विश्व खबर 
काठमाडौं-सर्वोच्च अदालतले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन डलर) मा बिक्री गर्ने विवादास्पद सम्झौतालाई कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरिदिएको छ । नियामक निकायको पूर्वस्वीकृतिबिना र अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य देखाई गरिएको सो कारोबारले मान्यता नपाउने फैसला गर्दै अदालतले अबको तीन वर्षपछि एनसेलको स्वामित्व सरकारी मातहत ल्याउन बाटो खोलिदिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सांसद समेत रहेका अमरेशकुमार सिंहले दायर गरेको रिटमा मुख्य मागअनुसार परमादेश जारी नगरी निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । हालै सार्वजिनक फैसलाको पूर्ण पाठमा अदालतले २०२३ डिसेम्बर १ (२०८० मंसिर १५) मा आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) र स्पेक्ट्रलाइट (यूके) बिच भएको शेयर खरिद सम्झौता गर्नुअघि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पालना नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५(१)(ट) र प्राधिकरणको २०७६ को विनियमावलीअनुसार चुक्ता पुँजीको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्दा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ । तर उक्त सम्झौता भएपछि मात्र प्राधिकरणमा जानकारी दिइएको र स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको अदालतले औंल्याएको छ । अदालतले शेयरको बिक्री मूल्य पनि अस्वाभाविक रहेको टिप्पणी गरेको छ ।
२०१६ मा करिब एक खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको ८० प्रतिशत शेयर मात्र ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गर्नु शंकास्पद देखिएको भन्दै कर छलीको आशंका उठाएको छ । यसबाहेक एनसेलको वार्षिक आम्दानी, बैंक ऋण र लाभांश वितरणलाई समेत दृष्टिगत गर्दा मूल्य निर्धारण उचित नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । तर अदालतले सम्झौता पूर्ण रूपमा बदर गर्ने वा उत्प्रेषण आदेश जारी गर्ने माग भने अस्वीकार गरेको छ । मुख्य रिट खारेज गर्दै अदालतले विभिन्न निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
एनसेलले कानुनअनुसार पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्ने, प्राधिकरणले शेयर हस्तान्तरणको सनियन्त्रणलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर निर्धारण र असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र दूरसञ्चार सेवाको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भनी निर्देशन दिइएको छ ।
फैसलामा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ अनुसार अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिएपछि (२०८६ भदौ १६) कम्पनीका सम्पत्तिहरू सरकारको स्वामित्वमा जाने कानुनी व्यवस्थालाई समेत स्मरण गराइएको छ । तर यो व्यवस्थालाई छल्ने नियतले शेयर कारोबार भएको भन्ने निवेदकले दाबी गरे पनि सम्झौता बदर गर्न भने अदालत तयार भएको छैन ।
अमरेशकुमार सिंहले नियामकको पूर्वस्वीकृतिबिना र अस्वाभाविक कम मूल्यमा गरिएको एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री सम्झौता बदर गरी लाभकर छली रोक्न र २०८६ सालमा कम्पनीको सरकारी स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने माग राख्दै रिट हालेका थिए ।
सर्वोच्चले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीलाई अमान्य तुल्याएपछि तीन वर्षपछि यो कम्पनी कसरी सरकारी स्वामित्वमा आउँछ भन्ने कानुनी बाटोको समेत चर्चा हुन थालेको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा आउने व्यवस्था छ ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी विदेशी (सतिशलाल आचार्य) रहेको हुनाले यो कानुनी प्रावधान एनसेलका लागि बाध्यात्मक छ । सरकारले थप नयाँ निर्णय नगरे अनुमतिपत्रको म्याद सकिएपछि एनसेलको जग्गा, भवन, उपकरण र सम्पूर्ण संरचनामा सरकारको हक कायम हुनेछ ।
एनसेलमा सतिषलाल आचार्यको हैसियत अब मालिक नभई आजियाटाको प्रतिनिधि !
