तानीमा कट्टी गरेको कर ४५ लाख २४ हजार र उदयपुर जिल्लाको कटारी नगरपालिकाले सोही प्रकारको भुक्तानीमा कट्टा गरेको कर १० लाख १९ हजार स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको उक्त रकम संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
गाउँपालिकातर्फ
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले कार्यसम्पादन गर्न पनि निकै रकम बेरुजु निकालेको छ। प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै निर्माण सामग्री खरिद गर्नु कानुनसम्मत नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले कवाडी मालसामानको मूल्य अभिवृद्धि कर ७० लाख ६३ हजार असुली हुनुपर्ने जनाएको छ। यस्तै झापाका दुई गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य गर्दा प्रयोग गरेको डोजर भाडा भुक्तानीमा कट्टी गरेको अग्रिम कर १४ लाख ३७ हजार संघीय सञ्चितकोषमा दाखिला गर्नुपर्ने जनाएको छ।
यस्तै मोरङ्गको केराबारी गाउँपालिकाले नदीजन्य सामग्री संकलनको लागत सम्झौताका लागि एक करोड ७८ लाख ९७ हजार मूल्य अभिवृद्धि कर असलु नभएको जनाएको छ। यता मोरङको मिक्लाजुङ, जहदा र कानेपोखरी गाउँपालिकामा सञ्चालित भवन र पुलबाहेकका अन्य योजनाको काममा २० प्रतिशत जनसहभागिता हनुपुर्नेमा २१ लाख ४५ हजार जनसहभागिता भएको देखिएकाले तोकिएअनसुारको जनसहभागिता नगराई भुक्तानी दिएकोले सो रकम बेरुजु आएको छ।
संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकाले लघु जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न चार करोड २३ लाख १४ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिसँग गत वर्ष सम्झौता गरेअनुसार उपभोक्ता समितिलाई गत वर्ष ३३ लाख र यो वर्ष ७२ लाख ५० हजारसमेत एक करोड पाँच लाख ५० हजार भुक्तानी गरेको र उक्त कार्य गर्न उपभोक्ता समितिले एक निर्माण व्यवसायीसँग २ असोज २०७७ मा कार्य सम्पन्न गर्ने गरी दुई करोड ३६ लाख ९१ हजारमा सम्झौता गरेको र उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको कार्य निर्माण व्यवसायीबाट गरेको देखिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरि कारवाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
