विश्व खबर 
काठमाडौं-सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा फरक दृश्य देखियो । सत्तापक्षको सिटमा कांग्रेस र एमाले थिए भने प्रतिपक्षमा माओवादीलगायत थिए । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक भएकाले संसदीय दलका नेताहरूले बोल्ने कार्यतालिका थियो ।
सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सभालाई सम्बोधन गरे भने त्यसपछि प्रतिपक्षीका रूपमा रहेका माओवादी केन्द्रका दलका नेता राजकुमार शर्माले आफ्नो भनाइ राखे । अवस्था सामान्य थियो । दुवै नेताले आ–आफ्ना विषयवस्तु प्रस्तुत गरे ।
सत्तारुढ कांग्रेसका दलका नेता जीवनबहादुर शाही रोस्ट्रममा पुगेपछि माहोल फेरियो । उनी बोल्दै जाँदा सत्तापक्षको तर्फबाट बोल्दै छन् वा विपक्षबाट भन्ने छुट्याउन हम्मेहम्मे थियो । उनको सम्बोधनका क्रममा सत्तारुढ नेताको जस्तो भान हुने कुनै पनि हाउभाउ थिएन । उनले सोमबार प्रदेशसभामा गरेको सम्बोधन एउटा दमदार विपक्षी नेताले गरेको भाषण जस्तै थियो ।
शाहीको सोमबारको प्रस्तुति बढी आक्रामक थियो र सत्ता साझेदारप्रति नै लक्षित थियो । सत्ता साझेदार एमालेप्रति नै कैयौँ पटक कटाक्ष गरेका उनले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा त गठबन्धन नै छाड्ने धम्कीसमेत दिए । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र सरकार बन्द भएको ८ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अडान उनले राखेका छन् ।
भौतिकमन्त्री बुढाले शाहीको फोन नउठाएकै कारण सभामा उनी बढी आक्रोशित भएको प्रदेश नेताहरू बताउँछन् । यो कुरा शाही स्वयंले पनि सभामा भनेका थिए । ‘सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको फोन नउठाउने रु के गर्छ र भन्ने जस्तो हो भने त्यो मन्त्रीलाई ‘स्याक’ नगर्दासम्म हामी सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू रु,’ शाहीले मुख्यमन्त्री कँडेलतर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘तपाईंहरू यो पवित्र गठबन्धन गर्नुहोला, हामी अपवित्र मान्छेहरू बाहिर बस्नेछौँ ।’
शाही भौतिकमन्त्रीका कारण सत्ता साझेदारसँग रिसाउनुको कारण थियो, ‘कैलाश गेटवे’ परियोजना । २ वर्षअघि नै कैलाश गेटवेका लागि प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यो परियोजना अगाडि बढाउन संघीय सरकारको ९ र प्रदेशको ९ करोड गरी कुल १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, कामै गर्न नसकेर बजेट फ्रिज भएको थियो । यस पटक पनि उक्त परियोजना अघि बढ्ने छाँटकाँट नदेखेपछि भौतिकमन्त्रीलाई फोन गरेका थिए ।
शाहीको सम्बोधनपछि पनि अवस्था सामान्य नै थियो । तर, एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमार्फत् उक्त सम्बोधनप्रति प्रतिक्रिया जनाएपछि गठबन्धनभित्रै समस्या रहेको भन्नेमा निश्चिन्त आधार थपिदिएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘कर्णाली प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका नेताले आफ्नै गठबन्धनको विपक्षीले भन्दा चर्को विरोध गरेर राजनीतिक सहकार्यको दरिद्रता देखाउनुभएछ ।’
त्यतिमात्र होइन, रिजालले धम्कीको भाषामा शाहीप्रति लक्षित गर्दै गठबन्धन बनाउन कुनै भूमिका नभएकाले भत्काउन पनि नसक्ने बताए । ‘प्रदेशमा एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन उहाँले बनाउनुभएको पनि होइन, भत्काउन सक्ने पनि होइन । असमझदारी हुन सक्छन् भनेरै प्रदेश स्तरमा पनि २ दलबीच संयन्त्र बनेको छ– बैठक राखे हुन्छ, चित्त नबुझेका कुरा गरे हुन्छ,’ रिजालले भने, ‘सार्वजनिक खपतका लागि एउटा फोन नउठाएका कारण सरकार नै छाड्ने कुरा गर्नुले साथीहरूको सोचाइको स्तर मापन गर्छ ।’
कांग्रेसको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बनेको ६ महिना नबित्दै गठबन्धनभित्र विवाद देखिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिँदैन । विशेष गरी कर्णालीमा केन्द्रको निर्णय लत्याएर अघि बढेका घटना धेरै भएकाले पनि यसलाई गठबन्धनमा फाटो ल्याउन सक्ने कदमका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ । शाहीले यसअघि नै बरु आफू पार्टीको कारबाही सहन तयार भएको, तर अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनमा रहेर सरकारमा सहभागी नहुने जनाइसकेका छन् ।
