विश्व खबर 
काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएको कर विवाद समाधानसम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको उपयोग गर्दै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडसहित नौ कम्पनीले सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका करसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएपछि सरकारको उक्त योजना थप विवादमा परेको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा पुगेर विचाराधीन रहेका कर विवाद समाधान गर्न विशेष सुविधा घोषणा गरेका थिए। आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४६ अनुसार निर्धारण गरिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।
यही व्यवस्था प्रयोग गर्दै साउन ११ गते सोमबार विजय सप्लायर्स चितवन प्रा.लि., आइएमई लिमिटेड, शिवशक्ति दाल मिल प्रालि, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र याक एन्ड यति होटल लिमिटेड ले सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिएका हुन्।
त्यसैगरी मंगलबार आरएमसी सिमेन्ट प्रा.लि., राजेश मेटल क्राफ्ट प्रा.लि., सेन्ट्रल सिनेमाज प्राइभेट लिमिटेड र हाइल्याण्ड डिष्टिलरी प्रा.लि. ले पनि विचाराधीन कर मुद्दा फिर्ता लिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
अब यी कम्पनीहरूले निर्धारण गरिएको कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी सरकारलाई बुझाउने छन्। त्यसबापत उनीहरूमाथि लागेको शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र ब्याज मिनाहा हुनेछ।
सरकारले लामो समयदेखि अदालतमा अड्किएका कर विवाद छिटो टुंग्याउने, राजस्व संकलन बढाउने तथा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको भार कम गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको हो। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार ठूला करदाताले समेत यो सुविधा प्रयोग गर्न थालेपछि अड्किएको ठूलो परिमाणको राजस्व उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर सरकारको यो कदमलाई लिएर कर तथा आर्थिक क्षेत्रमै बहस सुरु भएको छ। कर विज्ञहरूको एक समूहले तत्काल राजस्व वृद्धि र विवाद समाधानका लागि यो व्यवस्था व्यवहारिक भएको बताए पनि अर्को समूहले यसले दीर्घकालीन रूपमा कर अनुपालन कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
पूर्वराजस्व अधिकारीहरूका अनुसार बारम्बार यस्ता सहुलियत योजना ल्याइएमा करदाताले “पहिले विवाद गरौं, पछि छुट पाइन्छ” भन्ने मनोविज्ञान विकास हुन सक्ने जोखिम रहन्छ। विपक्षी दलका केही नेताहरूले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता गराएर ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था ठूला करदातालाई फाइदा पुर्याउने नीति भएको आरोप लगाएका छन्।
सरकार पक्षले भने यो कुनै कर माफी योजना नभई विवादित राजस्व छिटो असुल गर्ने व्यवहारिक उपाय भएको दाबी गरेको छ। सिटिजन्स बैंक, आइएमई, याक एन्ड यति होटल र आरएमसी सिमेन्टजस्ता चर्चित कम्पनीहरू यो प्रक्रियामा सहभागी भएपछि अन्य ठूला करदाताले पनि सरकारको अफर उपयोग गर्ने सम्भावना बढेको कर प्रशासनको अनुमान छ।
पुस मसान्तसम्म समय दिइएको यो व्यवस्थामा आगामी महिनाहरूमा थप कम्पनी सहभागी भए सरकारलाई उल्लेख्य राजस्व प्राप्त हुन सक्ने अर्थ मन्त्रालयको अपेक्षा छ। तर तत्काल राजस्व संकलन र दीर्घकालीन कर अनुशासनबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले आर्थिक तथा राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहसको विषय बनेको छ।
