विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् ।
सार्वजनिक पदमा बसेर कमाएको वैध आम्दानी र वास्तविक सम्पत्तिबीच ठूलो अन्तर देखिएपछि अदालतले भ्रष्टाचार पुष्टि गर्दै उनलाई कुल २ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय सुनाएको छ ।
यो फैसला केवल एक व्यक्तिको सजायमा सीमित छैन, सार्वजनिक निकायमा हुने आर्थिक अनियमितता, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र सुशासनमाथिको गम्भीर प्रश्नको रूपमा पनि हेरिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पौडेलको सम्पत्ति विवरण, आम्दानीका स्रोत, बैंक कारोबार, लगानी, घरजग्गा र अन्य आर्थिक गतिविधिको विस्तृत विश्लेषणपछि उनीमाथि लागेको आरोप पुष्टि गरेको हो ।
अदालतका अनुसार सुनिल पौडेलको वैध आम्दानी जम्मा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ। तर, उनीसँग १४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति रहेको भेटिएको छ ।
यसमध्ये १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसकेपछि उक्त सम्पत्तिलाई गैरकानुनी आर्जन अर्थात् अकुत सम्पत्ति ठहर गरिएको हो ।
यही आधारमा अदालतले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
त्यसैगरी, विशिष्ट श्रेणीको सार्वजनिक पदमा रहँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै थप ६ महिनाको कैद सजायसमेत तोकिएको छ ।
यससँगै उनले कुल २ वर्ष ६ महिना कैद भोग्नुपर्ने भएको छ।अदालतले कैद सजायसँगै अपराध पीडित संरक्षण कोषमा ५१ लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ ।
यसले भ्रष्टाचारका घटनामा आर्थिक दायित्वसमेत बढाउँदै पीडित संरक्षण प्रणालीलाई बलियो बनाउने सन्देश दिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।
पहिल्यै दोषी ठहर भएका पौडेल माथि दोस्रो झट्का
सुनिल पौडेलका लागि यो पहिलो कानुनी सजाय भने होइन ।
यसअघि राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि उनी दोषी ठहर भइसकेका थिए ।
सरकारी सूचना प्रविधि प्रणालीसँग सम्बन्धित उक्त परियोजनामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा अदालतले भ्रष्टाचार पुष्टि गरिसकेको छ ।
त्यसपछि अख्तियारले उनीमाथि अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको छुट्टै अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
लामो अनुसन्धानपछि आम्दानी र सम्पत्तिबीच अस्वाभाविक अन्तर देखिएपछि दोस्रो मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
अहिले विशेष अदालतले त्यसमा पनि दोषी ठहर गर्दै भ्रष्टाचारका आरोपलाई कानुनी रूपमा पुष्टि गरेको छ ।
नेपालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
सम्पत्ति आम्दानीभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी देखिएमा त्यसको स्रोत खुलाउन नसके गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको मानिन्छ ।
यस मुद्दामा पनि अदालतले सम्पत्ति लुकाइएको वा धेरै सम्पत्ति हुनु मात्रै आधार नबनाई, वैध आम्दानी, खर्च, लगानी, कर विवरण, बैंक कारोबार तथा अन्य आर्थिक प्रमाणहरूको समग्र मूल्यांकन गरेको देखिन्छ ।
स्रोत पुष्टि हुन नसकेपछि सम्पत्तिलाई गैरकानुनी ठहर गरिएको हो ।
सुशासनमाथि उठेको प्रश्न
नेपाल टेलिकम जस्तो राज्यको महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिमाथि लगातार भ्रष्टाचारका मुद्दामा दोषी ठहर हुनु सामान्य घटना होइन ।
यसले सार्वजनिक संस्थाहरूको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
विशेषगरी उच्च तहका पदाधिकारीमाथि हुने भ्रष्टाचारका मुद्दाले राज्य संयन्त्रभित्रको निगरानी प्रणाली कति प्रभावकारी छ भन्ने बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रभावकारी परीक्षण र निरन्तर अनुगमन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
अख्तियारको अनुसन्धानलाई अदालतको समर्थन
यो फैसलाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानलाई अदालतले कानुनी मान्यता दिएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारका जटिल मुद्दामा आर्थिक प्रमाण, बैंकिङ अभिलेख, सम्पत्ति विवरण र आयस्रोतको विस्तृत विश्लेषण आवश्यक पर्ने भएकाले यस्तो फैसला अनुसन्धान निकायका लागि पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यद्यपि, नेपालको कानुनी प्रणालीमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अधिकार भने सुरक्षित रहन्छ ।
त्यसैले अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला पछि मात्रै हुनेछ ।
विशेष अदालतको पछिल्लो निर्णयले सार्वजनिक पद व्यक्तिगत सम्पत्ति बढाउने माध्यम बन्न नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
वैध आम्दानीभन्दा धेरै सम्पत्ति भेटिएपछि त्यसको स्रोत प्रमाणित गर्न नसक्ने जोसुकै सार्वजनिक अधिकारी कानुनी कारबाहीको दायरामा आउन सक्ने उदाहरणका रूपमा यो फैसला हेरिएको छ ।
सुनिल पौडेलविरुद्धको यो फैसला केवल एक व्यक्तिको सजाय होइन, सार्वजनिक पदमा बसेर आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध न्यायालयले दिएको चेतावनीका रूपमा पनि अर्थपूर्ण छ ।
अब यसले अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आफ्नो सम्पत्तिको पारदर्शिता कायम राख्न थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
