
काठमाडौं-चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । चालू आवको दोस्रो त्रैमासमा २० वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको हो । बैंकहरूको खराब कर्जा पुससम्ममा ६ दशमलव ९६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
कुमारी बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा बढी ६ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । समग्रमा बैंकहरूको खराब कर्जा भने ४ दशमलव ३३ प्रतिशत रहेको छ । गत आवमा बैंकहरूको औसत खराब कर्जाको दर २ दशमलव ९१ प्रतिशत थियो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ३ दशमलव ८५ प्रतिशत कायम भएको छ ।
बैंकहरूले प्रकाशित गरेको चालू आव २०८१–०८२ को ६ महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार बैंकहरूको खराब कर्जा औसत १ दशमलव शून्य ६ बिन्दुले बढेर ४ दशमलव ३३ प्रतिशत पुगेको हो । अघिल्लो वर्षको पुस मसान्तमा बैंकहरूको खराब कर्जा ३ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार खराब कर्जा उच्च भएमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामै समस्या पैदा गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको सीमा ५ प्रतिशत तोकेको छ । ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेमा लाभांश वितरण गर्न र व्यवसाय विस्तार गर्न पाउँदैन । यस्तो कर्जा धेरै भएमा असुलीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने केन्द्रीय बैंकको निर्देशन छ ।
कुमारी बैंककोे गत वर्ष पुस मसान्तसम्म ४ दशमलव ९७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेकामा अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भई ६ दशमलव ९६ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी खराब कर्जा हुने बैंकहरूमध्ये दोस्रो स्थानमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक रहेको छ । यस बैंकको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा २३ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेर ५ दशमलव ८६ प्रतिशत पुगेको हो । त्यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा २१ दशमलव ४१ प्रतिशतले बढेर ५ दशमलव ६७ प्रतिशत पुगेको छ ।
एक वर्षको अवधिमा खराब कर्जा सबैभन्दा बढी वृद्धि हुने बैंकमा एनआईसी एसिया बैंक रहेको छ । यस बैंकको खराब कर्जा गत वर्षको तुलनामा २८७ दशमलव ३९ प्रतिशत बढेर ४ दशमलव ६१ प्रतिशत कायम भएको छ । गत वर्ष पुस मसान्तसम्म एनआईसी एसिया बैंकको खराब कर्जा १ दशमलव १९ प्रतिशत मात्रै थियो । विगतमा एकदमै आक्रामक रूपमा ऋण विस्तारमा लागेको एनआईसी एसिया बैंक पछिल्लो समय भने ऋण असुलीमा समस्या देखिएपछि खराब कर्जा सबैभन्दा बढी भएको बैंकमा पर्न गएको हो ।
खराब कर्जा एकदमै न्यून आउने बैंककै श्रेणीमा पर्ने सानिमा बैंकको पनि खराब कर्जा यसपटक ३ दशमलव २२ प्रतिशत पुगेको छ । खराब कर्जाहरू धेरै हुन गएमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
अधिकांश बैंकको खराब कर्जा बढ्दा एभरेस्ट बैंकको भने घटेको छ । गत वर्ष शून्य दशमलव ७७ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको एभरेस्टले १ वर्षमा शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतमा झारेको छ ।खराब कर्जा वृद्धि भएसँगै अधिकांश बैंकले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेका छन् । एभरेस्टबाहेक १९ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा बढेको छ भने वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक छ । जसकारण ६ महिनामा बैंकहरूले कुल २७ अर्ब ४३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ नाफा गरे पनि वितरणयोग्य मुनाफा ३ अर्ब ७९ करोड ऋणात्मक छ ।
चारवटा बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशत माथि छ । कुल १४ वटा बैंकको यस्तो खराब कर्जा ४ प्रतिशतभन्दा माथि छ । बैंकहरूको खराब कर्जामा भएको वृद्धि, कर्जा लगानीमा अपेक्षित विस्तार नहुँदा र खुद ब्याज आम्दानी बढ्न नसक्दा नाफामा समेत प्रभाव परेको छ ।
गत आव २०८०–८१ को दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूले २८ अर्ब ७० करोड नाफा कमाएकामा यस वर्ष २०८१–८२ को दोस्रो त्रैमासमा नाफा घटेर २७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।बैंकहरूमा बढिरहेको खराब कर्जा, कर्जा विस्तार र कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको समस्याले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
