विश्व खबर 
काठमाडौं– भारतको नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर मन्तरमा हजारौंको संख्यामा भेला भएका युवाहरूको एउटै स्वर छ- ‘हाम्रो भविष्यसँग खेलबाड बन्द गर’ । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएयताकै यो सबैभन्दा ठुलो युवा आन्दोलन मानिएको छ । करिब २० लाख विद्यार्थीको भविष्य प्रभावित हुने गरी भएको प्रश्नपत्र लिक प्रकरण र यससँग जोडिएका विद्यार्थीका आत्महत्याका घटनाले युवाहरूलाई सडकमा उतारेको हो । सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यका रूपमा सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सिजेपी) अहिले मोदी सरकारका लागि तेस्रो कार्यकालको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक संकट बनेको छ ।
विद्यार्थीहरूको मुख्य आक्रोश चिकित्सा क्षेत्रको प्रवेश परीक्षा (निट) लगायतका महत्वपूर्ण परीक्षाहरूको प्रश्नपत्र बारम्बार बाहिरिनु हो । प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको र यसले मिहिनेती विद्यार्थीको भविष्य अन्धकारमा धकेलेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी नेता राहुल गान्धीले सरकारले शिक्षा प्रणालीमाथि कब्जा जमाएको र यसलाई विनाश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले विद्यार्थीसँग माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
आन्दोलन चर्किएपछि दिल्लीको सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्तै कडा पारिएको छ । सोमबार र बुधबार प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच उग्र झडप भएका छन् । प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न अश्रुग्यास र लाठी चार्ज गर्दा दर्जनौं घाइते भएका छन् । सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै दिल्ली मेट्रोले राजीव चोक र सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट जस्ता १६ वटा प्रमुख स्टेशनहरू बन्द गरिदिएको छ । आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न पश्चिम बंगालबाट समेत प्रहरी बल बोलाइएको छ । आन्दोलनकारीहरूले भने सरकारले जन्तर मन्तर पुग्नबाट रोक्न र आन्दोलन दबाउन इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आन्दोलनको मुख्य र गैर-वार्तालाप योग्य माग केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो । सिजेपीका संस्थापक अभिजीत दिप्केले शीक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी रहने र यो महिनाौंसम्म लम्बिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विपक्षी दलहरूले पनि मन्त्रीको राजीनामा विना संसदमा हुने कुनै पनि छलफलको अर्थ नहुने अडान लिएका छन् ।
यस आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन प्रख्यात शिक्षाविद् तथा जलवायु अभियन्ता सोनम वाङचुक २६ दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । जन्तर मन्तरको चर्को गर्मीमा नुन र पानीको भरमा बसेका वाङचुकको ११ केजी तौल घटेको छ र हाल उनी मेदान्त अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत छन् । उनले प्रदर्शनकारी विद्यार्थीमाथि कुनै दमन नहुने र प्रतिशोधात्मक कारबाही नगर्ने लिखित आश्वासन सरकारले नदिएसम्म अनशन नतोड्ने घोषणा गरेका छन् ।
चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार पहिलो पटक यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत युवाहरूको भविष्यभन्दा महत्वपूर्ण केही नभएको बताउँदै प्रश्नपत्र लिक गर्नेहरूलाई कडा र छिटो सजाय दिन ‘फास्ट ट्रयाक’ अदालतहरू स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन् । मोदीले विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र दोषीहरूलाई नछोडिने आश्वासन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको घोषणापछि पनि आन्दोलनकारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । सिजेपी र विपक्षी दलहरूले केवल अदालतको बहाना बनाएर नपुग्ने र शिक्षामन्त्रीले नै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् । सरकारले संसद्मा छलफल गर्न तयार रहेको बताए पनि प्रदर्शनकारी र विपक्षीले मन्त्रीको बहिर्गमनलाई नै पहिलो सर्त बनाएका कारण दिल्लीको यो राजनीतिक र सामाजिक गतिरोध तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन ।
