संघीय नेपालको पहिलो जनगणनाले कोर्दैछ अग्रगमनको मार्गचित्र

चेतन अधिकारी
आगामी वर्ष हुने राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बाट संघीय संरचना अनुसारका ताजा तथ्यांक लिएर हाम्रो यथार्थ र आवश्यकताका आधारमा योजना बनाई अगाडि बढ्ने हिसाबले निकै महत्वपूर्ण हुनेछ। आगामी वर्ष मुलुकमा १२ औं जनगणना हुँदैछ। गत २६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ’राष्ट्रिय जनगणना–२०७८’ का प्रश्नावलीलाई अन्तिम रुप दिएपछि जनगणनाले लय समाएको छ। तर, कोरोनाभाइरस कहरका बीच रफ्तारमा तयारी अगाडि नबढाए आगामी वर्षको शुरुदेखि नै हुने गणना गर्न सजिलो छैन।

कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण यो वेला बैठक, तालिम, गोष्ठी लगायत भौतिक उपस्थितिमा हुने जमघट गर्ने अवस्था छैन। छलफल भर्चुअल माध्यमबाट गरे मात्र जनगणना गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निर्धारित समयमा गणना कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ।

नेपालमा सय वर्षअघि शुरु भएको जनगणना आजसम्म आइपुग्दा प्रविधि, विषयवस्तुको दायरा लगायतको दृष्टिले उन्नत र आधुनिक भइसकेको छ। यो पटकको जनगणनाले घर र घरको प्रयोजन, ब्याङ्कमा पहुँच, ब्याङ्कको ऋणको भार छ कि छैन, व्यावसायिक तालिम वा सो प्रकारको सीप प्राप्त गरेको जनशक्ति छ कि छैन, सरकारी अनुदानबाट बनाएका घर संख्या आदि नयाँ विषयहरूको तथ्यांक संकलन गरिंदैछ।

जनगनाको इतिहास
विश्वमा जनगणनाको शुरुआत राज्यलाई कर तिर्न सक्ने जनता पहिचान गर्न, युवा जनसंख्या पत्ता लगाउन र कर्मचारी आदिको विवरण अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले भएको थियो। जति वेला विश्वमा युद्धहरु जारी थिए, युद्धमा सामेल देशलाई आफ्नो सैनिक दस्ताको मजबुतीका लागि यस प्रकारका तथ्यांक राख्न जरुरी मानिन्थ्यो।

यस्तै, जुन–जुन देशले युद्धमा सामेल अन्य देशलाई सैन्य प्रयोजनका लागि युवाहरु आपूर्ति गर्थे, तिनले पनि कति युवा आपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गर्न जनगणना शुरू गरेको देखिन्छ। नेपालको पहिलो जनगणना वि.सं. १९६८ मा गरिएको थियो। त्योसहित शुरुका चारवटा अर्थात् १९७७, १९८८ र १९९८ सालका जनगणना दोस्रो प्रयोजनका लागि भएका थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला। किनकि त्यसवेला बेलायती सेनामा नेपाली युवाको आकर्षण र आपूर्ति उच्च थियो।

सामान्यतया कुनै एउटा भूगोलमा निश्चित समयमा बसोबास गर्ने मानिसको गणना गर्ने कार्य नै जनगणना हो। तर, यो परिभाषा अब पुरानो हुँदै गएको छ। केवल मानिसको टाउको गनेर अब जनगणना प्रक्रिया पूरा हुँदैन। त्यसैले जनगणनालाई बृहत् रुपमा बुझ्नु र त्यसै अनुसार सञ्चालन गर्नु सरकारको दायित्वभित्र पर्छ। नेपालको शुरुका चारवटा अर्थात् १९६८, १९७७, १९८८ र १९९८ सालका जनगणना खासगरी सैन्य प्रयोजनका लागि विदेशमा युवा आपूर्तिका लागि भएका थिए भन्दा अत्युक्ति नहोला। किनकि त्यसवेला बेलायती सेनामा नेपाली युवाको आकर्षण र आपूर्ति उच्च थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७० मा आधुनिक जनगणनालाई यसरी परिभाषित गरेको छ, ‘जनगणना भनेको कुनै देश वा भूभागमा निर्धारित समयमा बसोबास गरेका सम्पूर्ण मानिसको जनसांख्यिक, आर्थिक तथा सामाजिक तथ्यांकहरु कुनै निश्चित समय वा समयावधिभित्र संकलन गर्ने, संगठन गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रकाशित गर्ने समग्र प्रक्रिया हो।’ नेपालमा पाँचौं जनगणना (वि.सं. २००९-११) देखि आधुनिक र वैज्ञानिक गणना शुरु गरिएको मानिन्छ।

