विश्व खबर 
काठमाडौं- अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)मा संलग्नताको विषयलाई लिएर नेपाली सेना विवादमा मुछिएको छ ।
बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाले एसपीपीको कुनै पनि प्रक्रियामा सहभागी नभएको र नहुने दाबी गरेको थियो । तर, बिहीबार एकाएक सेनाकातर्फबाट सन् २०१५ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहभागी हुन अनुरोध गरिएको पत्र नै सार्वजनिक भएपछि सेना विवादमा मुछिएको हो । सार्वजनिक भएको सो पत्रमा तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीको हस्ताक्षर छ ।
सन् २०१५ को अक्टोबर २७ अर्थात् १० कात्तिक २०७२ मा तत्कालीन प्रधान सेनापति क्षत्रीले नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई पत्र लेख्दै सो कार्यक्रममा सहभागी हुन अनुरोध गरेको खुलेको छ । त्यसबखत मुलुकमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
नेपाली सेनाले भने सो पत्र सार्वजनिक भएसँगै बिहीबार नै पत्र आधिकारिक रहेको तर कुनै पनि एलाइन्समा जानेगरी सम्झौता नगरिएको भनेको छ ।
‘सेनाले पठाएको पत्र शतप्रतिशत आधिकारिक हो तर त्यो अर्कै कन्टेस्टमा लेखिएको हो, कुनै पनि डिजास्टरका लागि उद्धार र राहतमा त्यसबखत आग्रह गरिएको थियो, भूकम्पको समय भएकाले त्यस बखत पठइएको पत्र हो, कुनै एलाइन्समा जाने गरी सम्झौता गरिएको होइन, बिनासर्त बिनाएलाइन्स सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर सो पत्र पठाइएको हो,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालल भने ।
अमेरिकी दूतावासले भने बुधबार पत्रकारहरूसँगको संवादमा नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको र सन् २०१९ मा अमेरिकाले स्वीकार गरेको प्रस्टीकरण दिएको थियो ।
बिहीबार नै प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारकातर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकार एसपीपीमा सहभागी नभएको र नहुने दाबी राखेका थिए । सो प्रोग्रामका विषयमा सरकारी पक्षको आधिकारिक धारणा आएको छैन भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत सो विषयमा बोलेका छैनन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसहितका दलहरूले भने सरकारको धारणा माग गर्दै आइरहेका छन् ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको पत्रअनुसार अमेरिकालाई सेनाका तर्फबाट प्रधानसेनापति क्षत्रीले एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पत्र पठाएको देखिन्छ । ओली सन् २०१५ अगस्ट ११ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए । सेनाले अमेरिकालाई पठाएको पत्रमा सोही महिनाको २७ तारिखको मिति उल्लेख छ ।
संसदीय समितिले बोलायो परराष्ट्रमन्त्री र प्रधान सेनापति
प्रतिनिधिसभाको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपिपीका बिषयमा जानकारी दिन परराष्ट्रमन्त्री डा.नारायण खड्का र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई शुक्रवार समिति बैठकमा बोलाएको छ । प्रधानसेनापतिको शान्ति स्थापक मिसनको अवलोकन भ्रमण तथा एसपिपीमा तत्कालिन प्रधानसेनापतिले पठाएको पत्र लगाएका विषयमा जानकारी दिन समितिले शुक्रवारको वैठकमा बोलाएको हो ।
समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)ले एसपिपीमा भएका घटनाक्रम र भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानसेनापति शर्मालाई बोलाइएको जानकारी दिइन् । उनले परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित बिषय भएका कारण परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई पनि सँगै बोलाएको बताइन् । ‘एसपिपीका सम्बन्धमा भएका पत्राचारबारे जानकारी दिन हामीले बोलाएका छौँ, समिति बैठकमा छलफल हुन्छ’ सभापति निरौलाले भनिन् ।
अमेरिकी नेशनल गार्डलाई चिठ्ठी लेखेको हो तर गठबन्धनका लागि होइन: नारायण सिलवाल प्रबक्ता , नेपाली सेना
सेनाले कुनै समझदारी वा सम्झौता नगरेको र त्यस्तो प्रक्रियामा सहभागी पनि नभएको जिकिर गरेको भोलिपल्ट तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले अमेरिकी राजदूत एलिना बी टेप्लिजलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएको छ । नयाँ संविधान जारी भएलगत्तै गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारको स्वीकृतिमा क्षेत्रीले १० कात्तिक ०७२ मा पत्र पठाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एसपिपी अगाडि बढाएर सरकारले राष्ट्रहितविरुद्ध काम गर्न थालेको भन्दै संसद्मा आवाज उठाइरहेका वेला अध्यक्ष ओली नेतृत्वकै सरकारको स्वीकृतिमा सेनाले अमेरिकालाई पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको छ ।
