विश्व खबर 
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्न संवैधानिक एवं राजनीतिक संक्रमणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावित हुने देखिएको छ । संविधानमा जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको अवस्था छ
संयुक्त सदनको बैठकमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने कुरा संविधानले गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा संसदमा बजेट पेश गर्नु परेन र अध्यादेशमार्फत ल्याइने बजेटका लागि संवैधानिक तिथी कुर्नु पर्दैन भन्ने केही कानुनविदको तर्क छ । तर, केहीले अध्यादेशबाट भए पनि जेठ १५ मै ल्याउनु पर्छ भनिरहेका छन् । र, विवाद कायमै छ ।
संविधानको धारा ११९ मा नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकम र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमका विषय समेत खुलाएर वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बजेट संघीय संसद्को दुबै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को संयुक्त बैठकमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । तर, अहिले संसद विघटन गरिएको अवस्था छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालका अनुसार जुनसुकै प्रक्रियाबाट भएपनि बजेट जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्छ । तर, संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्नुका पछाडि नियत राम्रो नदेखिएको उनले बताए । संविधानले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्छ भनेको छ, र त्यही दिन बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘बजेटको मुखैमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संसद नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भइयो भन्ने पार्न खोजिएको छ । यसरी नै जाने हो भने ज गरे पनि भयो । संविधान, कानुन किन चाहियो ?’
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भने संसद् नभएको अवस्थामा जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘धारा ११४ ले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भनेको छ । जेठ १६ गते के तत्काल आवश्यक पर्छ ? तत्काल आवश्यक पर्ने भनेको साउन १ गते हो । असार मसान्तसम्म चालु बजेट छँदै छ ।’
उनले अध्यादेशबाट भएपनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने बहस नै बेकार हो, भनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल धारा ११४ ले संसद नचलेको विषयमा बोलेको तर संसद नभएको विषयमा केही नभनेको बताउँछन् ।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसद नभएको अवस्थामा बजेटकै रुपमा भन्दा पनि अत्यावश्यक सरकारी खर्च गर्नका लागि अर्थात् अप्ठ्यारो फुकाउनको लागि मात्रै अध्यादेशको बाटो रोज्नु पर्ने बताए । अध्यादेश एउटा ऐन स्वरुप हो, उनले भने, ‘त्यसमा महत्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम ल्याउन पाइदैन ।
सरकारले नै म चुनाव गराउँछु भनिसकेको अवस्थामा चुनावलाई प्रभावित गर्ने खालका कार्यक्रम बजेटमा घोषणा गर्न पाइदैन । त्यसो गरिए निर्वाचनको स्वच्छतामा प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण सरकारी खर्चको बाटो फुकाउने, राजस्व उठाउनका लागि बाटो फुकाउने बाहेकका अरु गर्न मिल्दैन ।’ संविधानले जेठ १५ गते भनेकाले त्यही दिन बजेट ल्याउनै पर्ने उनको भनाई छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत भए पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने घोषणा गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सस्तो लोकप्रियता वा महत्वाकांक्षी बजेट आउँदैन समेत भनेका छन् । तर, बजेटको तयारी हेर्दा अन्तिरिम भन्दा पनि पूर्णाकारको बजेट आउने सम्भावना देखिन्छ ।
बजेट निर्माणमा संलग्न केही अर्थविदले संघीय संरचना अनुसार खर्च बाँड्नु पर्ने भएकाले पूर्णाकारकै बजेट आउने बताएका छन् । तर, वर्तमान सरकारले नैतिक एवं कानुनी हैसियत गुमाइसकेकाले त्यसरी पूर्णाकारको बजेट ल्याउन नपाइने विपक्षी दल तथा अधिकांश योजनाविदहरुको तर्क छ । यसमा पनि मत बाँझिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्