एनसेलको विवादित ८० प्रतिशत शेयर खरिद-बिक्री सम्झौतालाई सर्वोच्च अदालतले कानुनी रूपमा अमान्य ठहर गरेसँगै कम्पनीमा बोर्ड अध्यक्ष रहेका सतिषलाल आचार्यको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ । एनसेलको करिब १०० प्रतिशत स्वामित्व आफ्नै नियन्त्रणमा ल्याएको घोषणा गर्दै सतिषलाल आचार्य आफैं कम्पनीको बोर्ड अध्यक्ष बनेका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले उक्त शेयर खरिद-बिक्रीलाई मान्यता नदिएपछि अब आचार्य कम्पनीको मालिक नभई आजियाटा अथवा आफ्नै श्रीमतीको प्रतिनिधिको हैसियतमा सीमित हुन पुगेका छन् ।
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय सपना प्रधान मल्ल र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको ११ पुस २०८२ को संयुक्त इजलासले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर जम्मा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ (५० मिलियन अमेरिकी डलर) मा बिक्री गर्ने विवादास्पद सम्झौतालाई अमान्य ठहर गरेको हो । सन् २०१६ मा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरिएको शेयरलाई अत्यन्तै न्यून मूल्यमा बिक्री देखाइनु शङ्कास्पद रहेको दाबी निवेदक अमरेशकुमार सिंहले गरेका थिए । यसमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आवश्यक पूर्वस्वीकृति समेत नलिइएको अदालतले हालै सार्वजनिक फैसलाको पूर्णपाठले स्पष्ट पारेको छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (१) (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी शेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नियामकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । प्राधिकरणले १८ चैत २०८० मा उक्त सम्झौतालाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गरिसकेको छ ।
अदालतको आदेशसँगै सतिषलालको स्पेक्ट्रलाइट यूकेमार्फत भएको शेयर खरिद प्रक्रियाले वैधता नपाएपछि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वमा सतिशलाल आचार्यको हक कायम नहुने देखिएको हो । यसले गर्दा ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको वास्तविक मालिक मलेसियन कम्पनी आजियाटा नै कायम रहन पुगेको छ भने सतिषलाल आचार्य केवल आजियाटाको प्रतिनिधिको रूपमा सीमित भएका छन् ।
पारिवारिक जालोमा एनसेलको बोर्ड संरचना
एनसेलको बोर्ड र व्यवस्थापकीय संरचना हेर्दा यसमा सतिषलाल आचार्यको नियन्त्रण देखिन्छ । एनसेलको स्थानीय २० प्रतिशत शेयर स्वामित्व सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिको नाममा छ, जसकी सञ्चालक सतिषलालकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठ हुन् । यद्यपि बोर्डमा उनको नाम छैन ।
स्पेक्ट्रलाइट र एनसेलको बोर्ड अध्यक्षका रूपमा सतिषलाल आचार्यले रणनीतिक निर्देशन दिँदै आएका छन् । तर, अदालतको आदेशपछि उनको हैसियत ‘मालिक’ बाट खुम्चिएर आजियाटाको प्रतिनिधिमा सीमित भएको छ । सचिनलाल आचार्य (सदस्य) सतिषलाल आचार्यका भाइ हुन् र सन् २०१६ देखि नै उनले सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालि (एनसेलको २० प्रतिशत शेयरधनी) को प्रतिनिधित्व गर्दै एनसेलको बोर्ड सदस्य रहँदै आएका छन् ।
सतिषलालले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गर्न प्रयोग गरेको बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेका ग्रुप सीईओ डन जेरे पनि एनसेलको बोर्डमा रहेका छन् । यसैगरी सतिषलालले ८० प्रतिशत शेयर खरिद सम्झौता गरेपश्चात् नियो हुई यूलाई पनि बोर्ड सदस्यमा राखिएको थियो । उनी सन् २०२३ देखि एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने विदेशी कम्पनी रेनोल्ड होल्डिङ्स लिमिटेडको प्रतिनिधिको रूपमा बोर्डमा सामेल भएका हुन् ।यसअघि सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत एनसेलको शतप्रतिशत शेयर स्वामित्व एउटै परिवारको नियन्त्रणमा पुर्याएर कानुन छल्ने प्रयास गरिएको कुरा औंल्याएको थियो ।
२०८६ मा सरकारी मातहत जाने
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीहरूको अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व स्वतः नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुनेछ । एनसेलले १६ भदौ २०६१ मा अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकाले १५ भदौ २०८६ मा यसको २५ वर्षे अवधि पुरा हुनेछ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै अबको करिब ३ वर्षपछि एनसेलको सम्पूर्ण सम्पत्ति, जग्गा, भवन र संरचना सरकारी स्वामित्वमा ल्याउने बाटो थप सुनिश्चित भएको छ । हाल यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ठगी, आपराधिक क्रियाकलाप र विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान समेत जारी राखेको छ ।
