विश्व खबर 
काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अन्तिम दिन राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनअन्तर्गतको ‘भेरिएसन एनालिसिस’ कार्यान्वयन एक वर्षका लागि स्थगित गर्यो ।
यो निर्णय निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागसँग मेल खाएको भन्दै त्यसअघिका राजनीतिक तथा प्रशासनिक गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्रोतहरूका अनुसार असार २४ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग सिंहदरबारमा लामो छलफल गरेका थिए ।
प्रारम्भमा करिब आधा घण्टाका लागि तय गरिएको बैठक झण्डै दुई घण्टासम्म चलेको बताइएको छ ।
त्यस क्रममा उद्योगी–व्यवसायीहरूले मौद्रिक नीतिका विभिन्न व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनको माग गरेका थिए ।
बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको पहलमा भोलिपल्ट राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर निजी क्षेत्रसँग छलफल गराइएको थियो ।
गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडेल त्यस समयमा विदेश भ्रमणमा रहेकाले डेपुटी गभर्नर तथा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखहरू मात्र सहभागी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त छलफलमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, खराब कर्जा वर्गीकरण, सेयर धितो कर्जा, तरलता व्यवस्थापन, निर्देशित कर्जा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीजस्ता विषयमा उद्योगी र बैंकरहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
त्यसको केही दिनपछि, असार ३१ गते राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशनमा ‘भेरिएसन एनालिसिस’ लागू हुने समय एक वर्ष पछाडि सारियो ।
साथै, ब्याज आम्दानी गणना तथा कर्जा पुनर्संरचनासम्बन्धी केही व्यवस्थामा पनि लचकता अपनाइएको थियो ।
यी परिवर्तनहरू निजी क्षेत्रले उठाएका मागसँग मिलेको दाबी गरिएको छ ।
यसबीच प्रधानमन्त्रीले गभर्नर डा.पौडेलसँग भेट गर्दै मौद्रिक नीतिलाई थप लचिलो बनाउन, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न, सेयर बजारप्रति सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्न तथा कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रेस नोटअनुसार प्रधानमन्त्रीले महिला उद्यमी तथा पछाडि परेका वर्गलाई कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा पनि जोड दिएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत राष्ट्र बैंकसँग भएको प्रत्यक्ष समन्वयप्रति केन्द्रीय बैंकभित्रै असन्तुष्टि देखिएको बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार मौद्रिक नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने र सरकारसँगको औपचारिक समन्वय अर्थ मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
