विश्व खबर 
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसहित पाँच जना मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।
शनिबार बेलुकी करिब साढे आठ बजे प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मुख्यमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूलाई आफ्नै निवासमा शपथ खुवाएकी हुन् ।
आजै नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादीका एक एक जना र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई समेट्दै मन्त्रिपरिषद गठन गरेका हुन् ।
कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद गुरुङले विनाविभागीय मन्त्री पदको शपथ खाएका हुन् ।
पोखरेलले मुख्यमन्त्रीसहित अर्थ ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी, कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला, पर्यटक उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, भूमी व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण, भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण, शिक्षा संस्कृति विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन् ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले संविधानको धारा १६८ ९५० अनुसार पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् । मुख्यमन्त्री नियुक्तका लागि आधार पेश गर्न आहृवान गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट पोखरेलले शुक्रबार ३१ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए ।
यसैबीच गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीसँग नयाँ सरकार गठन र सरकारका प्राथामिकता बारे गरेको कुराकानी :
तपाईंको सरकारको मुख्य प्राथामिकता के हुन्छ ?
कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउनु नै मेरो पहिलो प्राथामिकता रहने छ । मेरो सारा ध्यान प्रदेशका सबै नागरिकलाई खोप दिने ब्यबस्था मिलाउनेमा हुनेछ । प्रदेश सरकारको सबै शक्ति लगाउने र संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर सबै नागरिकलाई खोप दिने ब्यबस्था मिलाउन प्रयास गर्नेछु । साथै संक्रमणमा परेकाहरुको सम्बन्धित जिल्लामै उपचार गराउन फास्ट ट्रयाकबाट काम हुने छ ।
दोश्रो प्रथामिकता भनेको कोरोना महामारीले बिग्रेको अर्थतन्त्र जोगाउनु हुनेछ । ब्यापार, ब्यबसाय र कृषि क्षेत्र चौपट छन् । त्यसलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने काममा ध्यान जाने छ ।
तपाईहरुलाई जनताले ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको खबरदारी गर्ने जिम्मेवारी दिएका हुन । यति चाँडो सरकारमा जान हतारिनु जनमतविरुद्ध भएन?
जनताले हामीलाई ५ वर्ष प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिका दिएका हुन्, सामान्य परिस्थिति भएको भए । जब मुलुकमा असाधारण घटना र दुर्घटना आउँछ स्वभावैले प्रमुख प्रतिपक्षको काँधमा जिम्मेवारी आउँछ । अहिले भएको त्यही हो । दुई तिहाइको सरकारले सरासर सरकार सञ्चालन गदिएको भए यो स्थिति आउँदैन्थ्यो । तर, हिजोको सरकार आफ्नै कारणले अल्पमतमा पर्यो । त्यसैको विकल्प दिनुपर्ने भएपछि विपक्षी गठबन्धन अघि सरेको हो । बहुमतले सरकार सञ्चालन गर्न नसकेपछि आएको जिम्मेवारीबाट भाग्ने कुरा आएन । त्यसैले हामी अघि सर्यौं ।
स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ९दीपक मनाङे०ले पहिला नेकपाको सरकारलाई सर्मथन गर्दा निकै विरोध गर्नु भयो अहिले उनैलाई मन्त्री बनाउँदा अप्ठ्यारो भएन?
जनताबाट अनुमोदन भएर आएका सबै क्वालिफाइड हुन् । संसदमा जनताको मत लिएर जो आएपछि सबै सांसद् हुन् । त्यसैले राजीव गरुङलाई हामीले प्रश्न उठाउन मिल्दैन । स्वतन्त्र सांसद राजीव जनताबाट निर्वाचित भैसकेपछि फेरि योग्यता पुग्दैन भन्न मिल्दैन । उहाँको उपयोगिता प्रष्ट भइसक्यो । प्रदेश सभा मध्यावधिको दुर्घटनमा नपरोस्, पूरै अवधि प्रदेशसभाले काम गरोस् भन्ने उहाँले जुन परिपक्व राजनैतिक निर्णय गर्नु भयो यो अर्थपूर्ण र महत्वपूर्ण छ । राजीवकै कारण कारण प्रदेश सभा विघटन हुनबाट जोगियो । यसमा उहाँको भूमिकाको इतिहासले मूल्याङ्कन गर्ने नै छ । राजीवजीलाई धन्यवाद । यो सरकार निर्माणमा उहाँको भूमिका महत्वपूर्ण छ । मन्त्री त उहाँ पृथ्वीसुव्वाकै सरकारमा दुईपटक भइसक्नु भयो । मैले पहिलोपटक बनाएको हो र रु
अन्य प्रदेशमा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सर्मथकहरुले कांग्रेस(माओवादी गठबन्धनलाई साथ दिएका छन् । गण्डकीमा तपाईले समर्थन किन पाउनु भएन ?
यो हाम्रो समस्या होइन माधव नेपालजीहरुको समस्या हो । उहाँहरुले राष्ट्रिय राजनिति बुझ्नु भएकै छ । यहाँको सन्दर्भमा आफ्ना पक्षका सांसदलाई किन बिश्वासमा लिन सक्नु भएन त्यो उहाँहरुको समस्यो हो । कमजोरी हो, हाम्रो होइन । आफ्ना कार्यकर्ता कन्ट्रोल गर्ने जिम्मेवारी उहाँहरुकै हो । यो प्रदेशमा त एकजना हुनुहुन्छ ९ बाग्लुङका इन्द्र सापकोटा० । आफ्ना कार्यकर्तामा उहाँहरुको किन नियन्त्रण हुन सकेन उहाँहरुले जान्ने बिषय हो ।
संघीय सरकारले प्रदेश बलियो बनाउने काम गर्न सकेन भन्ने छ । संघीयता बलियो बनाउने कार्य सूची के छ तपाईसँग रु कि गठबन्धनमा सबैका आआफ्ना रुचि छन् ?
ओली नेतृत्वको सरकारले संघीयता बलियो बनाउने एटिच्यूडले काम गरेको देखिएन । त्यो खराब एटिच्यूडको शिकार ७ वटै प्रदेश भएका छन् । स्वास्थ्य ,शिक्षा, वन, केन्द्र सरकार माताहातमा राखेर संघीयता नस्वीकारेको प्रष्ट छ । यी सबै चिज केन्द्रमा राख्नुको मतलब के हो भने संघीय सरकार संघीयता बलियो बनाउन चाहँदैन ।
संघीयताको मर्म अनुसार काम गर्न केन्द्र सरकारसँग हामी लड्ने छौ र प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार चाँडोभन्दा चाँडो स्थानीय तहसम्म पुगोस् भन्नेमा मेरो ध्यान जान्छ ।
रह्यो गठबन्धन सरकारको कुरा । राजनीतिमा अवसर र चुनौती दुवै हुन्छ । त्यो गठबन्धनमा रहेका सबैले बुझेकै छौं । कन्तिपुर दैनिकबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्