एनआरएनएसँग विक्रीत निर्वाचन पद्धतिको श्वेतपत्र जारी गर्ने हिम्मत छ ?

  • श्याम लुईटेल

गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) स्थापनाको १७ बर्षपछि निर्वाचन पद्धतिले आर्थिक विकृति ल्याएको भन्दै परिवर्तनको नयाँ प्रस्ताव अघि सारिएको छ । संगठनात्मक ढांचामा परिवर्तन गर्ने ७४ औं बैठकको निर्णय छलफलका लागि प्रस्ताब गरेको भने पनि कार्यकारी पदहरु हाकिरहेका अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव डा. हेमराज शर्मालगायतका पदाधिकारीहरु र संस्थापन निकट आईसिसि सदस्यहरुले प्रस्तावको पक्षमा लविङ सुरु गरेका छन ।

समय सापेक्ष संगठनमा परिवर्तन आउनु र ल्याउन खोज्नुलाई स्वाभाविक मानिन्छ । विश्वभरका संघसंस्थाहरुलाई नियालेर हेर्यो भने समय सापेक्ष परिवर्तन भैरहेको छ । धेरै भन्दा धेरै सदस्यको हितमा काम गर्न संगठनहरुमा परिवर्तन गर्नु पर्ने अनिवार्य सर्त हो । त्यस्ता कामका लागि विकसित मुलुकहरुले आफ्ना कठिनाई नागरिक सरकार समक्ष पुर्याउन ईपिटिसनको व्यवस्था नै गरेका छन ।

तर, तिनै विकसित देशहरुमा मध्ये जर्मन र बेलायतमा आधा भन्दा बढी जीवन बिताईसकेको अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले छलफलका लागि ल्याएको स्वतन्त्र प्रस्तावमा लविङ गर्दै हिडन थाल्नुले प्रस्ताव शंकाको घेरामा तानिएको छ । पदीय आचरण विपरीत प्रस्तावमा पक्षमा वकालत गर्दै हिडेपछि दुई उपाध्यसहित कार्यसमितिका सदस्यहरु महासचिवको विरुद्धमा हस्ताक्षर बुझाएका छन । जसका कारण नि:शुल्क सदस्यता, प्रतिनिधिको नि:शुल्क मतदान अधिकार, अनलाईन भोटिङ र एमआईएस सिस्टम लागु गर्ने अध्यक्ष र महासचिवको नियतमा शंकाको गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नि:शुल्क भन्ने शव्द झण्ट सुन्दा जति आनन्द लाग्छ । त्यो भित्रको अन्तरकथा थाहा पाउनु पर्छ । त्यसका लागि ८४ वटै राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसिसि)हरुमा राय सुझाब लिने र यसका सकारात्मक वा नकारात्मक पक्षका बारेमा खुला ढंगले छलफल गर्नु पर्छ । सुझाब र छलफल विपरीत केन्द्रीय नेतृत्व प्रस्तावको बचाउ र पक्षपोषणमा उत्रिनुले विश्वभरका एनआरएनएहरुमा थप आंशका जन्माएको छ ।

विक्रीत निर्वाचन पद्धति
एनआरएनएले १७ बर्ष अबलम्बन गरेको निर्वाचन पद्धति माथि कार्यसमितिबाटै अर्काे प्रस्ताव आउनु राम्रो कुरा हो । तर विक्रीत निर्वाचनको पद्धतिको कुरा गर्दा अध्यक्ष पन्त र महासचिव शर्माले निर्वाचनताका कति रुपैयाँ खर्च गरे त्यो सार्वजनिक गर्नु पर्छ । एक जना सामान्य एनआरएनए सदस्यले पन्त र शर्माले गत अक्टोबरमा नेतृत्व लिदै गर्दा कुन-कुन राजनीति दलका नेताहरु मध्ये कस-कसलाई कति रकम बुझाउनु पर्याे । त्यो तपाई-हामीले थाहा पाउनु पर्दछ । आफू निर्वाचित हुन कुन-कुन एनआरएनए अभियन्ता भनाउँदा ठेकेदारहरुसँग भोटको लागि पैसाको मोलमोलाई गर्नु भएको थियो, त्यो श्वेतपत्रका रुपमा सार्वजनिक हुनु पर्छ ।

