विश्व खबर 
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीचको सम्बन्धमा देखिएको चिसोपन अब सिंहदरबारको राजनीतिक बहसको केन्द्र बन्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग एकल रूपमा निरन्तर संवाद गरिरहेका बेला अर्थमन्त्री वाग्लेले आज अपराह्न सिंहदरबारमा झन्डै तीन दर्जन प्रतिष्ठित उद्योगपतिलाई बोलाएर उच्चस्तरीय छलफल आयोजना गरेका छन् ।
राजनीतिक वृत्तमा यसलाई प्रधानमन्त्रीको ‘एकल भेटघाट’को सांकेतिक प्रतिवादका रूपमा हेरिएको छ ।
असार अन्तिम सातादेखि साउन पहिलो सातासम्म प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी, बैंकर्स, होटल व्यवसायी, महिला उद्यमी, जुत्ता उत्पादक, पुँजी बजारका प्रतिनिधि, तयारी पोसाक, हस्तकला तथा चिया उद्योगीहरूसँग शृंखलाबद्ध रूपमा संवाद गरेका थिए ।
ती महत्त्वपूर्ण भेटघाटमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगरिएको चर्चा सरकारभित्रै चलेको छ ।
अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सम्हालिरहेका अर्थमन्त्रीले आफूलाई बेवास्ता गरिएको महसुस गरेको र त्यसैको मौन प्रतिक्रिया स्वरूप आजको बैठक आयोजना गरिएको धेरैको बुझाइ छ ।
‘बजेट कार्यान्वयन विशेष छलफल’को औपचारिक आवरण
अर्थ मन्त्रालयले भने बैठकलाई पूर्ण रूपमा नीतिगत र प्राविधिक प्रकृतिको कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
मन्त्रालयले यसलाई ‘बजेट कार्यान्वयन विशेष छलफल कार्यक्रम’ नाम दिएको छ ।
अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्रसँग पहिलो औपचारिक सामूहिक संवाद हुन लागेको हो ।
आज अपराह्न ३ बजेदेखि सुरु हुने छलफलमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सक्रिय झन्डै तीन दर्जन उद्योगपतिहरू सहभागी हुनेछन् ।
बजेटमा समेटिएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन, उद्योगीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्या, उत्पादन वृद्धि र शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपायबारे विस्तृत परामर्श हुने बताइएको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेसँगै अर्थसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ ।
राजनीतिक अर्थ : ‘काउन्टर’ कि ‘फेस सेभिङ’ ?
मन्त्रालयले यसलाई सरकार–निजी क्षेत्र सहकार्य सुदृढ गर्ने प्रयास भने पनि राजनीतिक गलियारामा फरक व्याख्या भइरहेको छ ।
कतिपयले यसलाई प्रधानमन्त्रीको एकल भेटघाटविरुद्धको सांकेतिक ‘काउन्टर’ मानेका छन् ।
यद्यपि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै केही नेताहरूले भने यो अर्थमन्त्रीको ‘फेस सेभिङ’ हुन सक्ने तर्क गरेका छन् ।
एक सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरेर दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनका लागि विभागीय मन्त्रालयमा पठाइने भएकाले अर्थमन्त्रीले त्यसअघि निजी क्षेत्रसँग आफ्नो तहमा पनि संवाद गर्न खोजेको हुन सक्छ ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट आएका निर्देशनहरू कार्यान्वयनमा जानुअघि अर्थमन्त्रीले आफू अझै निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा रहेको सन्देश दिन खोजेका हुन सक्छन् ।
सरकारभित्र बढ्दो दूरी
प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष कार्यकारी तहमा समेट्दै लैजानु र अर्थमन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र संकुचित हुँदै गएको महसुस गर्नुले सरकारको ‘टिम वर्क’मा दरार देखिएको संकेत गर्छ ।
अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने बेला सरकारका दुई प्रमुख स्तम्भबीचको यस्तो असमझदारीले नीतिगत अन्योल बढाउन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बैठकलाई नियमित प्रक्रियाको हिस्सा बताए पनि यसको समय, शैली र सहभागीहरूको प्रकृतिले प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक सन्देश दिन खोजिएको चर्चा रास्वपाभित्र र बाहिर दुवैतिर बढेको छ ।
कार्यकारी नेतृत्व र विभागीय मन्त्रीबीच सिंहदरबारभित्रै देखिएको यो शीतयुद्धले आगामी दिनमा सरकारका आर्थिक तथा विकासका एजेन्डामा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
तर एउटा कुरा भने स्पष्ट हुँदै गएको छ, अर्थतन्त्रको स्टेयरिङ कसले र कसरी चलाउने भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको मतभेद अब खुला चर्चाको विषय बन्न थालेको छ ।
