विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले एनसेल, स्मार्ट टेलिकम र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)सँग जोडिएको बहुचर्चित प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध आपराधिक मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
सीआईबीले करिब तीन महिनाको अनुसन्धानपछि ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गर्दै प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको हो ।
सीआईबीले आपराधिक विश्वासघात, ठगी, संगठित अपराध तथा बैंक तथा वित्तीय अपराध (बाफिया) ऐनअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै अभियोजन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ ।
अनुसन्धान स्मार्ट टेलिकमको लिलाम प्रक्रिया, त्यससँग सम्बन्धित वित्तीय कारोबार तथा विभिन्न व्यक्ति र कम्पनीबीचको समन्वयमा केन्द्रित रहेको थियो ।
अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार एनसेलविरुद्ध मात्र ८७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गर्न सिफारिस गरिएको छ भने स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ ।
सीआईबीका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र ३ वैशाख २०८० मा स्वतः खारेज भएको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार त्यस्तो अवस्थामा कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसपछिको सम्पत्ति हस्तान्तरण र लिलाम प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्मार्ट टेलिकमले एनआईएमबीबाट लिएको एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण असुलीका क्रममा बैंकले कम्पनीको सम्पत्ति लिलाम गरेको थियो ।
लिलाम प्रक्रियामा एनसेलले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोलपत्र पेस गरी सम्पत्ति सकार गरेको थियो ।
अन्य प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको बोलपत्र निकै कम रहेको र एनसेलले सिलबन्दी बोलपत्र पेस हुनुअघि नै खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको तथ्य फेला परेको सीआईबीले जनाएको छ ।
प्रतिवादी सूचीमा एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य, सञ्चालक सचिनलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठसहित नौ जना छन् ।
स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी, लिलाम प्रक्रियामा सहभागी अन्य कम्पनीका प्रतिनिधिहरू तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।
एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाँडे तथा अन्य सञ्चालकहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा बैंकविरुद्ध करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको माग दाबी गरिएको उल्लेख छ ।
सीआईबीले एनसेल र एनआईएमबीबीच मिलेमतो भएको दाबी गर्दै दुबई भ्रमण, होटल भेटघाट, अध्यागमन अभिलेख, बोर्डिङ पास, सीसीटीभी तस्बिर तथा डिजिटल संवादलाई प्रमाणका रूपमा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ ।
एनसेलको बोर्डले स्मार्ट टेलिकमको उपकरण खरिद गर्ने निर्णय लिलाम सूचना जारी हुनुअघि नै गरेको विवरण पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
यस प्रकरणमा गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी उपेन्द्र महतो र अजेयराज सुमार्गीलाई सरकारी साक्षी बनाइएको छ ।
सीआईबीले उनीहरूको व्यावसायिक सम्बन्ध एनसेल, हेलो नेपाल, टेलियासोनेरा र एयरबेल सर्भिसेजसँग जोडिएको देखिएको जनाएको छ ।
सीआईबीले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई गरिएको हस्तान्तरणलाई पनि शंकास्पद भन्दै ८७ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार उक्त कारोबारमा पूर्वस्वीकृति, मूल्यांकन र सरकारी देनदारीसम्बन्धी प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन ।
अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंले सीआईबीको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कसलाई कुन कसुरमा अभियोजन गर्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ ।
आवश्यक ठानेमा थप अनुसन्धानका लागि प्रतिवेदन पुनः प्रहरीमा फर्काउन सकिने व्यवस्था छ ।