केन्द्रमा पनि असन्तुष्टि उस्तै
प्रदेशमा संसदीय दलकै नेता गठबन्धनप्रति रुष्ट हुँदै गर्दा केन्द्रमा पनि थुप्रै कांग्रेसी नेताहरू गठबन्धनप्रति खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन् । विशेष गरी अध्यादेशपछि गठबन्धनभित्र थुप्रै आशंका उब्जिन सुरु भइसकेको छ । पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई बोलाएरै सम्झाएका थिए । र, महामन्त्री गगनकुमार थापाले त अध्यादेश पार्टीको सल्लाहमै आएको र अनावश्यक बहस आवश्यक नभएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई सजग गराएका थिए ।
त्यसयता केन्द्रमा अवस्था सामान्य रहे पनि मंगलबार संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारले बद्नियत राखेर अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले सरकारले ल्याएका अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने व्यवस्था गरेको दाबी गरे । उनले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउनका लागि संविधानले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिको संस्था संसद्लाई पन्छाउनु ठिक नभएको बताए ।
सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा २ ले गरेका विषयमा आफ्नो गम्भीर प्रश्न रहेको केसीले बताए । ‘अध्यादेश ल्याउने अवैधानिक भन्ने होइन, तर कस्तो र कुन किसिमको अध्यादेश ल्याउने हो भन्ने कुरा गम्भीर भएर बुझ्नुपर्छ,’ केसीले भने । जग्गा वितरणका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ल्याइएको भन्दै बद्नियत ढंगबाट अध्यादेश ल्याइएको उनले ठोकुवा गरे ।
सत्तारुढको खटपटमा फाइदा खोज्ने प्रचण्ड दाउ
कांग्रेस र एमालेका तल्लो तह आपसमा असन्तुष्ट हुँदै गर्दा त्यसलाई आफ्नो फाइदाका रूपमा प्रयोग गर्ने र फेरि एक पटक सत्ताको खेल सुरु गर्ने ‘मुड’मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देखिन्छन् । पटक–पटक अहिलेको सरकार अप्राकृतिक हो, लामो समय अब गठबन्धन टिक्दैन भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोल्दै हिँड्ने प्रचण्ड पछिल्लो समय सत्ताको खेलमा बढी नै सक्रिय भएका छन् ।
‘२०८४ सम्म हामी सरकारमा जाँदैनौँ, यही गठबन्धनलले बाँकी कार्यकाल सरकार चलाओस्’ भन्ने प्रचण्ड अहिले ‘अब गठबन्धनको आयु सकियो’ भन्दै छन् । यही कुरालाई प्रचण्डले मंगलबार पनि दोहो¥याए । चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले वर्तमान सरकार धेरै नटिक्ने दाबी गरे । प्रचण्डले मंगलबार दिएको उक्त अभिव्यक्तिले बढी महत्व पनि राख्छ । किनकि प्रचण्डले यसो भनिरहँदा उनको दायाँतिर थिए कांग्रेस नेता डा। चन्द्र भण्डारी र बाँयातिर डा। शशांक कोइराला । चितवन विमानस्थलमा अकस्मात् भएको जम्काभेटले उक्त संयोग जुराएको थियो ।सत्तामा रहेका दलका नेतालाई नै दायाँ–बायाँ राखेर प्रचण्डले त्यस्तो दाबी गर्दै गर्दा सत्ताको रङमा खेल्न प्रचण्डलाई निकै सहज भएको छ ।
किनकि सामाजिक सञ्जालमा त्यो दृश्य देख्ने जोकोहीले पनि गठबन्धनमा समस्या भएको र सरकार परिवर्तन हुन सक्ने आशंका उब्जाउँछ नै । उनले आफूलाई सरकार धेरै समय जान्छ जस्तो नलागेको र अहिले अध्यादेशसम्म आइपुग्दा सरकारको अवस्था लाजमर्दो रहेको बताए ।
‘यो सरकार धेरै जान्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । मैले प्रष्ट भन्ने गरेको छु-यो प्राकृतिक छैन, स्वाभाविक छैन, पारदर्शी छैन । सरकारले गरेका कामहरू पनि उल्टापाल्टा हुँदै गएका छन् । अध्यादेशसम्म आउँदा लाजमर्दो भएको छ,’ प्रचण्डले भनेका थिए ।
छेवैमा बसेका डा.चन्द्र भण्डारी र डा। शशांक कोइराला प्रचण्डको अभिव्यक्ति सुनेर हाँसी मात्र रहे । कोइरालाले भने २ ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्वसँगै विकास निर्माणका लागि काम गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘अहिले नै सरकार परिवर्तन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अब नेपालको विकासका लागि स्थिर सरकार दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्