images
images

    • मूल खबर

    bishwo prakash sharma

    मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे कांग्रेस प्रवक्ता शर्माको टिप्पणी: दुई-चार दिनको घाम छाया

    योगेश भट्टराईको आग्रह :

    महतोले दिएको अभिव्यक्तिप्रति भट्टराईको कडा आपत्ति, भने- प्रधानमन्त्रीज्यू बोलीमा लगाम लगाउनुहोस् !

    mausam 2

    चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना, आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान यस्तो छ

    माधव नेपाललाई कार्यकर्ताको खुलापत्र– कमरेड तपाईंसँग सती जान सकिँदैन

    दोधारमा माधव नेपाल

    1622799643.pic

    पीडित स्वास्थ्यकर्मीको बयान– आगो लगाएर मार्छु भन्दै स्यानिटाइजर खन्यायो, धन्न ! साथीहरूले बचाए

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २८ गते बोलाएको छ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन अदेश दिएको छ ।

    सर्वोच्चको आदेश थियो– ढुंगा–गिटी निर्यात रोक, सरकारले गर्‍यो अवहेलना

    ओली-नेपाल

    खनाल–नेपाल समूहको बैठक : ओली पक्षसँग वार्ता र पार्टी पुनर्गठन अभियान समानान्तर रूपमा सञ्चालन

    काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जातीय विभेदको आरोप लागेकी घरबेटीलाई रिहा गराउन सहयोग गरेको विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले मन्त्री श्रेष्ठलाई बर्खास्त गर्न माग गरेको अन्तरिम आदेशका विषयमा भने छलफलका लागि दुबै पक्षलाई असार २८ गते बोलाएको छ । सञ्चारकर्मी रुपा सुनारलाई जातीय विभेद गरी कोठा भाडामा नदिएको आरोप लागेकी सरस्वती प्रधानलाई रिहा गराउन मन्त्री श्रेष्ठ आफैं प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । यस विषयमा मन्त्री श्रेष्ठविरुद्ध प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमा उजुरी दिँदा लिन नमानेपछि रुपाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले मन्त्री श्रेष्ठसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ । त्यस्तै यो मुद्दालाई शीघ्र टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिन अदेश दिएको छ ।

    वरिष्ठता क्रमअनुसार बस्यो संवैधानिक इजलास, नियमावली भने संशोधन भएन

    w

    बजेटको आलोचना गर्ने ठाउँ नै छैन – सञ्चारमन्त्री गुरुङ

    1 … 3,194 3,195 3,196 3,197 3,198 … 3,215

    ताजा अपडेट

    • © २०२४ सर्वाधिकार सुरक्षित www.bishwokhabar.com
    • Powered By: Nectar Digit