विश्व खबर 
काठमाण्डौं- सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले चुनावि अस्त्रका रुपमा ल्याएको नागरिकता विधेयक अन्तत राष्ट्रपतिद्धारा र्फिता भएको छ । नागरिकता विधेयक बारे चर्को विरोध हुदाँ पनि सरकारले बेप्रवाह संसदबाट उक्त विधेयक पारित गरेको थियो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त तराईको एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै नागरिकता विधेयकलाई लिएर त्यहाँ उपस्थीतलाई, मैले तपाईहरुलाई दिएको वाचा पुरा गरेर आए समेत भन्न भ्याए । त्यस कारण पनि केहि दिन अगाडी जापान भ्रमणमा गएका प्रचण्डलाई उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुन किन ढिलाई भयो भन्ने कुराले उनलाई पिरोलिरहेको थियो ।
गठबन्धनका अन्य दलले पनि नागरिकता विधेयक पास गरेर चुनावमा राम्रै माहोल तयार गर्ने योजनामा थिए तर आईतवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको नागरिकता विधेयक फेरि संसद्मै फिर्ता पठाएपछी छुट्टै तरंग पैदा भएको छ ।
अब के होला त ?
राष्ट्रपति फिर्ता पठाएको विधेयक सरकारले अघि बढाउन चाहे त्यसलाई अब फेरि संसद्मा पुरानै प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्छ । सरकारले उक्त विधेयक फेरि प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्नुपर्छ । यसरी टेबुल गरेको विधेयकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । त्यसपछि उक्त विधेयकमा ७२ घन्टाको संशोधन हाल्ने समय दिनुपर्छ । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउन पनि सक्छ सभाबाटै टुंग्याउन पनि सक्छ ।
यो प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि सभाबाट पास भएपछि उक्त विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि प्रतिनिधि सभाकै जस्तो प्रक्रिया पूरा गरेपछि सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा आउँछ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइन्छ । यसरी पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फिर्ता गर्न मिल्दैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्