विश्व खबर 
काठमाडौं- सरकारका मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरूले आर्थिक मितव्ययितालाई खिल्ली उडाउँदै विदेश भ्रमण जाने क्रमलाई तीव्रता दिएका छन्। विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्ने नीति लिएको सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आफैं असफल देखिएको छ ।
मुलुक आर्थिक संकटमा फस्दै गइरहँदा करोडौं रुपियाँ खर्चंदै मन्त्री, सचिव र सहसचिवहरू निस्फिक्री विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन्।उनीहरू डलरमा भत्ता बुझ्नकै लागि विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते गर्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार गत भदौ र असोजमा मात्रै ३० भन्दा बढी प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न देश गइसकेका छन् भने अझै थुप्रै भ्रमणको पालो पर्खाइमा रहेका छन् । यस अवधिमा सयौंको संख्यामा भ्रमण जानेहरूले भत्तास्वरूप लाखाैं रुपियाँ बुझेका छन् भने भ्रमण खर्चमा करोडौं रुपियाँ सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयले आफैंले विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्नुको साटो उत्प्रेरित गर्ने काम गरिरहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ केही दिनअघि मात्रै अमेरिका र चीनको लामो भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै अरू मन्त्री, सचिवलगायतका उच्च पदस्थहरूको विदेश भ्रमणको लर्को लाग्न थालेको हो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री सचिवहरू लगातार एकपछि अर्को गर्दै विदेश भ्रमणमा गइरहेका छन्।
कतिपय ठाउँमा मन्त्री मात्रै गए हुने भ्रमणमा सचिवहरू पुच्छर लागेर मन्त्रीसँगै गएको पाइएको छ । मन्त्रीसँग मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूलाई पठाए पनि हुने कार्यक्रममा सचिवहरू आफ्नो प्रतिष्ठालाई बिर्सिएर मन्त्रीको सहयोगीका रूपमा विदेश गइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार हाल युरोप भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी र सचिव केवलप्रसाद भण्डारी लामै समय त्यहाँ रहने कार्यक्रम छ । मन्त्री र सचिव एकैपटक विदेश जान नहुने सैद्धान्तिक पक्षलाई बेवास्ता गर्दै श्रम मन्त्री र सचिव रोमानिया र जर्मनीसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न गएको भए तापनि उहाँहरूको मुख्य काम घुमघामसमेत रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । मन्त्री र सचिवसँग मन्त्रालयका आधा दर्जन कर्मचारी अहिले युरोपको घुमघाममा छन् ।
यसैबीच कैयौं मन्त्री र सचिवको निकट भविष्यमा हुने भ्रमण स्वीकृत भइसकेको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई बेलायतको लन्डनमा आगामी ७ मंसिरमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा भाग लिन जाने गरी गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिइसकेको छ। मन्त्री महतको यो विदेश भ्रमण डेढ महिना बीचमा तेस्रो हुनेछ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्