विश्व खबर 
काठमाडौं– भारतमा नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको युवा आन्दोलनले ठूलो राजनीतिक प्रभाव पारेको छ ।
आन्दोलनको तीव्र दबाबपछि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शनिबार पदबाट राजीनामा दिएका छन्, जसलाई मोदी सरकारको १२ वर्षे कार्यकालकै महत्वपूर्ण राजनीतिक झट्का मानिएको छ ।
यसैबीच, भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार खुम्चिँदै गएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनले वैध विरोध प्रदर्शनलाई अपराधका रूपमा व्यवहार गरिनु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको यो आन्दोलन देशभर फैलिएको थियो ।
विपक्षी दलहरूको समर्थन, युवाको व्यापक सहभागिता, आगामी चुनावको दबाब र आरएसएसभित्रको चिन्तासमेतका कारण सरकारले अन्ततः शिक्षामन्त्रीको राजीनामा स्वीकार गर्न बाध्य भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
