विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले संसदमा दोश्रो पटक विश्वासको मत लिएको ६ दिन वित्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री मातहत अधिकांश मन्त्रालय रहँदा सेवा प्रवाहमा समेत समस्या खडा भएको छ ।
शनिबार छुट्टाछुट्टै बसेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बैठक र नेपाली कांग्रेसको बैठकले सोमबारसम्ममा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उस्तै–उस्तै निर्णय गरे पनि यी दुई दलले चाहेर मात्र भागवण्डा टुंंगो लाग्ने स्थिति छैन ।
१० दलीय अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा मन्त्रालयको संख्याको भागवण्डा मिलाउनै सकस रहेको देखिएको छ ।
कुनै दुई वा तीन दल मिलेर पनि आवश्यक बहुमत नपुग्ने र सत्ता प्रप्तिकै आशमा सरकारलाई समर्थन गरेका सबै दलको चित्त बुझाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीको वाध्यता रहेको छ । मुख्य ठूला दलले आकारअनुसारको भाग नछाड्ने र साना दल समर्थनको फाइदा उठाएर बढीको दावी गर्ने गरेकाले मुख्य दल कांग्रेस र माओवादी सकसमा छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले १० मन्त्रालयको दाबी गरिरहेको छ । तर, यसअघि एमालेले लिएको ८ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउने सम्भावना छ ।
शनिबार कांग्रेस बैठकमा नेता पूर्णबहादुर खडकाले १० मन्त्रालयमा दावी गरे पनि घटीमा ८ नछाड्ने तर, माओवादीले गठबन्धनमा पहिलेभन्दा बढी दल रहेकाले ७ मन्त्रालय मात्र लिन भनेको कुरा ब्रिफिङ गरेको श्रोतले बताएको छ ।
एमालेसंगको गठबन्धनमा माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय पाएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एउटा मन्त्रालय थपेर ६ पु¥याउने बताइरहेका छन् । उनले पार्टीको बैठकमा माओवादीको भागमा एउटा मन्त्रालय थपिने आसय व्यक्त गरेको बताइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले गृह र अर्थ मध्ये एक मन्त्रालय माओवादीमा थपिने आसय व्यक्त गर्नु भएको छ ’ बैठकमा सहभागि एक नेताले भने ।
नेकपा एस र जसपाले ३÷३ मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । एमालेसंगको गठबन्धनमा पाए सरह भागवण्डा पाउने हो भने सरकारमा सहभागि हुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताउँदै आएको छ । सो गठबन्धनमा रास्वपाले एक राज्यमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय पाएको थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले एक–एक मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी गराउने गृहकार्य भइरहेको छ । तर, जनमत अहिले पनि एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भइरहेकाले अर्को एक मन्त्रालय थप्नुपर्ने अडानमा छन् । तर, लोसपा र मनमतले दुई÷दुई मन्त्रालयको दावी गरेका छन् ।
गृहमन्त्रालय सबैको तारो
यसअघि गृह, अर्थ, परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न नसकेको माओवादी यसपटक त्यो गल्ती दोहो¥याउने पक्षमा छैन । सकेसम्म गृह नभए अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा नछाड्ने माओवादी रणनीति छ ।
उता कांग्रेसको पनि यी दुई मन्त्रालयमा दावी रहेको छ । कांग्रेस र माओवादीले गृह र अर्थ मध्ये कुनै एक÷एक भागवण्डा गरेर मिलाए पनि नेकपा (एस) गृह छाड्ने पक्षमा छैन ।
अर्को तर्फ सरकारलाई समर्थन जारी राखेको रास्वपा पनि गृह पाए सरकारमा जाने नभए नजाने आफ्नो पूर्व अडानमा दृढ छ ।
आफ्नो पार्टी गठबन्धनको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको र यसअघि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पदमा कुनै दावी नगरेकाले नेकपा(एस)ले गृहसहित चार मन्त्रालय पाउनु पर्ने सो पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपालले बताउँदै आएका छन् ।
उनले यस वारेमा प्रधानमन्त्रीसंग कुरा राखिसकेको बताइएको छ । यसरी एउटा गृहमन्त्रालयमा चार दलको बलियो दावी रहेकाले गठबन्धनलाई मन्त्रालयको संख्यामा भागवण्डा मिलाउन गाह्रो संख्या मिलाए पनि मन्त्रालय मिलाउन झन गाह्रोको स्थिति सिर्जना भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्