विश्व खबर 
काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगले जारी गरेको विवादास्पद सूचना कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आयोगले सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशलाई आफ्नो ढंगले व्याख्या गर्दै पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेक अन्य पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन नरोक्ने सूचना जारी गरेको थियो ।
उक्त सूचना खारेजको माग गर्दै दायर रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले बुधबार सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि सर्वोच्चले अन्तिम फैसला नभएसम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न र कुनै कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
आयोगले त्यसको सीमित व्याख्या गर्दै सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध नयाँ रिट परेको थियो ।
यता आयोगविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा पनि दर्ता भएको छ, जसको सुनुवाइ बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।
सरकारद्वारा गठन गरिएको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई २०६२/०६३ पछि उच्च सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