खराब कर्जा उच्च भएमा बैंकहरूको वित्तीय अवस्थामै समस्या पैदा गर्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण रिकभरीमा समस्या हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा उच्च रूपमा बढिरहेको छ । धेरै खराब कर्जा हुने लक्ष्मी सनराइज बैंकको अघिल्लो वर्ष पुससम्म ४ दशमलव ६७ प्रतिशत रहेकामा अहिले बढेर ५ दशमलव ६७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रभु बैंकको खराब कर्जा ५ दशमलव शून्य ६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको खराब कर्जा ४ दशमलव ९० प्रतिशत थियो ।
चालू आवको पुससम्म नौवटा बैंकको खराब कर्जा ४ प्रतिशत माथि रहेको छ भने दुईवटाको ३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यसैगरी, पाँचवटा बैंकको खराब कर्जा १ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । सबैभन्दा कम खराब कर्जा एभरेस्ट बैंकको रहेको छ । यस बैंकको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खराब कर्जा रहेको छ ।
बैंकहरूले धितो बिक्री सहज रूपमा गर्न नसक्दा खराब कर्जा बढेको हो । बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्दैजाँदा प्रोभिजन पनि बढ्दै गएको छ । नेपाल बैंकको खराब कर्जा ४ दशमलव ९९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ४ दशमलव ९८ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४ दशमलव ९६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ दशमलव ९६ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४ दशमलव ९३ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ४ दशमलव ९ प्रतिशत खराब कर्जा पुगेको छ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खराब वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाहरूको शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले रिकभरीमा समस्या हुँदा बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । दोस्रो त्रैमासमा पनि अधिकांश बैंकले ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गरेका छन् । अहिले अधिकांश बैंकहरूको ध्यान नयाँ व्यवसाय विस्तार गर्नुभन्दा पनि खराब कर्जा असुलीमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।
चालू आवको पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार ऋण विस्तार सुस्त हुनुका साथै कर्जा असुलीमा समस्या देखिँदा खराब कर्जा झन् बढ्दो क्रममा देखिएको छ । बैंकहरूमा बढिरहेको खराब कर्जा, कर्जा विस्तार र कर्जा असुलीमा समस्या देखिएकाले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ ।
खराब कर्जा ५ प्रतिशतको सीमा खारेज !
kuबैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण र आफ्नो लगानीमा दोहोरो नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति नै संशोधन गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुद्दतीमा लगानी गर्दा ५ प्रतिशतको निष्कृय कर्जा अनुपात (एनपिएल) को शर्त नीति खारेज गर्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकले ३ वर्षअघिसम्म एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा माथि भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शिघ्र सुधारका कारबाही (पिसिए) गर्ने गरेको थियो। जसमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिने नियामकीय सहुलियतसमेत सुधार नहुँदासम्मलाई रोक्ने गरेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकले कोभिडकालपछि र अघिल्लो वर्षदेखि समग्र अर्थतन्त्रमा छाएको आर्थिक मन्दीको प्रभावमा बैंकहरुको कर्जा असुली प्रभावित भएको र एनपिएल बढेको भन्दै पिसिए लगाउने व्यवस्था हटाएको छ। तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो पैसा बैंकको मुद्दतीमा राख्दा भने बोलकबोल आह्वान गरी भाग लिने बैंकहरुको एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने शर्त हटाएको थिएन।
