विश्व खबर 
काठमाडौं – सरकारले मंसिर २७ र २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर आधा खर्ब ऋण लिने निर्णय गरेसँगै नेपालको सार्वजनिक ऋण बढेर २६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
गत असोज मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी नेपालको कुल ऋण २५ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेकोमा कात्तिक र मंसिरमा अन्य कति ऋण उठाइयो त्यसको ठ्याक्कै हिसाब नभेटिए पनि मंसिर २७ र २८ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट थपिएको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ ऋण जोड्दा नै नेपालको कुल ऋण करिब २६ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगिसकेको छ । त्यो भनेको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४५ प्रतिशत हो ।
मंसिर २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आपूर्ति सुधार आयोजना (दोस्रो)का लागि एसियाली विकास बैंक (ADB)बाट १७० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय गरेको सरकारले सोही दिन एडीबीबाटे सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना कार्यान्वयनका लागि थप ८५ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२७ गते बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठक असमान्य घटनाक्रमबाहेक पुष १ गते सोमवार बस्नुपर्ने थियो । सोमवार र बिहीवार सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै आएको पाइन्छ ।
तर, मंसिर २८ गते बसेको अर्को मन्त्रिपरिषद बैठकबाट हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास शीर्षकका एडीबीकै अर्को १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने निर्णय गरिएको छ ।
२८ गतेको बैठकका निर्णयमा आजको भोलि नै गर्नुपर्ने त्यस्ता निर्णयहरु केहि देखिँदैनन् । अब प्रश्न उठ्छ सरकारले हतार हतार बैठक राखेको एडीबीको अर्को १०० मिलियन ऋण लिनकै लागि हो त ?
दुई दिनको अन्तरालमा सरकारले लिएको ऋण ३५५ मिलियन अमेरिकी डलर छ । यो भनेको नेपाली ४७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो ।
अरु त अरु सरकारले हरित उत्थानका लागि समेत ऋण लिने निर्णय गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुधिरहेको नेपालले विदेशी निकायबाट क्षतिपूर्ति लिएर हरित कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा एडीबीबाट ऋण लिनु अनुचित कार्य भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकार परिवर्तनको हल्लाका साथै अर्थमन्त्री परिवर्तनको हल्लासमेत चलिरहेका बेला अर्थमन्त्रालयको ऋण स्वीकार गर्ने प्रस्तावकै लागि एक दिन विरायर मन्त्रिपरिषद् बेठक राखेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।
नेपालको वैदिश ऋण थुप्रिँदै गएको भनी आलोचना भइरहेको बेला जुनसुकै प्रयोजनका लागि पनि ऋण स्वीकार गर्नु सरकारको गलत कार्य भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
विदेशी निकायबाट आउने ऋण सहायता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै बहस छलफल हुँदैन । मन्त्रालयका कर्मचारी, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जस्तो सुकै सर्त राखिएका ऋण पनि सरकारले स्वीकार गर्ने र पछि उक्त ऋणको भारी कर तिर्ने नेपाली जनताको टाउकोमा पर्ने गरेको छ ।
बीआरआईमा ऋण नलिने र अनुदान पाए मात्रे लिने भन्ने सरकारले अन्य निकायबाट भने दुई दिनमै आधा खर्त्र रुपैयाँ ऋण लिएर जनताको इच्छाविपरित कार्य गरेको छ ।
सरकारले ऋण लिएर तलव खुवाउने, गाडी किन्ने लगायतका कार्यमा खर्च गर्दा ऋणको उत्पादकत्व निकै कम भइरहेको छ । ऋण लिनु गलत नभए पनि त्यसको उपयोग सहि ठाउँमा नहुँदा त्यस्तो ऋणले नेपाललाई अतिरिक्त ब्याजको मात्रै भार थोपारीरहेको छ ।
ऋण सम्झौता गरि हाल्ने र बाँकी पछि देखौला भन्ने मनस्थितीले पछिल्लो एक दशकमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बर भन्दा धेरैले वृद्धि भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्