अझ महासचिव शर्माको हकमा भन्ने हो भने बिकसित मुलुकको बैज्ञानिक शिक्षा लिएर पिएचडि समेत गर्न पाएका शर्माले पदमा निर्वाचित हुदै गर्दा कति खर्च गर्नु भयो ? निर्वाचन पद्धतिको विकृतिको बारेमा बोल्दै गर्दा तपाईले त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सैद्धान्तिक कुरा मात्र गरेर १७ बर्ष धानेको निर्वाचन प्रणालीलाई विक्रीत भन्न पाइदैन । यस विकृतिका बारेमा विश्वभरका एनआरएनएहरुले जान्न पाउनु पर्छ । बेलायतमा बसेर निर्वाचन प्रणालीलाई दोष देखाउनुको सट्टा यो निर्वाचन प्रणालीले तपाईलाई निर्वाचनमा के कति असर गर्यो ?। कति प्रतिनिधिहरु संग पैसा तिरेर भोट खरीद गर्नु भयो । त्यो श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्नुहोस । यस निर्वाचन प्रणाली र प्रतिनिधि छनोटका कुन-कुन अवगुणहरुले गर्दा तपाईले विश्वविद्यालय अध्यापन गराएर जम्मा गरेको कति पाउण्ड खर्च भयो त्यो हामी सवैले थाहा पाउनु जरुरी छ ।

संघको निर्वाचनमा राजनीति र पैसा कत्तिको हावी रहेछ ? त्यो खुलस्त पार्नु भयो भने सवैलाई निर्वाचन पद्धतिका बारेमा खुलस्त बुझ्न सजिलो हुन्छ । निर्वाचन अघि तपाई आफैले राजनीति दलको सदस्यता देखाउने अनि अहिले राजनीतिक दलका नेताहरुले होटलमा अड्डा जमाउँछन् भनेर सामाजिक संजालमा लेख्न कार्यकारी पदमै बसेको व्यक्तिले अलि सुहाउदैन कि महासचिवज्यू ? कुन कुन नेताहरुले होटलमा अड्डा जमाए नाम सार्वजनिक गर्नु सक्नु हुन्छ ? निर्वाचनमा कस-कसको पकेट भर्नु भयो ? सार्वजनिक गर्ने हिम्मत छ ?

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा ६-६ महिनामा सरकार ढल्ने र बन्ने विकृतिलाई हटाउन त्यहाँका ठुला दलहरुले एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि २ बर्षसम्म ल्याउन नपाउने व्यबस्था गरेर कम्तिमा दुई बर्ष सरकार टिक्ने सवैधानिक व्यबस्था गरे । त्यसो गर्दा सांसद खरीद-विक्रीदेखि सुरा-सुन्दरीसम्मका विकृतिका बारेमा एकै ठाउँमा बसेर स्वीकार गरी केही सुधार गरे ।

कम्तिमा हामी विकृतिका बारेमा सार्वजनिक रुपमा छलफल गरौं । अध्यक्ष हुने भविष्यको चाहानालाई पूरा गर्न एनआरएनएलाई प्रयोगका साधान नबनाउ । डाक्टरको सर्टिफिकेट देखाएर नेता हुनु भन्दा पनि सवै एनआएनएको भोट पाएर प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट अध्यक्ष हुनु होस शुभकामना छ । यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत डा उप्रेन्द्र महतोले सुरु गरेको एनआरएनएलाई पन्तसम्म आईपुग्दा १७ बर्ष प्रयोग भएछ । अव तपाईको शक्ति हत्याउने चाहानाले कति बर्ष प्रयोग हुनु पर्ने हो ? नयाँ नेतृत्व संगै नयाँ परिक्षण गर्ने प्रचलन सधैलाई अन्त्य गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली जाऔं ।

तपाईले अहिले निशुल्क अर्काे पटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लैजाने एजेण्डा भनेको नेपालमा कम्यूनिस्टहरुले भन्दै आएको ‘साभ्यवाद’ र कांग्रेसहरुले भन्ने गरेको ‘समाजबाद’को यात्रा जस्तै हो । त्यो भन्न पनि नछाडने ‘कहिल्यै पूरा पनि नहुने लक्ष्य’ हो । डाक्टर भैसकेपछि धेरैले विश्वास गर्ने भनेको प्रमाणिक कुरा गर्ने भएर हो । तपाई पनि झुटो बोलेर शक्ति हत्याउने काम भन्दा पनि प्रमाणिक कुरा गर्नुहोस ।इतिहास पल्टाउने हो भने डाक्टर नामधारण गरेका व्यक्तिहरु पनि धेरै नराम्रो काण्डमा जोडिएका छन । त्यति खेर डाक्टरको डिग्रीले गर्दैन । किनकी तिनीहरुमा पनि लोभ र स्वार्थ देखिन्छ ।