जनगणनामा अक्सर देशका जुनसुकै भूभागमा बसोबास गरेका सबै व्यक्तिको घरदैलोमा गणकहरु एकै समयमा पुग्छन्। भारतले महाकाली नदीको मुहान नै गलत बताएर अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता गराउने अभियानमा ती क्षेत्रमा उहिले जनगणना अधिकृत भएर गएका पत्रकार भैरव रिसालको स्मृति प्रभावकारी भएको कारण पनि यही हो। जनगणनामा आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकताभित्रका कोही छुट्नुहुँदैन। त्यसैले पनि जनगणना सबभन्दा बृहत् सर्वेक्षण हो, जसमा हरेक व्यक्ति उत्तरदाताको रुपमा रहन्छ। राज्य एकै पटक हरेक नागरिकको घरमै पुग्ने एउटै मात्र अभियान जनगणना मात्रै हो।

जनगणनामा निर्धारित समयभित्र परिवारका सबै व्यक्तिको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक विवरण संकलन गरिन्छ। यसरी संकलन गरिएको तथ्यांकलाई केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रशोधन, सारिणीकरण एवं प्रकाशन गर्छ। यो सबै प्रक्रियालाई नै जनगणना भनिन्छ। जनगणनामा आफ्नो भौगोलिक सार्वभौमिकताभित्रका कोही छुट्नु हुँदैन। त्यसैले पनि जनगणना सबभन्दा बृहत् सर्वेक्षण हो, जसमा हरेक व्यक्ति उत्तरदाताको रुपमा रहन्छ। राज्य एकै पटक हरेक नागरिकको घरमै पुग्ने एउटै मात्र अभियान जनगणना मात्रै हो।

आगामी वर्षको २५ जेठदेखि ८ असारसम्मको १५ दिन देशैभर करीब ५० हजार गणक परिचालन भएर तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यतालिका छ। यस जनगणनामा मुख्य प्रश्नावली ५५ वटा, घर तथा घरपरिवार प्रश्नावली २५ वटा गरी जम्मा ८० वटा प्रश्नावली छन्। यस बाहेक सामुदायिक प्रश्नावली करीब १०० वटा छन्। सामुदायिक प्रश्नावलीको उत्तर वडा कार्यालयबाट लिइन्छ। यी प्रश्नावली आधारभूत तहमै पुगेर सुपरीवेक्षकले भर्छन्।

जनगणना आवधिक किन ?

जनगणनालाई लोकतन्त्रको जग मानिन्छ। सरकारलाई देशको संघीय संरचनाको खाका तयार गर्न पनि जनगणनाले मद्दत गर्छ। कुनै पनि देशको यथार्थ चित्र तथ्य–तथ्यांकले नै बोल्छ। त्यसैले सही तथ्यांक विना योजना तर्जुमा सम्भव हुँदैन।जनगणनाको आवधिक महत्वबारे अमेरिकाका १६ औं राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले सन् १९५८ मा भनेको कुरा आजपर्यन्त सान्दर्भिक छ। लिंकनले भनेका थिए, ‘हामी कहाँ छौं र कता लाग्दैछौं भन्ने मात्र थाहा पायौं भने पनि हामीले के गर्ने र त्यो कसरी गर्ने भनेर बढी राम्रोसँग निर्णय लिन सक्नेछौं।’ लिंकन कार्यान्वयनभन्दा पहिले गतिलो योजना बनाउने कुरामा जोड दिन्थे।

यसैगरी, अमेरिकी सांसद एस.एस.कक्सले सन् १८७९ मा आवधिक जनगणनाका बारेमा भनेका थिए, ‘उचित तरिकाले सरकार सञ्चालन गर्न जनगणना पहिले पनि अपरिहार्य हुन्थ्यो, आज पनि छ। …जनगणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिंदैन। जनगणना जति चाँडो–चाँडो र सही किसिमले गरिन्छ उति नै राम्रोसँग सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ।’

राज्य पुनर्संरचनापछिको पहिलो जनगणना

नेपालमा औपचारिक रुपमा जनगणना शुरु भएको आगामी वर्ष ११० वर्ष पुग्दैछ। यो जनगणना दुईवटा हिसाबले महत्वपूर्ण हुनेछ। एक, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि पहिलो पटक जनगणना हुँदैछ। दोस्रो, आगामी जनगणना दोस्रो शताब्दीको पहिलो जनगणना हो।

२०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो। त्यतिवेला जनगणना भएको चार वर्ष बितिसकेको थियो। २०६८ सालमा भएको जनगणनाको तथ्यांकलाई नै प्रदेश विभाजनको प्रमुख आधार बनाइएको थियो। त्यस लगत्तै राज्यका पुराना संरचनाहरू क्रमशः पुनर्संरचित भएका छन्। जस्तै, संविधान जारी हुनुभन्दा अघि पाँच वटा विकास क्षेत्रमा विभाजित नेपाल सात वटा प्रदेशमा विभाजित छ। स्थानीय सरकारको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएर गाउँपालिका तथा नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका भएका छन्।

