विश्व खबर 
काठमाडौं- तराईका जिल्लाहरुमा मिटर व्याजमा पैसा दिने प्रचलन बढ्दै गएको छ । ग्रामीण भेगका अशिक्षित व्यक्तिहरुलाई मिटर व्याजमा पैसा दिएर लाखौं असुल्ने गरेका छन् । तर पीडितको गुनासो कसैले नसुनेको पाइएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सिहंदवारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने उदेश्यका साथ स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न दिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय सरकारमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु छन् । ती जनप्रनिधिले जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा लिँदै आएका छन् । केन्द्र सरकार मातहतका जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यलय लगायत संरचना जिल्लामा कायम छन् । तर जनताले परेको बेला ती निकाय र संरचनाबाट न्याय पाउँन सकेका छैनन् । मिटर व्याजीको अत्याचारमा प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहको संरचनाबाट न्याय नमिलेपछि पीडितहरु राजधानीनै धाउँन परेको छ ।
पश्चिम नवलपरासी प्रतापपुरका रामकवाल चवाल अहिले गाउँमा हैन काठमाडौंमा छन् । माईती घरमा धर्ना रामकवालको दुई सातादेखि दैनिकी हो । रोपाईको समय पनि घर छोडेर उनी रहरले बसेको हैनन् । उनी बाध्यताले सडकमा बस्नु पर्ने अवस्था आएको हो । उनले २०६७ सालमा प्रतापपुरकै जगदिश कानुसँग ८० हजार ऋीण लिएका थिए । उनले छोरालाई बिदेश पठाउँने भनेर ४ कठ्ठा ८ दुर जग्गा दृष्टिबन्धक राखेर ऋीण लिएको बताए । ८० हजार ऋीण बापत उनले जगदिशलाई ९ लाख तिरी सक्दापनि अहिलेसम्म जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् । मीटर व्याजमा पैसा दिएका जगदिशले अझै १ लाख ७३ हजार मागेपछि अत्याचार भएको भन्दै पालिकादेखि जिल्ला प्रशासन र प्रहरी कार्यलयसम्म पुगको सुनाए । जिल्लामा गुहार्नवाकीँ कुनै सरकारी निकाय छैन् । तर आफ्नो समस्यामा सहयोगको वचन समेत नपाएका उनी न्यायको आशमा चौध दिनदेखि माइतीघरमा धर्ना बसेका हुन् । उनले भने, ”न्याय पाइना भने म यहीँ बसेर ज्यान दिन्छु” ।
अर्कोतफ नवलपरासी वर्दघाट–१४ का हर्षबहादुर कामीको पनि यस्तै पिडा छ । दैनिकी चलाउने एक मात्र बिकल्प २८ कठ्ठा १२ धुर जग्गा मिटर व्याजी साहुले हडपेको छ । छोरालाई ब्रेन ट्युमर भएर उपचारको लागि ४ लाख ऋीण लिएका थिए । उनले अहिलेसम्म ८ लाख बुझाउँदा पनि जग्गा फिर्ता पाएका छैनन् । उल्टै ८७ लाखको तमासुक बनाएर साहु बेपता भएको उनको भनाइ छ । ब्रेन ट्युमरबाट छोरा र बुहारी घुमाएका उनी जिल्लाका निकायमा न्यायको लागि गुहार्दा गोडानै फतक्क गल्दा पनि सुनिदिने कोही भएनान् । त्यसपछि उनी गुहार माग्न सिंहदबार आइपुगेको बताए । ”सरकारले केही गर्छ की भन्ने आशले आएको हो”, उनले भने, ” ठूलो मान्छेको मात्र सुनुवाइ हुदो रहेछ सानो मान्छेले भनेको नसुन्ने रहेछन्” । जिल्लामा कसैले पनि नसुनेको उनले गुनासो पोखे ।
यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । नवलपरासी वर्दघाटदेखि रामधामसम्म १६ हजार निमुखा मिटर व्याजीको चपेटामा परेको छन् ।
यस्तै, गृह मन्त्रालयले भाद्र ३ गतेसम्म पीडितहरुलाई मिटर व्याजीविरुद्ध उजुरी दिन आवहान गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्