विश्व खबर 
काठमाडौं– संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र सम्भावित भ्रष्टाचारबारे सांसदहरूले सरकारसँग जवाफ माग गरेका छन् ।
एमाले सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पाखा लगाएर महँगो ठेक्का दिँदा राज्यलाई २०–२५ करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको दाबी गर्दै सम्बन्धित सबै कागजात समितिमा पेश गर्न र छानबिन गर्न माग गरे ।
रास्वपा सांसद विक्रम थापाले ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता औंल्याउँदै भविष्यमा यस्ता विवाद रोक्न डिजिटल निगरानी प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी लागत ८ डलरबाट १०.१३ डलर पुगेको विषयमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे भने जिल्लामा राहदानी सेवा प्रभावकारी नहुँदा नागरिकले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको बताए ।
यता रास्वपाका केही सांसदले राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय समितिमा विस्तृत छलफल नगर्नुपर्ने धारणा राखे ।
परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण नियमित भएको बताए पनि सांसदहरूले अधिकांश जिल्लामा सेवा अझै प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
