उद्योगमा काटिएको विद्युत् जोड्ने सञ्चालक समितिको निर्णय, लाईन नजोड्ने अडानमा कुलमान !

काठमाडौं – नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले उद्योगमा काटिएको बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बोर्ड बैठकले कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै काटिएका उद्योगमा तत्काल बिजुली जोड्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष एवं ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको महसुललाई लिएर उद्योगमा काटिएको बिजुली २४ घण्टाभित्र जोड्ने निर्णय गरेको थियो। ‘१५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टिओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता असुलउपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने।

उनले प्राधिकरणले विद्युत् प्रयोग गरेबापत बिल दिनुपर्ने र व्यवसायीले सोअनुसार रकम तिर्नुपर्ने बताए। ‘बिल दिन सकेनन् भने प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि कारबाही हुन्छ, तिर्नुपर्ने पैसा तिरेन भने व्यवसायीमाथि कारबाही हुन्छ,’ मन्त्री खड्काले भने।

यस्तो छ मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई आएको पत्र :

(क) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम (टाइम अफ डे मिटर समेतको आधारमा ) महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गर्ने गराउने ।

(ख) डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवादका कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द हुँदा उत्पादन घट्न गएको, उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको एवं समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको हुँदा यसरी विद्युत् आपूर्ति बन्द गरिएका उद्योगहरूमा चौबिस घण्टाभित्र विद्युत् लाइन जडान गर्ने गराउने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मिलाउने ।

(ग) नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुल सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मिति २०८१/१/२३ मा पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अनुमति दिने ।

प्राधिकरणले गत ८ कात्तिकमा बक्यौता विवाद रहेका सबै उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) डाटा तथा तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम १५ दिनभित्र यो विवादको बक्यौता असुली गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा काटिएको उद्योगहरूको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेकोमा त्यसको कार्यान्वयनको निर्णय बोर्ड बैठकले गरेको हो ।साथै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूले खपत गरेको विद्युतको बक्यौता रकम टीओडी समेतका आधारमा महसुल निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम गणना गरी १५ दिनभित्र असुल उपर गर्ने निर्णय पनि प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको जानकारी ती सदस्यले दिए ।

सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा

‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले आइतबार गरेका तीनवटा निर्णयमध्ये तेस्रो अर्थात गिरिशचन्द्र लाल अध्यक्षताको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय मन्त्रालयले कार्यान्वयन गरिसकेको छ, बाँकी दुई निर्णयहरू अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको छ।

२४ घण्टाभित्र उद्योगहरूमा लाइन जोडिदिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले पठाएको पत्र प्राधिकरणमा सोमबार अपराह्न ५ बजेर १५ मिनेटमा दर्ता भएकाले मंगलबार ५ः१५ बजेभित्र लाइन जोडिसक्नु पर्नेछ । तर, सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने अडानमा छन् । यद्पी विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले गरेकाे ती निर्यण कार्यान्वयन गराउन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले के गर्छन् भन्नेबारेमा मन्त्रालय र मन्त्रीले कुरेर बसेको ऊर्जा मन्त्रालय स्राेतले बतायाे ।

बैठकको सुरुमै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुको लाइन जोड्नेबारे फरक मत राखेका छन् । उनले प्राधिकरणले कानुनअनुसार नै बिजुलीको लाइन काटेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

के हो विद्युत महसुल बक्यौता विवाद ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल बुझाउन धेरै पटक उद्योगी तथा व्यवसायीलाई दबाब दिइसकेको छ ।प्राधिकरणले ६१ वटा उद्योगले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युतको जरिवानासहित २५ अर्ब रूपैयाँ उठाउनुपर्ने बताइरहेको छ । उद्योगीलाई लोडसेडिङको समयमा २४ घण्टा नै विद्युत प्रयोग दिइएको थियो । तर, उद्योगीले प्रयोग नगरेको बिजुलीको समेत बिल आएको बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड र ट्रंक विद्युत लाइन लिन विद्युत कार्यालयलमा उद्योगीले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन नै नदिएको उद्योगमा समेत डेडिकेटेड विद्युत प्रयोग गरेको भनेर बिल आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने समयको विद्युतको विवाद अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ । प्राधिकरण जसरी पनि २५ अर्ब बक्यौता उठाउने पक्षमा छ भने उद्योगीहरु प्रयोग नै नभएको विद्युतको भुक्तानी दिन नसक्ने बताइरहेका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी बिजुलीको बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरू गरेको थियो । त्यसविरूद्ध उद्योग सञ्चालक र मजदुरहरू विरोध प्रदर्शनमा समेत उत्रिएका थिए ।

मन्त्रीपरिषद्ले मंगलवार नै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद समाधानका लागि आयोग बनाउने र त्यस आयोगको सिफारिस बमोजिम निर्णय नहुञ्जेलका लागि २४ उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आनाकानी गर्दै आएका थिए ।

लोडसेडिङ ६ घण्टा वा सोभन्दा बढी कायम भएको अवस्थामा, २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय छुट्टै ट्रंक लाइनबाट निरन्तर विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकको महसुल डेडिकेटेड ग्राहकको सरह दर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। लोडसेडिङ भएको तत्कालीन समयमा २० घण्टा वा सोभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीले प्रिमियम शुल्क तिरेका थिए।

प्राधिकरणले आफूले गरेको नीतिगत निर्णय, विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत ताकेता गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। उद्योगीले टाइम अफ द डे (टिओडी) मिटरका आधारमा विद्युत् उपभोग गरेका आधारमा महसुल तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। प्राधिकरणले एक पक्षीय रूपमा बिल पठाएको उद्योगीको आरोप छ। लोडसेडिङको समयमा उद्योगले अतिरिक्त विद्युत् उपभोग गरेको प्रमाण देखाए पैसा तिर्न तयार रहेको बताउँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्