images
images
  • नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट र आर्थिक संकट’ मुक्त गर्न आवश्यक : गभर्नर पौडेल (अन्तर्वार्ता)

    राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति भएपछि प्राडा विश्वनाथ पौडेलले नियामक र सुपरिवेक्षणको कामलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन् । उनले एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न र बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए । स्वायत्तता र सरकारसँगको समन्वयको महत्त्वमा जोड दिने प्रतिबद्धता उनको छ ।

    राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राडा विश्वनाथ पौडेललाई सरकारले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरेको छ । लामो समयको विवादपछि काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पौडेल नेपालको सबैभन्दा बलियो नियामक राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । पौडेलको अबको प्राथमिकतामा आधारित विश्वखबरले गरेको अन्तरसंवादको सम्पादित अंक :

    गत संसदीय निर्वाचनमा तपाईं चितवन–१ मा कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अहिले राष्ट्र बैंकजस्तो स्वायत्त निकायको गभर्नरमा नियुक्त हुनुभएको छ  । यसमा धेरैको प्रश्न छ , तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

    राजनीतिक विचार सबैको हुन्छ  । चुनावमा भाग लिएर मैले केही गल्ती गरेको छैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुलाई नकारात्मक रूपमा लिने हो भने हामी सकिन्छौँ । निर्वाचनमा जनतामाझ आफ्नो स्थान परीक्षण गर्न जाने हो । मानिसले जात जन्मदेखि लिएर आएको हुन्छ तर विचार र प्रतिस्पर्धा जन्मजात हुँदैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरियो, सकियो । मैले जुन जिम्मेवारी पाएको छु, त्यसलाई राम्रोसँग निभाउँछु । मेरो काममा राजनीतिको संकेतसम्म आउँदैन । पाँच वर्षको कार्यकालमा मेरा दुईवटा कुरा याद गर्नुहोला– एउटा संवादमा आधारित प्रशासन र अर्को पारदर्शिता ।

    …तर सत्तारूढ दलबीच नै लामो खिचातानी भयो । यस्तो पृष्ठभूमिमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि तपाईंका प्राथमिकता के–के छन् ?

    सबैभन्दा पहिले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्छु । नियम कम, सुपरिवेक्षण बढी हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । नियम बढी गर्दा धेरै अन्योल हुन्छ । बैंकहरूमा केही न केही समस्या छन् । नागरिक र संघसंस्थाको बचत सुरक्षित गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंककै हो । सुपरिवेक्षणमार्फत समस्या समाधान गरेर नागरिकको बचत सुरक्षण र समग्र वित्तीय क्षेत्रकै स्थायित्व काम गर्नेमा मेरो ध्यान रहन्छ ।

    राष्ट्र बैंकको सेवाग्राही बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै सरकार पनि हो । राज्यले लिने नीतिहरूमा सरकार र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने काम हुन्छ ताकि राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति, निर्देशन एक सातामै परिमार्जन गर्नु नपरोस् । संवादमार्फत सबै काम गर्छु । पुँजी बजारका लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने गरी काम गर्छु । पुँजी बजारको योगदान समग्र अर्थतन्त्रमा पुगोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।

    प्रतिस्पर्धामै रहेकासँग समन्वय गरेर काम लिनुपर्नेछ, कसरी हेर्नुभएको छ ?

    गभर्नरमा कुनै प्रतिस्पर्धा भएको थियो जस्तो मलाई लाग्दैन । आवेदन दिएर गभर्नर छनोट भएको पनि होइन । सरकारले जसलाई उपयुक्त देख्यो, उसैलाई जिम्मेवारी दिएको हो । यसकारण म कोसँग प्रतिस्पर्धामा थिएँ भन्ने मलाई नै थाहा छैन । प्रतिस्पर्धा नै भन्ने हो भने पनि अब त्यो सकियो । सधैं प्रतिस्पर्धा भन्ने हुँदैन । म कसैलाई काखापाखा गर्दिनँ । सबैलाई समेटेर अघि बढ्छु । हिजोसम्म जो–जो गभर्नरको आकांक्षी भए पनि अब सकियो । भोलिदेखि म सबैको अभिभावक (नेतृत्व) हो । त्यहीअनुरूप मेरो गतिविधि हुनेछ ।

    निकै चासोका रूपमा हेरिएको राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा तपाईं नियुक्त हुनुभएको छ । अहिले अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रको अवस्था जटिल छ । यस चुनौतीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

    म राष्ट्र बैंकसँग परिचित नै छु । मेरा धेरै विद्यार्थी त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ । योजना आयोगमा रहँदा पनि राष्ट्र बैंकलाई नजिकबाट हेरिरहेको थिएँ । त्यसैले यसलाई समस्याका रूपमा लिएको छैन । स्थिति अप्ठ्यारो हो तर त्यसमा सुधार गर्दै जाने आत्मविश्वास छ । यसमा सबैको सहयोग आवश्यक पर्छ ।

    अर्थतन्त्र र मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरूलाई नजिकबाट नियालिरहनुभएको छ । अर्थतन्त्रमा परेको गाँठो फुकाउन तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?

    मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने होइन । वित्त नीतिले लिएका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउने काम मौद्रिक नीतिको हो । राष्ट्र बैंकको नीति सरकार वा अर्थ मन्त्रालयको नीतिसँग कहीँकतै बाझिएको छ भने त्यसमा तत्कालै सुधार गर्छु । समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने ‘प्रोएक्टिभ पोलिसी’ अर्थ मन्त्रालयबाटै निर्माण हुनुपर्छ र त्यसमा सबै प्रकारका सहयोग, सरसल्लाह गर्ने मेरो प्रतिबद्धता रहन्छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विद्यमान नीति–नियममा उद्योगी, व्यवसायी मात्र नभएर समग्र निजी क्षेत्रका केही गुनासा छन् ।

    यस सम्बन्धमा उहाँहरूसँग बसेरै तथ्यपरक रूपमा संवाद, अध्ययन–अनुसन्धानमार्फत निकास खोज्ने प्रयास गर्नेछु । म ‘हिप सुटर’ जस्तो आउँदाआउँदै गोली पड्काउँदिनँ । अर्थतन्त्र हो, सामान्य गल्ती गरे सबैले दुःख पाउँछन् । त्यो अवस्था आउन दिन्नँ ।

    बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन् । प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ । संस्थाहरूको खराब कर्जा वृद्धि भइरहेको छ भने समस्याग्रस्त हुने क्रम पनि बढिरहेको छ । यसमा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

    २०६५ सालदेखि नै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी ल्याउनुपर्छ भन्दै आएको छु । अहिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि त्यो विषय आएको छ । यो कम्पनी स्थापनामा सरकारले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ । म निकट भविष्यमै बैंकहरूसँग बसेर उनीहरूको समस्या सुन्छु र समाधानको प्रयास गर्छु । बैंकहरूको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउने काम गर्छु ।

    पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकलाई कहिले निकै खुकुलो नीति ल्याउँछ त कहिले निकै कसिलो भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो नीतिगत अस्थिरताका कारण सरोकारवालाको विश्वास गुम्दै जान्छ । अब बैंकले कस्तो नीति ल्याउनुपर्छ ?

    म तथ्यविहीन र हतारमा कुनै पनि निर्णय गर्दिनँ । नागरिकले एक÷दुई महिनामै ८ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत ब्याजदर तिर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा म सचेत छु । पर्याप्त छलफल र सरोकारवालासँग संवादमार्फत मात्र नीति–निर्देशन जारी गर्छु ।

    इतिहास हेर्दा अर्थ मन्त्रालय (अर्थमन्त्री) र राष्ट्र बैंक (गभर्नर) बीच राम्रो समन्वय देखिँदैन । यही कारण वित्त नीति एकातिर र मौद्रिक नीति अर्कातिर फर्केको देखिन्छ । यो अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउनुहुन्छ ?

    यसलाई मैले ‘इगो’ को द्वन्द्वका रूपमा हेरेको छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आ–आफ्नै भूमिका तथा जिम्मेवारी छ । नियामकीय निकायको प्रमुखले विद्यमान नीति–नियमभित्र बसेर काम गर्ने हो । हामी राजनीति गर्न, झगडा गर्न जाने होइन । यसकारण सबै निकायसँग द्वन्द्व गरेर नभई संवादमार्फत अघि बढ्ने हो ।

    तपाईंको विश्वविद्यालयको अध्ययन र स्वअध्ययनको क्षेत्रभन्दा फरक जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । अब मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकालाई कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?

