विश्व खबर 
काठमाडौं– अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लागू गरेको १५–१५ दिनमा सरकारी कर्मचारीलाई तलब दिने व्यवस्था नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अलपत्र परेको छ ।
साउन १८ गतेसम्म पनि पहिलो पाक्षिक तलब कर्मचारीको खातामा पुगेको छैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नयाँ तलब स्केल स्वीकृत नगरेकाले भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सिगास प्रणालीमार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा आदेश पठाएपछि मात्र तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले तलब स्केल, ग्रेड र सेवा सुविधासम्बन्धी विवरण संकलन भइसकेको र छिट्टै स्वीकृत हुने बताए ।
वैशाखदेखि नमुनाका रूपमा सुरु गरिएको पाक्षिक तलब व्यवस्था असारसम्म लागू भए पनि साउनदेखि निरन्तरता पाउन सकेको छैन ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले भने १५–१५ दिनमा तलब दिने व्यवस्था नेपालको सामाजिक र प्रशासनिक संरचनासँग मेल नखाने भएकाले व्यवहारिक रूपमा चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
