विश्व खबर 
काठमाडौं– सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लागू गरेपछि साउन १ गतेदेखि निजी अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक, ल्याब तथा निजी मेडिकल कलेजमा उपचार गराउँदा बिरामीले थप शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीबाट लिने सबै सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क असुल गरी सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
उदाहरणका लागि १० हजार रुपैयाँको उपचारमा अब थप ३०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
सरकारका अनुसार उक्त शुल्क गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार र स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।
तर उपभोक्ता अधिकारकर्मी तथा निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भने यसले उपचार खर्च बढाएर प्रत्यक्ष रूपमा बिरामीलाई आर्थिक भार थप्ने भन्दै विरोध गरेका छन् ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संगठन अफिनका अध्यक्ष डा.पदम खड्काले अस्पतालहरू सरकारले तोकेको शुल्क बिरामीबाट उठाएर सरकारलाई बुझाउने ‘संकलक’ मात्र भएको बताए ।
उनका अनुसार नयाँ व्यवस्थाको प्रत्यक्ष असर सेवाग्राहीमाथि पर्नेछ ।