    अर्थशास्त्रमा विभिन्न ‘स्पेसलाइजेसन’ हुन्छ । कसैले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, कसैले कृषि, कसैले वित्त, कसैले अन्य विषयमा विशिष्टिकरण हासिल गरेको हुन्छ । तर, ती सबैको आधार भने एउटै हुन्छ । म आफैंले पनि माइक्रोफाइनान्सको अध्ययनहरू गरेको छु । म वाणिज्य बैंकको सञ्चालक सदस्य पनि भएर काम गरेको थिएँ । त्यसो हुँदा मैले पढेको भन्दा परको विषय यो होइन । अर्थतन्त्रको समग्र मूल्यांकन गरिरहेको पनि छु ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने काम भनेको नियमन हो, सुपरिवेक्षणको काम गर्ने हो । म योजना आयोगमा बसेँ । त्यसको काममध्ये एउटा मुख्य काम अनुगमन र मूल्यांकन हो । नियामकीय निकायले गर्ने कामहरू लगभग समान हो । त्यसैले यो जिम्मेवारी मेरा लागि नौलो होइन ।

    नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंमा एकदमै ठूलो संस्था हो । यसमा धेरै इस्युहरू हुन्छन्, कुनै कानुनी होलान्, कुनै व्यवस्थापकीय होलान् । त्यसो हुँदा कुनै सानो कुरामा मात्रै यसलाई ‘बक्सिङ’ गर्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकमा आउँदा आउँदै तपाईंको प्राथमिकता चाहिँ केमा हुन्छ ?

    नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । दोस्रो– नियमन र सुपरिवेक्षणमध्ये सुपरिवेक्षणमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ । बैंकहरूको ऋणको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य कस्तो छ, त्यसमा मिहिन ढंगले हेर्नुपर्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ । सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्नुपर्ने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्यलाई नजिकबाट हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

    देशको अर्थतन्त्र त्यति राम्रो छैन । आर्थिक गतिविधि त्यति चलायमान छैनन् । विगतमा यसो हुनुमा राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाउने गरिएको छ । यसमा तपाईंको विचार के हो ?

    राष्ट्र बैंक आफैंले आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन योजना बनाउने होइन । त्यो जिम्मेवारी सरकारको हो, अर्थ मन्त्रालय कै हो । उसले ल्याउने नीतिलाई हामीले सहयोग गर्ने नै हो । अर्थ मन्त्रालयले गर्न खोजेको कामलाई केन्द्रीय बैंकका नीतिले बाधा पु¥याएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्ने हो । त्यसमा मैले ध्यान दिन्छु । तर, अर्थमन्त्रीज्यू र सरकारलाई पनि के भन्छु भने अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकभन्दा बढी सक्रिय अर्थ मन्त्रालय नै हुनुपर्छ । वित्त नीतिले नै त्यो काम गर्ने हो । केन्द्रीय बैंकले सहयोग गर्ने मात्रै हो ।

    नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता हो । मौद्रिक नीतिले लिएको नीतिबाट कर्जा विस्तारमा समस्या भएको, उद्योगहरूलाई काम गर्न गाह्रो हुने भएको छ, सरकारको असल नियतको विरुद्धमा छ भने त्यो हटाउन कोसिस गर्छु ।

    बजेट आउँदै छ, मौद्रिक नीति ल्याइहाल्नुपर्ने छ । विगतमा यी दुई नीतिको समन्वयमा समस्या आएको देखिएको थियो । अबका दिनमा के हुन्छ ?

    यस अगाडि के भयो त्यसमा केही भन्न चाहन्नँ । तर, अब समस्या हुँदैन । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध अब सुमधुर भएरै अघि बढ्छ ।

    बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा समस्या छ । गैर बैंकिङ सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । बैंकिङ क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि के सोचिरहनुभएको छ ?

    राष्ट्र बैंकको प्रमुख काम नै त्यही हो । तर, पहिला समस्याहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंकिङको समस्या सामाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मैले बैंकका सीईओहरूसँग पनि छलफल गर्छु । अन्य सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल गर्छु । त्यसका आधारमा अघि बढ्छु । यसअगाडि के भयो त्यसमा केही भन्न चाहन्न । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध अब सुमधुर भएरै अघि बढ्छ । मेरो प्रमुख चासो भनेको निक्षेपकर्ताको पैसाको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने हो । कर्जाको गुणस्तर खराब छ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ । समस्याहरू समग्रतामा हेरेर अघि बढ्नुपर्ने छ ।

    अहिले सहकारीहरूको सुपरीवेक्षण नियमन नभएकाले त्यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ भनेको छ । सहकारीको नियमनको विषयमा विवाद छ, ठूला सहकारीको नियमनका विषय विषयमा के सोचिरहनुभएको छ ?

    राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्र हेर्छु भनेर मात्रै भएन । त्यो हेर्नका लागि सुपरिवेक्षकीय क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीको संख्या घटेको घट्यै छ । त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने छ । सहकारी नियमनका लागि अर्को नियामक पनि बनिसकेको सन्दर्भमा कसरी अघि बढ्न सकिन्छ, छलफल गरेरै अघि बढ्छौँ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस्
    images
    images