विश्व खबर 
काठमाडौं– होर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका–इरानबीच तनाव चुलिरहेका बेला इरानी संसद्मा उक्त रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ ।
इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका प्रमुख इब्राहिम अजिजीले यो विधेयकलाई देशको ‘रेड लाइन’ संरक्षणतर्फको पहिलो कदम भएको बताएका छन् ।
अजिजीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकी ड्रोन खसालिएको घटनापछि ‘होर्मुज जलघाँटी र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो प्रगतिका लागि रणनीतिक कार्य’ सम्बन्धी विधेयक औपचारिक रूपमा संसद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिए ।
उनले विशेषगरी होर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनका विषयमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे थप कदम पनि चालिने बताए ।
होर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनलाई लिएर गत सातादेखि अमेरिका र इरानबीच पुनः तनाव बढेको छ ।
यसले गत महिना मध्यपूर्वको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको रूपरेखा सम्झौताको भविष्यसमेत अन्योलमा पारेको छ ।
इरानले होर्मुज जलघाँटीको निगरानी तथा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने अडान राख्दै आएको छ ।
तर अमेरिकाले उक्त प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार अमेरिकाले होर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको, इरानी बन्दरगाहमाथि पुनः नाकाबन्दी लागू गरिएको तथा जलमार्ग प्रयोग गर्ने कार्गोमा २० प्रतिशत शुल्क लगाइने घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि अमेरिका–इरानबीच स्थायी शान्ति सम्झौता गर्ने उद्देश्यले वार्ता चलिरहेका बेला इरानले जलघाँटी पुनः खुला गरेको थियो ।
तर आइतबार तेहरानले उक्त मार्ग पुनः बन्द गरिएको घोषणा गरेको थियो ।
फेब्रुअरीको अन्त्यमा युद्ध सुरु भएपछि स्थगित भएको इरानी संसद्को बैठक सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको हो ।
संसद्को नेतृत्व मोहम्मद बाघेर गालिबफले गरिरहेका छन् ।
उनी अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख वार्ताकारसमेत हुन्, जसका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा उनी राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहेका छन् ।
यद्यपि संसद्का धेरै सदस्यहरूले अमेरिकासँगको वार्ताप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
उनीहरूले वासिङ्टनसँग भएको समझदारीपत्रमा संसद्को भूमिका नरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
