काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार दिउँसो कानुनविद्हरुसँग वर्तमान समसामयिक संवैधानिक तथा राजनीतिक विषयमा छलफल गरे ।
छलफलका क्रममा केही कानुनविद्हरुले संविधानको धारा ७६ को ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्नुको वैधानिक अर्थ के हुन्छ रु संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनिवार्यरुपमा विश्वासको मत लिनुपर्दछ अन्यथा राजीनामा दिनुपर्छ तर संविधानको उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले ४ मा नर्ग सोझै उपधारा ५ बमोजिममा जानु अवैधानिक भएको कानुनविद्हरुले सभामुख सापकोटासँग गरिएको परामर्शका क्रममा बताइएको छ ।
संविधानमाथी नै सोझै हस्तक्षेप गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमलाई कसरी वैधानिक मान्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मान्ने रु यी लगायतका विषयमा शुक्रबार सभामुख सापकोटा र कानुनविदेहरुबीचमा छलफल भएको हो ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् संसदको रक्षा लगायतका गतिविधिमा सभामुख सापकोटाले थप सक्रियता बढाउनुपर्ने विषयमा पनि कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।
सभामुख सापकोटाले पनि प्रतिनिधिसभा संसदको संस्थाले नै अहिलेको व्यवस्थालाई सञ्चालन गरेकोमा यसको रक्षा र सम्मानमा जुट्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।संसद विघटनको कामलाई अवमूल्यन गर्न नहुने बताउदै सापकोटाले यस्तो कुरा किमार्थ स्वकिार नहुने बतााए ।
परामर्शका क्रममा सबैजसो कानुनविद्हरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक नभएको दाबी गरेका थिए । यो अवस्थामा सरकारका कामकारबाही र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नै नमान्ने हो भने आगामी कदम के रहला यो निकै चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।
त्यसो त आगामी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा पनि भइसकेको छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले निर्वाचन र बजेट लक्षित गरि शुक्रबार नै संयुक्त आग्रहपत्र पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
विपक्षी गठबन्धनका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी उपेन्द्र यादव पक्ष र नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल गरि १४६ जना सांसदहरुले सर्वोच्चमा सरकारका कदमविरुद्ध रिट दायर गरिसकेका छन् ।
सर्वोच्चमा शुक्रबारदेखि नै रिट सम्बन्धमा सुनुवाई सुरु भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात् देशमा समग्र राजनीतिक संकट र अन्यौलता पुनः निम्तिएको छ ।
प्रकाशित मिति २०७८ जेठ १३ गते बिहिबार ११:४५
