काठमाडौं । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी)ले देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । केहि दिनअघि काठमाडौँमा पत्रकारसम्मेलन गरेर जेटीयूसीसीले नयाँ स्वरुपको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
भाद्र १ गते प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई भेटेर र भाद्र ४ गते सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुलाई भेटेर जेटीयूसीसीले यस सम्बन्धी ज्ञापन पत्र पेश गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण नभएका र सूचिकरण भएर पनि योगदान रकम जम्मा नगरेका ठूला प्रतिष्ठानको अगाडि विरोद्द प्रदर्शन गरेको जेटीयुसीसीले माग पुरा नभए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्दै लैजाने बताएको छ । पहिलो चरणमा ध्यानाकर्षण स्वरुप यस्ता कार्यक्रम गरिएको जेटियुसीसीका अध्यक्ष जगत सिंखडाले बताउनुभयो ।
श्रम ऐनको दफा १४५ को खारेजी, सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयन र न्यूनतम व्यतन लागु गर्नुपर्ने लगाएतका मागहरु लिएर जेटियुसीसीले देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको ।
यसै सन्दर्भमा विश्व खबरले जेटियुसीसीका अध्यक्ष एंव माओवादी केन्द्र निकट भातृसंगठन अन्टुफका अध्यक्ष जगत सिंखडासँग विशेष कुराकानी गरेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा सरकार नै जिम्मेवार नरहेको हो कि भन्ने आरोप उहाँले लगाउनु भएको छ । जुनसुकै सरकार आएपनि सरकारले श्रमिकलाई विपक्षमा राख्ने गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । आफ्ना अधिकारका लागि श्रमिकले झक्झक्याईरहनुपर्ने सिंखडाको तर्क छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको विषय ऐच्छिक नभएई यो अनिवार्य भएको र सबै क्षेत्रका श्रमिक यसमा समेटिनुपर्ने अध्यक्ष सिंखडाले बताउनुभयो । कानुन मान्दिनँ भन्ने छुट कसैलाई नरहेको उहाँले स्पष्ट समेत पार्नुभयो । असंगठित क्षेत्रका श्रमिकहरुको समेत सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नभएसम्म यो अभियान सफल नहुने उहाँले बताउनुभयो । यसमा सबै पक्षले उत्तिकै भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
न्यूनतम व्यतन लागु गर्ने सन्दर्भमा सरकारमा रहेका मन्त्रीका गाडि चलाउने चालक, करारमा रहेका कर्मचारीहरुमा लागु भए नभएकोबाटै छानविन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने अध्यक्ष सिंखडाले बताउनुभयो ।
सात दशकको ट्रेड युनियनहरुको आन्दोलनमा कतिपय अवस्थामा श्रमसंगठनहरु पनि चुकेको अध्यक्ष सिंखडाले स्विकार गर्नुभयो ।
श्रमिकको हक हितका लागि अन्टुफले उठाएको मुद्धा जेटीयुसीसी र राष्ट्रिय मुद्धाको विषय भएको र त्यो कार्यान्वयन नहुन्जेल आफु र आफ्नो संस्थाले सरकार र निजि क्षेत्रका गल्ति गर्ने कसैलाई नछाड्ने बताउनुभयो । कानुन पालना गराउन सरकारले पनि चासो देखाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँसँग गरिएको कुराकानीको पुरा अंश भिडियो :