अघिल्लो वर्षदेखि नै केही विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ भने, चालू वर्षको पहिलो त्रैमासदेखि वाणिज्य बैंकहरुको एनपिएल नै ५ प्रतिशतमा माथि पुगेको छ। चालू वर्षको दोस्रो त्रैमासमै ४ वटा वाणिज्य बैंकको एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। साथै, उक्त अवधिमा ११ वटा वाणिज्य बैंकको एनपिएल साढे ४ प्रतिशतमाथि छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको एनपिएलको ग्राफ बढेर ५ प्रतिशतमाथि पुग्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले आन्तरिक लगानीको शर्तबाट एनपिएलको प्रावधान हटाउन लागेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले बताए।
‘आन्तरिक लगानी निर्देशक संशोधन गरेर एनपिएल ५ प्रतिशत कम हुनु पर्ने प्रावधान हटाउने तयारी गरेका छौं,’ राष्ट्र बैंक प्रवक्ता पौडेलले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यो धेरै पुरानो नीति हो, विगतका वर्षदेखि नै परिस्थिति असामान्य हुँदा बैंकहरुको एनपिएल बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा लगानीमा ५ प्रतिशत कम एनपिएलको शर्त राख्दा राष्ट्र बैंकलाई पनि समस्या परिरहेको छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा निर्देशिका संशोधन गरेर सहजता सिर्जना गर्न लागिएको हो।’
राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताालाई समेत बैंकिङ कारोबार गर्दा बैंकहरुको जोखिम मूल्यांकन आधार बनाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। राष्ट्र बैंकले २०६३ सालमा बासेल–२ लागू गरेपछि एनपिएल ५ प्रतिशतभन्दा तल भए राम्रो मान्दै सोही अनुसारको सीमा निर्धारण गरेको हो। त्यसयता बैंकहरुले एनपिएललाई ५ प्रतिशत तल नै राख्न प्रयास गर्दै कर्जा विस्तार गरी सोहीअनुसार असुलीमा ध्यान दिइरहेका थिए। उक्त समय तोकिएको पुँजीकोष कम हुँदा र खराब कर्जा सीमामाथि हुने बैंकलाई नियामकले शिघ्र सुधारात्मक कारबाही ‘प्रोम्प्ट करेटिभ एक्सन–पिसिए’ लगाउँथ्यो।
पिसिए लागेका बैंकलाई नयाँ कर्जा दिन रोक लाग्नुका साथै, निक्षेप संकलनमा रोक लगाइ व्यवस्थापकीय सुधारको निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिन्छ। तर, २०७४ साल यता एनपिएल ५ प्रतिशतमाथि हुँदा पिसिए नलगाएर राष्ट्र बैंकले दिने अन्य सुविधाबाटमात्रै वञ्चित गर्न थाल्यो। भने, ३ वर्षयता राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत बढी एनपिएल भएको बैंकलाई सुविधाबाटसमेत वञ्चित गर्न छोडेको छ। समग्र अर्थतन्त्र सुस्ततामा रहेको अवस्थामा बैंकले ऋणीलाई असुलीमा जोरजबरजस्ती नगरोस् भनेर गत वर्षदेखि नै ५ प्रतिशतभन्दा माथि एनपिएल भए पनि फरक नपर्ने भनेको हो।
तर, राष्ट्र बैंकले आफ्नो लगानीमा जोखिम मूल्यांकन सूचक एनपिएललाई मान्दै ५ प्रतिशतको सिमा लगाउँदा भने बैंकहरुलाई समेत समस्या हुन थालेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका नियामक निकायले नै आफ्नो पैसा मुद्दती खातामा राख्नका लागि ५ प्रतिशतभन्दा कम एनपिल भएको बैंक खोज्ने भएपछि साधारण निक्षेपकर्तासमेतले यस्तो तथ्यांक केलाउन थाले भोलि बैंकहरुलाई समस्या हुन्छ,’ संघका अध्यक्ष कोइरालाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले आफ्नो लगानीमा दायरा फराकिलो नबनाए भोलिका दिनमा तरलता अभाव हुँदा आवश्यक निक्षेप राष्ट्र बैंकबाट धेरै वटाले पाउन सक्दैनन्।’
राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत कम एनपिएल भएको बैंक खोजेर निक्षेप राखेको मूल्यांकन गरेर केही संस्थापक निक्षेपकर्तालेसमेत यस्तो शर्त राख्न थालेको हुँदा बैंकहरुलाई समयस्या हुन थालेको उनको गुनासो छ। राष्ट्र बैंकले निष्कृय कर्जाको तथ्यांकलाई जोखिम मूल्यांकनको आधार मानेर अन्य काराबाही गर्ने धेरै अघिदेखिको व्यवस्था हो। त्यही आधारमा राष्ट्र बैंकले आन्तरिक लगानीको लागि पनि एनपिएलको सीमा निर्धारण गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई एनपिएल ५ प्रतिशत बढी भएको कारणमा गर्ने कारबाही हटाए पनि आन्तरिक लगानी निर्देशिका भने हटाएको थिएन। तर अब भने यस्तो जोखिम मूल्यांकन एनपिएलको सूचचांकलाई भन्दा पुँजीकोष अनुपातलाई लिन लागिएको पौडेलले बताए।
‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पुँजीकोष अनुपात कायम गरेका बैंकहरुमा एनपिएल बढी भए पनि ढुक्क भएर बैंकिङ कारोबार गर्दा फरक पर्दैन,’उनले भने। जोखिम मूल्यांकनमा बैंकहरुको पुँजीकोष अनुपात हेरेर यस्तो अनुपात कम भएको र एनपिएल पनि बढी भएको बैंकको हकमा भने लगानीका लागि सचेत हुनु पर्ने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्