विश्व खबर 
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत चेक अनादर (चेक बाउन्स)का कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
तर, बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्था परिवर्तनका लागि बैंकहरूले कुनै औपचारिक माग गरेका थिएनन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका अनुसार गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक कार्यक्रममा आफू विद्यार्थी जीवनमा चेक बाउन्सका कारण कालोसूचीमा परेको अनुभव सुनाएपछि चेक अनादरलाई स्वतः आपराधिक व्यवहारका रूपमा नलिनुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए ।
उनले ठूलो संख्यामा उद्यमी कालोसूचीमा पर्दा त्यसले कर्जा विस्तार र आर्थिक गतिविधिमा असर पर्ने बताएका छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले चेक बाउन्ससम्बन्धी व्यवस्थामा केही व्यवहारिक सुधार आवश्यक रहेको स्वीकार गरे पनि चेकको विश्वसनीयता र वित्तीय अनुशासन कमजोर हुने गरी नीति परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले भने चेक बाउन्सका कारण मात्र कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई फरक ढंगले व्यवस्थापन गर्दै बैंकिङ सेवामा पहुँच कायम राख्ने विकल्पमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
