विश्व खबर 
काठमाडौं– निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष सरकारका केही निर्णय र नियामकीय व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
कम्पनीले ती निर्णयहरू कानुनविपरीत तथा विदेशी लगानीको वातावरणलाई प्रतिकूल बनाउने प्रकृतिका रहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेको हो ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार पठाएको पत्रमा ६ फागुन २०८० को मन्त्रिपरिषद् निर्णय, सोही निर्णयका आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकेका सर्तहरू तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ (दशौँ संशोधन) लगायतका व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ ।
पत्रमा ती निर्णयहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्पत्ति अधिकार र वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामाथि प्रतिकूल असर पार्ने तथा विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रप्रति नकारात्मक सन्देश जाने उल्लेख गरिएको छ ।
एनसेलले यसअघि पनि २०८२ पुस २३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यिनै विषयमा पुनरवलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएको जनाएको छ ।
तर हालसम्म कुनै निर्णय वा निर्देशन प्राप्त नभएकाले पुनः प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको कम्पनीको भनाइ छ ।
पत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेमा आफ्नै अघिल्लो निर्णय संशोधन, खारेज वा नयाँ निर्णय गर्न सक्ने संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै, एनसेलसम्बन्धी विवादको समाधान पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै सम्भव रहेको जिकिर गरिएको छ ।
एनसेलले पत्रमा के भन्यो ?
कम्पनीले ६ फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय, त्यसको आधारमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका अनुमतिपत्र नवीकरणका सर्त, दूरसञ्चार नियमावलीको दशौँ संशोधन तथा १३ भदौ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबी गरेको छ ।
यी निर्णयका कारण संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक प्रभावित भएको, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को मर्मविपरीत अवस्था सिर्जना भएको तथा नेपालको वैदेशिक लगानीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै ती सबै निर्णय र व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन कम्पनीले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेको छ ।
विवाद कसरी सुरु भयो ?
एनसेलको मुख्य कम्पनीको ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको सेयर आजियटा इन्भेष्टमेन्ट (यूके) ले बिक्री गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त सेयर स्पेक्ट्रलाइट यूकेले १५ मंसिर २०८० मा खरिद गरेको थियो ।
स्पेक्ट्रलाइट यूके गैरआवासीय नेपाली व्यवसायी सतिशलाल आचार्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो ।
यो कारोबारपछि दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार आवश्यक पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर हस्तान्तरण गरिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसम्म उक्त सेयर कारोबारलाई औपचारिक मान्यता दिएको छैन ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको थियो ।
अदालतले सम्बन्धित निकायलाई प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्न निर्देशन दिँदै मुद्दा टुंग्याएको थियो ।
एनसेलले भने सेयर खरिद–बिक्री पूर्णतः व्यावसायिक सम्झौताको विषय भएको र त्यसलाई अनावश्यक रूपमा विवादित बनाएर तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट प्रतिकूल निर्णय गरेको दाबी गरेको छ ।
कम्पनीका अनुसार ती निर्णयहरूले नेपालको लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको छ र त्यसको पुनरवलोकन आवश्यक छ ।
