विश्व खबर 
काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । अपराह्न ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसअघि नै मौद्रिक नीतिका बारेमा जानकारी गराइसकेका छन् ।अहिले सञ्चालक समितिको बैठक बसिरहेको छ ।
राजनीतिक र आर्थिक दबाबका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो मौद्रिक नीति शुक्रबार ल्याउँदै छन् । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिसकेका गभर्नरले एक साता ढिलाइ गरेर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रूप दिन शुक्रबार बिहान आठ बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
समितिले पारित गरेपछि शुक्रबार नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले प्रस्ताव गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति व्यवस्थापन समितिले पारित गरिसकेको छ । शुक्रबार बस्ने सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीतिको मस्यौदालाई पारित गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ ।
मार्जिन कर्जाको सीमा ४–१२ के होला ?
सेयर कारोबार पूर्णतः अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध भएपछि सट्टेबजारमा लगानी गरेर बढीभन्दा बढी लाभ लिनेको ओइरो लाग्यो । बिस्तारै कोभिडको असर कम हुँदै जाँदा उद्योग–व्यवसाय खुल्न थाले । कोभिडपछि वस्तु तथा सेवाको माग ह्वात्तै बढ्यो । संकटमा सेयर बजारमा हौसिएर लगानी गरेका बैंकहरूलाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लगानी बढाउनुपर्ने दबाब आयो । तर, बजारको माग थेगिनसक्नु गरी बढेपछि बढ्दो आयात र पुनरुत्थानका क्षेत्रमा बढी कर्जा जान थाल्यो । सेयर बजारमा ठूला लगानीकर्ताले बैंकबाट कर्जा लिएर सेयर बजारलाई बढाउनमा प्रयोग गरे । अहिले बैंकहरू कर्जाको माग धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
सेयर बजारमा गएको कर्जालाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मार्जिन कर्जाको सीमा घटाएर ४–१२ को क्याप लगाइदियो । त्यस्तै, यस्तो क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार पनि बढायो । त्यही सेयर धितो कर्जाको नीति हटाउन अहिले लगानीकर्तादेखि सांसदहरूले माग गरिरहेका छन् ।
सेयर धितो कर्जामा धेरैको चासो
कोभिडले देशभर आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएका वेलामा बैंकहरूले लगानी गर्ने एक मात्र क्षेत्र बन्यो, सेयर बजार । अत्यावश्यक वस्तुबाहेक आयातसमेत ठप्प भएपछि बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्ने अरू ठाउँ पाएनन् । विगतमा जग्गासँगै सेयर बजारलाई अनुत्पादक र जोखिपूर्ण क्षेत्र मानिए पनि बैंकहरूले धमाधम लगानी बढाए । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ को असार मसान्तसम्म सेयर धितो कर्जा ४१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्रै थियो । आर्थिक वर्ष ०७५र७६ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो कर्जा ४५ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो । त्यसपछि कोभिडका कारण सरकारले लकडाउन थप्दै जाने र अन्य क्षेत्र बन्द भएका कारण सेयर धितोकर्जामा बैंकहरूले लगानी बढाउँदै लगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा यस्तो कर्जा ७० अर्बभन्दा माथि पुगेको देखिन्छ ।
महत्वाकांक्षी बजेटले थपेको चुनौती
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उदार र वितरणमुखी बजेटलाई मद्दत पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनु गभर्नर अधिकारीको अर्को ठूलो चुनौती हो । खासगरी बाह्य क्षेत्रको चाप बढ्दै गइरहेको समयमा वित्तीय स्थायित्वलाई कायम राख्नुपर्ने दबाब राष्ट्र बैंकलाई छ । अनियन्त्रित कर्जा विस्तारको रोकथाम गर्न पनि कोभिडको समयमा दिइएका सुविधालाई कटौती गर्दै लैजानुपर्ने हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रले आफूहरू कोभिडपछि पनि तंग्रिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै सुविधा नखोस्न दबाब दिइरहेका छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परिरहेको समयमा विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । तर, इन्धनको मूल्य अकासिँदै गइरहेको समयमा बढ्दो आयातलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सकस परिरहेको छ ।
कर्जा बढ्न नदिन काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाउने
राष्ट्र बैंकले यो पटक कर्जा प्रवाह बढ्न नदिने गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिको छलफल कार्यक्रममा सरकारले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य अहिलेको कर्जा प्रवाहबाट नै पुरा गर्न सकिने बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले २०७६ सालको चैतमा स्थगत गरेको काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकहरुको पूँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।जसमा प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात(टायर १) साढे ८ प्रतिशत हुनुपर्छ । ऋणपत्र जोडेर ११ प्रतिशत न्यूनतम पूँजीकोष बैंकहरुले कामय गर्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७७ साल असार मसान्तसम्म बैंकहरुले २ प्रतिशतले थप काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७६ साल चैतमा कोरोना भाइरसको कारण लकडान लागू भएपछि राष्ट्र बैंकले यसलाई स्थगित गरेका थियो ।कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था बैंकहरुको ऋण दिने क्षमताको विकास गराउने उद्देश्यले काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था स्थगित गरिएको हो ।राष्ट्र बैंक स्रोतले ऋण प्रवाह कम गर्नको लागि यसअघि नै घोषणा भएर कार्यान्वयन नभएको काउन्टर साइक्लिकल बफर लागू हुने जानकारी दियो ।
तीनवर्ष अगाडि राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतले काउन्टर साइक्लिकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो पटक २ प्रतिशतले नै सो व्यवस्था लागू हुने सम्भावना रहेको छ । मौद्रिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिने बेला यो व्यवस्था फरक हुनसक्छ ।काउन्टर साइक्लिकल बफर लगाएपछि बैंकहरुले कर्जा दिनको लागि पूँजी बढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले पूँजी बढाउनको लागि हकप्रद सेयर रोकेको छ ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर टायर १ क्यापिटलमा लाग्छ । यसको लागि बैंकहरुले अहिले निष्कासन गर्ने ऋणपत्र जोड्न पाइदैन ।हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाउने तथा अहिलेको ऋणपत्र यसमा जोड्न नपाइने हुँदा बैंकहरु कर्जा प्रवाहमा सुस्त हुने विश्लेषण राष्ट्र बैंकको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्