विश्व खबर 
काठमाडौं । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का असन्तुष्ट पक्ष (खनाल–नेपाल समूह)ले शर्त स्वीकार गरेर एकता नहुने अडान राखेको छ । खनाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटीको भर्चुअल बैठक सोमबार बसेको थियो । बैठकले यसअघि नै प्रस्तुत गरेका ६ बुँदे प्रस्ताव स्वीकार गरे मात्रै पार्टी एकताको वातावरण बन्ने निष्कर्ष निकालिएको स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसालले जानकारी दिए ।
“अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि भनेर ६ बुँदे (आइतबार साँझ प्रस्ताव गरिएको) प्रस्ताव चालबाजी मात्रै हो भन्ने साझा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । शर्त मानेर एकता सम्भव छैन,” भुसालले बाह्रखरीसँग भने, “लोकतान्त्रिक प्रणाली–व्यवस्था, संविधान जोगाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुँदैन । पार्टी एकता नै गर्ने हो भने हामीले यसअघि वैशाख २६ गते पेस गरिएको ६ बुँदे मान्न केपी ओली तयार हुनुपर्छ । त्यही ६ बुँदेको आधारमा पार्टी एकता हुन्छ ।”
उनले पुरानो कारबाही फिर्ता नलिने तर नयाँ कारबाही गर्दिन भन्नुको कुनै तुक नरहेको बताए । त्यस्तै पुरानै जनसंगठन क्रियाशील तुल्याउने सन्दर्भमा पनि ओलीको नियत लुकेको बताए । “मूलभूतरूपमा पुरानै कमिटी ब्युँताउने भनेको आफूलाई मन परेका मानिस मात्रै राख्ने भन्ने हो यो कुरा स्वीकार्न सकिँदैन ।”
एमाले एकतामा एक दिनले फरक पार्यो
एक दिनको कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावले परिणाम नदिने स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली बताउँछन् । “प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ । त्यसका लागि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने शर्त राख्नुभएको छ यो भनेको जेठ ३ मा फर्कने कुरा हो । नेकपामा फर्कने कुरा हो । एमालेमा फर्कने कुरा होइन,” ज्ञवाली बैठकको निचोड सुनाउँदै भन्छन्, “जेठ २ मा फर्कन ६ बुँदा मान्न तयार हुनुपर्छ ।”
जेठ ३ मा फर्कने भनेको माओवादी केन्द्रबाट रहेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साह, गौरिशंकर चौधरी, दावा लामासहित २३ जना नेताहरू स्वीकार्नुपर्ने शर्त भएकाले यो पार्टी एकताको प्रस्ताव नभएको स्थायी कमिटीको निचोड रहेको उनको भनाइ थियो ।
ज्ञवालीले केही बेरमा वक्तव्य निकालेर सामूहिक धारणा सार्वजनिक गरिने पनि बताए ।
खनाल–नेपाल समूहको ६ बुँदेमा के थियो ?
१. सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० को विधान, नियमावली, आचार संहिता अनुरूप २०७५ साल जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण हुनुपूर्वको अर्थात् जेठ २ गतेको स्थितिमा पार्टी, जनसङ्गठन र पेसागत गठनका सबै संरचनाहरूलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म क्रियाशील तुल्याउने।
२. नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टीको विधान विपरीत २०७७ साल फागुन २८ गते गरिएका केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्ने लगायतका निर्णय रद्द गर्नुका साथै त्यसको आधारमा त्यसपछि भएका सबै निर्णयहरू खारेज गर्ने ।
३.पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति अनुरूप सञ्चालन गर्ने ।
४. पार्टीमा उत्पन्न अन्तर्विरोध, मतभेद र विवादका कारण सिर्जित समस्याहरू तथा एक अर्काप्रति लगाइएका आरोप–प्रत्यारोप एवम् समस्याहरूको बारेमा यथोचित समयमा समीक्षा गरी आवश्यक निर्णय गर्ने ।
५. सरकार र पार्टीको बिचमा समन्वय र सुसम्बन्ध कायम गर्दै पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित, अपेक्षा र आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गर्ने ।
६. उक्त कुराहरूको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने । यथा समयमा राष्ट्रिय महाधिवेशन र विभिन्न तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्