विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४ खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ ।
यससँगै नेपाल सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत वर्ष ३ खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड आन्तरिक र ८८ अर्ब ५० करोड बाह्य ऋण उठाइएको हो ।
अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा मात्रै बाह्य ऋणमा १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ ।
सरकारले एक वर्षमै ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गरेको छ, जुन विकास खर्चभन्दा झन्डै दोब्बर हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष पूँजीगत खर्च केवल १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा सीमित रह्यो ।
विज्ञ र सरकारी निकायहरूले बढ्दो ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु वा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगरी रोजगारी, उत्पादन र पूँजी निर्माण हुने आयोजनामा मात्र लगानी गर्न सरकारलाई कडा सिफारिस गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकले पनि ऋण रकम कर्मचारी खर्च, परामर्श र कार्यालय सञ्चालनजस्ता चालु शीर्षकमा खर्च भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने योजनामा मात्र ऋण परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