सेनाले पनि क्षेत्रीले पठाएको पत्र आधिकारिक भएको बिहीबाार साँझ पुष्टि गरेको छ । तर, अमेरिकासँग सैनिक गठबन्धनका लागि नभएर प्रकोपमा अमेरिकी नेसनल गार्डको अनुभव र स्रोतलाई उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सरकारी स्वीकृतिमा चिठी लेखिएको सेनाको प्रस्टीकरण छ ।
‘०७२ को महाभूकम्पपछि फेरि ठूलो भूकम्प आउन सक्ने, प्रकोप आउन सक्ने सम्भावनाका बीच, त्यसलाई सामना गर्ने तयारीका लागि अमेरिकी सेनाको नेसनल गार्डसँग अनुभव, विज्ञता र स्रोतको उपयोग गर्ने उद्देश्यले चिठी लेखिएको थियो,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी नारायण सिलवालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हामीले त्यसवेला वा कहिल्यै पनि सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने गरी चिठी लेखेका छैनौँ, हामी मुलुकको असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ ।’
उनले तत्कालीन सरकारको स्वीकृतिमा चिठी लेखिएको भन्दै यसमा थप विवाद आवश्यक नभएको बताए । पत्र सार्वजनिक भएसँगै विपक्षी एमालेमाथि दबाब बढेको छ ।
अमेरिकाको अर्को प्रस्टीकरण– एसपिपी कार्यान्वयन नेपालको स्वीकृतिमा मात्रै
मेरिकी कार्यवाहक राजदूत म्यानुअल पी माइकलरले नेपालको स्वीकृतिमा मात्रै एसपिपी कार्यान्वयन हुने प्रस्टीकरण दिएका छन् । एसपिपीबारे बुधबार पत्रकारस“ग अन्तत्र्रिmया गरेका माइकलरले बिहीबार फेरि तीनबुँदे प्रस्टीकरण पठाउँदै नेपाल सरकारले एसपिपीलाई स्वीकृति दिन बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन् । अहिले नेपालले एसपिपी कार्यान्वयन नचाहेको पनि उनको भनाइ छ ।
‘सम्भावित मानवीय सहायता र विपत् राहत पूर्वतयारीलगायतका विषयमा एसपिपीअन्तर्गत कसरी सहकार्य हुन सक्छ भन्नेबारे नेपाली नेताहरूसँग खुला संवाद जारी राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘नेपालमा एसपिपीको नेतृत्वमा कुनै पनि कार्यक्रम भएका छैनन् किनभने नेपालले अहिले चाहेको छैन । एसपिपीअन्तर्गतका कार्यक्रम वा सहकार्य नेपालको स्वीकृतिमा मात्रै हुनेछन् ।’
के नागरिक निगरानीविना सेनाको तहमा मात्रै एसपिपीका सन्दर्भमा सहमति भएको हो भन्ने प्रश्नमा माइकलरले भनेका छन्, ‘यो साझेदारी मूलतः अमेरिकाको नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच हुने नियमित आदान–प्रदान कार्यक्रम हो । सन् २०१५ मा नेपालले एसपिपीमा सहभागी हुन आग्रह गर्दा र सन् २०१७ मा पुनः अनुरोध गर्दा नेपालका नागरिक, सरकारी र सैन्य नेतृत्वले यसअन्तर्गत सुरक्षा सहयोग र आदान–प्रदान, मानवीय सहायता तथा विपत्केन्द्रित कार्यक्रमबाट मुलुकले फाइदा लिनुपर्छ भन्ने तत्परता देखाएका थिए ।’ नेपालले एसपिपीमा सहकार्य बन्द कसरी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘कुनै पनि देशले हामी एसपिपीमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई जानकारी दिन सक्छ । अहिलेसम्म एसपिपीअन्तर्गत सहभागी ९० मुलुकमध्ये बेलारुस मात्रै पछि हटेको छ ।’
बुधबारसमेत सेनाले विज्ञप्तिमार्फत अमेरिकी सेना वा सरकारसँग एसपीपीसम्बन्धी सम्झौता गर्ने कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको र नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी भविष्यमा पनि कसैसँग सैनिक साझेदारी नगर्ने स्पष्ट पारेको थियो ।
‘एसपीपीसम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया पनि नभएको जानकारी गराइन्छ,’ बुधबार सेनाले स्पष्ट पारेको पत्रमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रधानसेनापतिलाई डाकियो
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एसपीपीका विषयमा छलफल गर्न प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई बोलाएको छ ।
नेपाली सेनाले अमेरिकाको नेसनल गार्डसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी)का लागि पत्राचार गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले आज बिहान ९ बजे बस्ने बैठकमा छलफलका लागि बोलाएको हो ।
छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र रक्षा सचिव किरणराज शर्मालाई समेत बोलाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्