निर्वाचन प्रणाली बदलेर सवै बदलिने होइन । सोच बदल्न जरुरी छ । तपाईहरुका अघिपछि हिडने मानिसहरु हिजो अरुसँग थिए । भोली अरु सत्तामा आए भने उतै हुन्छन । राम्रो प्रणाली कायम गरेउ भने इतिहासले तपाईहरुको मूल्याकंन गर्ला । नत्र सत्ता स्वार्थमा लागेर विचौलिया बोकेर हिडदा एक थान फोटो अध्यक्षको भित्तामा टासिएला हामी समग्र एनआरएनएका लागि केही अर्थ राख्दैन ।

श्वेतपत्र भनेको के हो र किन चाहियो ?

जनचासोको विषय, विवादास्पद वा जटिल विषयमा आम जनता वा सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन सरकार वा कुनै अधिकार प्राप्त निकायले प्रकाशित गर्ने आधिकारिक दस्तावेजलाई श्वेतपत्र भनिन्छ ।

विकिपिडियाका अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री विन्स्टन चर्चिलले सन् १९२२ मा एउटा दस्तावेज प्रकाशित गरेका थिए जसलाई चर्चिल ह्वाइट पेपर पनि भनिन्छ । तर त्यसभन्दा २ वर्ष पहिले नै सन् १९२० मा एकजना ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ जरत्र्युड बेलले “मेसोपोटामियाको नागरिक प्रशासनको पुनरावलोकन” नामक एक श्वेतपत्र तयार गरि ब्रिटिश संसदमा बुझाएकी थिइन्।

अर्थमंत्री डा युवराज खतिवडाले नेकपाको सरकार गठन भए पछि देशको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी दिन अगस्त २०१८ मा एक श्वेतपत्र जारी गरेका थिए। तर उक्त श्वेतपत्रमा तथ्यांकहरुलाई तोडमरोड गरिएको भनी उनको आलोचना गरिएको थियो।

अहिले निर्वाचन प्रणालीमा एक उम्मेदारको कति खर्च हुन्छ ?

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् निर्वाचनमा उम्मेदबारी दर्ता मात्रै सहकोषाध्यक्ष जस्तो सानो पदका लागि ४ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्छ । उम्मेदवारी दर्ता शुल्क पाँच लाख हुदै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १० लाख रुपैया दाखिला गर्नुपर्छ । विश्वभरका एनसिसिबाट निर्वाचित भई आईसिसि सदस्य भएका सदस्यहरुले प्रत्येकले एक हजार डलर बुझाउनु पर्छ ।

त्यसबाहेक एनआरएनए एनसिसिमा उम्मेदारी दर्ता गर्न मात्र लाखौ खर्च गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तो मंहगो निर्वाचनमा पैसा नभएको मानिस कसरी नेतृत्वमा पुग्न सक्छ महासचिव शर्माज्यू स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ? निशुल्क सदस्य र प्रतिनिधिका नाममा विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई झुक्याउन नखोज्नु होस । बरु मंहगो निर्वाचन प्रणालीका हटाउन सक्ने प्रावधान छन भने खुला छलफल गरौं ।

हाल पैसा खर्च गर्न नसक्ने वा पैसा नहुने सर्वसाधारण एनआरएनएमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था छ । कतिपय एनसिसिले त निर्वाचित भएका कार्यसमितिले कम्तिमा एक हजार अनिवार्य चन्दा तोक्ने गरेको छन ।यसलाई कसरी लिने ? त्यसैले, निर्वाचन पद्धतीका बारेमा विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई जानकारी दिन श्वेतपत्र जारी गर्नुहोस । श्वेतपत्र जारी गर्ने हिम्मत छ तपाईहरुसँग ?

  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

आजदेखि उपत्यकामा व्यापार व्यवसाय खुला

काठमाडौँ । उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गईरहेको बेला जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोभिड–१९ को संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम...

हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा संक्रमण पुष्‍टि, कुल संक्रमितको संख्या ५८ हजार नाघ्यो

काठमाडौँ । एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै १५३९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५८,३२७ पुगेको छ ।...

सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई छाक टार्नै धौधौ

बझाङ । भदौको झिसमिसे उज्यालो । अँध्यारोमै प्रहरी टोली घरमा आएपछि शैनगाउँकी रुप्सी बोहराको होसहवास नै उड्यो । घरमा कुनै सदस्यले गल्ती...

सम्बन्धित शीर्षक

  •  
  •  
  •