विश्व खबर 
काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सांसदहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आइतबार बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । प्रधानमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सांसदहरु आक्रोशित भए ।
एसपीपीसँगको सम्झौता, अमेरिका भ्रमण, नेपालको परराष्ट्र नीतिलगायतका विषयमा छलफल गर्न आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएको थियो। एसपीपी र अमेरिका भ्रमणको विषयका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा आएर बोल्न सहमत भएका प्रधानमन्त्री देउवा एकाएक अन्तिम समयमा आएर सत्ता गठबन्धनको बैठक डाक्न पुगे।
अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा ३ दिनअघि परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालगायतसँग एसपीपीकै विषयमा छलफल गरेको थियो। समितिकी सभापतिसमेत रहेकी पवित्रा निरौला खरेलले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री बैठकमा आउने कुरा थियो। अन्तिम समयमा सत्तागठबन्धनको बैठक बस्नुपरेकाले आउन नसकेको जानकारी बालुवाटारबाट आयो।’
खरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनु भनेको लोकतन्त्र र संसदीय समिति प्रणालीको प्रतिकूल भएको विचार व्यक्त गरेपछि बैठकमा विवाद सुरु भएको थियो। सभापति खरेलले समितिको बैठकमा एसपीपी पनि व्याख्यात्मक घोषणासहित सम्झौता हुने त होइन ? भन्दै बैठकमा ‘एसपीपी पनि एमसीसी जस्तै व्याख्यात्मक घोषणासहित पारित त हुने होइन ? यो हाम्रो मात्र नभई जनताको पनि आशंका हो।’
बैठकअघि सार्वजनिक सूचनामा छलफलका तीन वटा कार्यसूची थिए- नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनका सम्बन्धमा, प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुन गइरहेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणका सम्बन्धमा र विविध।
कार्यसूचीमा प्रष्ट नभनिएको भए पनि अमेरिकासँग हुने भएको एसपीपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम)का विषयमा छलफल केन्द्रित हुने निश्चित थियो। समिति बैठकमा सभापतिदेखि सांसदसम्मले व्यक्त गरेको धारणाले पनि त्यही संकेत गर्थ्यो। समितिले असार ३ मा पनि उल्लेखित दुई विषयलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा लगायतसँग छलफल गरेको थियो। र, समितिले एसपीपीमा नेपाल संलग्न नहुने कुरा स्पष्ट रुपमा औपचारिक किसिमले अमेरिकालाई अवगत गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको थियो।
आइतबारको बैठकमा भने प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित भएनन्। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले समितिसमक्ष गराएको जानकारी अनुसार प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिका लागि उनले निरन्तर फलो गरिरहेकी थिइन्। उनकै लागि भनेर बैठक पनि बिहान १० बजेका लागि तय गरिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा अर्थात् आइतबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने जानकारी गराएको थियो। यसबाट समितिको अपमान भएको खरेलको भनाइ छ।
समितिमा प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबाट एमालेका सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। भीम रावलले प्रधानमन्त्री देउवा अनुत्तरदायी भएको भन्दै खेद प्रस्ताव नै पारित गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। उनको भनाइ थियो, देशको प्रधानमन्त्री संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। प्रधानमन्त्री गम्भीर बिरामी, विदेश भ्रमण वा अन्य आकस्मिक समस्या आएको भए जानकारी गराउनुप¥यो। संसदीय मर्यादा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मैले पनि उहाँका पक्षमा हस्ताक्षर गरेको हो। अकारण अनुपस्थित हुने कुराका लागि समितिले खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ।
समिति सभापति निरौलाले प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो भन्ने प्रस्ताव गरेपछि समितिमा हो(हल्ला भएको थियो। विशेषगरी कांग्रेस सांसदहरुहरु पुष्पा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण शैलीमा ध्यानाकर्षण सोधिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
समितिको औपचारिक निर्णय भने केही नरम छ- नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमका सन्दर्भमा एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न संयुक्त राज्य अमेरिका भ्रमणको कार्यसूचीबारे छलफल र जानकारीका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्री समितिको बैठकमा अनुपस्थित हुनुभएको कारणले उपरोक्त विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीररक्षामन्त्रीको धारणा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई समितिको आगामी बैठकमा पुनः आमन्त्रण गर्ने।
प्रधानमन्त्री सबैभन्दा बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने संस्था संसद् नै भएको हुनाले उनको उपस्थितिलाई त्यही उत्तरदायित्वसँग जोडिन्छ। त्यहीमाथि संसद्कै पनि चपाउने दाँत मानिने मिनी संसद्ले उनलाई बोलाउने र अनेकन विषयमा जवाफ माग्न चाहनु स्वाभाविक हो। तर, प्रधानमन्त्रीहरुको उपस्थिति भने विरलै हुने गर्छ। उनीहरु कार्यव्यस्ततालाई बाहना बनाउने गर्छन्। आइतबार नै प्रधानमन्त्री देउवा सत्ता गठबन्धन आबद्ध केही शीर्ष नेतासँगको बैठकमा थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्