विश्व खबर 
काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको व्यवस्था यथावत रहेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क प्रधानमन्त्री बालेन शाहको हस्तक्षेपपछि हटाइए पनि बिजुलीको भ्याट भने हटाइएको छैन ।
यसका कारण उपभोक्तामा असन्तुष्टि बढेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् महसुल पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड सदस्य अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ, जसलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार समितिको उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउने, आन्तरिक उपयोग विस्तार गर्ने र उपभोक्तामैत्री महसुल प्रणाली विकास गर्नु हो ।
तर स्रोतहरूका अनुसार बिजुलीमा लगाइएको भ्याटको प्रभाव कम गर्न महसुल घटाउने रणनीति अपनाइएको हो ।
समितिका संयोजक शाहीले भने यसलाई अर्थमन्त्रीसँग जोडेर हेर्न नहुने बताए ।
उनका अनुसार उत्पादन बढे पनि आन्तरिक खपत कम भएकाले बर्खायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर गइरहेको छ ।
उद्योग तथा घरायसी उपभोक्ताका लागि उपयुक्त दर निर्धारण गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनले बताए ।
सरकारले हाल पहिलो २० युनिटसम्म निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने ५१–१०० युनिटमा प्रतियुनिट ९.५ रुपैयाँ र ४०० युनिटभन्दा माथि १२ रुपैयाँ महसुल लाग्छ ।
महसुल पुनरावलोकनमार्फत उपभोक्तालाई राहत दिने गरी दर समायोजन हुन सक्ने संकेत गरिएको छ ।
यसअघि नै प्रधानमन्त्री बालेनले शिक्षा स्वास्थ्यमा लगाएको कर फिर्ता गरेका छन् ।