२०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान जारी गरेसँगै नेपाल संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरेको हो। त्यतिवेला जनगणना भएको चार वर्ष बितिसकेको थियो। २०६८ सालमा भएको जनगणनाको तथ्यांकलाई नै प्रदेश विभाजनको प्रमुख आधार बनाइएको थियो। जुन निकाय जुन स्थानीय तहमा गाभिए, त्यसै अनुसार जनसंख्याको अनुमान गरेर अहिले कामचलाउ तथ्यांकको प्रयोग भइरहेको छ। २०६८ सालकै जनगणनाको आधारमा २६५ निर्वाचन क्षेत्र भएको नेपाललाई २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा १६५ क्षेत्रमा सीमित गरियो। यसैगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक पर्छ।

आगामी जनगणनाले भने संघीय संरचना अनुसारका ताजा तथ्यांकहरू उपलब्ध गराउनेछ। यो जनगणनाले पहिलो पटक वडा तहसम्मको पूर्ण तथ्यांक उपलब्ध गराउनेछ। जसले गर्दा सिंगो देशलाई मात्र होइन, पालिकाहरुलाई पनि संविधानमा भएको मौलिक हक जस्तैः महिला, दलित, सामाजिक न्याय, आवास, बालबालिका लगायतको हक कार्यान्वयन गर्न, मूल्यांकन गर्न र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मार्गनिर्देशन दिनेछ।

यसैगरी, तीनवटै तहका सरकारलाई वित्तीय स्रोत बाँडफाँड लगायत आवश्यक तथ्यांक आगामी जनगणनाले उपलब्ध गराउनेछ। यो जनगणनासँगै स्थानीय तहले बनाउने गरेको धेरैजसो अपरिष्कृत ‘प्रोफाइल’ को झन्झट पनि अन्त्य भएर देशको करोडौं रकम पनि जोगिनेछ।

आगामी जनगणना कसरी हुन्छ ?

जनगणनाका विविध तरिकामध्ये नेपालमा अक्सर बसोबासका आधारमा गणना गरिन्छ। त्यसमा पनि कोही व्यक्ति ६ महीनाभन्दा बढी समय स्थायी बसोबास छोडेर अन्यत्र बसोबास गरेको छ भने उसलाई हालको बसेकै ठाउँबाट गणना गरिन्छ।

यसमा कसैले म दुवै ठाउँमा बराबरीजसो बस्छु भनेर भन्न सक्छ। यस्तो वेला गणकले व्यक्तिको खास कारोबार कहाँ छ र उत्तरदाताको स्थायी ठेगाना वा नयाँ ठाउँमध्ये कहाँ बस्ने मनसाय छ, यसतर्फ विचार पु¥याएर प्रश्नावली भर्नुपर्छ। अर्कोतिर, जनगणनाको अन्तिम दिन स्थायी घर नभएका फिरन्ते, साधुसन्त, सडक मानव आदिलाई जहाँ भेटिन्छ, त्यही गणना गरिन्छ। यसरी गणना गर्ने तरिकालाई ‘मोडिफाइ डि जुरी’ विधि भनिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई सबैको अपनत्व होस् भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। यो जनगणनामा तथ्यांक संकलनको काम दुई चरणमा गरिन्छ।

पहिलो चरणमा सुपरीवेक्षकद्वारा प्रत्येक घरमा पुगी घरपरिवार सूचीकरण फारम भरिन्छ। यस अन्तर्गत परिवारमा अक्सर बसोबास गरेका परिवारका सदस्य संख्या र परिवारको कृषि सम्बन्धी विवरण संकलन गरिन्छ। दोस्रो चरणमा गणकद्वारा प्रत्येक घरपरिवारमा पुगी मुख्य प्रश्नावली भरिन्छ। जसमा व्यक्तिको जनसांख्यिक तथा अन्य विवरण संकलन गरिन्छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाई सबैको अपनत्व होस् भनेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ‘मेरो गणना मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ। यो जनगणनामा तथ्यांक संकलनको काम दुई चरणमा गरिन्छ।

घरपरिवार सूचीकरण फारम २०७८ सालको २६ वैशाखदेखि १४ जेठसम्म भर्ने कार्यतालिका छ। यस्तै, मुख्य प्रश्नावली फारम २५ जेठदेखि ८ असारसम्म भरिनेछ। साविकको गणनाभन्दा यस जनगणनाले अर्को एउटा नयाँ सूचना के दिंदैछ भने, गणना अवधिमा सुपरीवेक्षकले प्रत्येक पालिकाका सबै वडामा वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली मार्फत आधारभूत स्रोत, साधन, क्षमता र पूर्वाधार सम्बन्धी विवरण पनि संकलन गर्नेछन्। देशको राजनीतिक–सामाजिक अग्रगमनको सूचकांक विश्लेषण विना सुख, समृद्धि र अझ अग्रगमनको मार्गचित्र कोर्न सकिंदैन। हाम्रो यथार्थ र आवश्यक योजना तर्जुमा गर्न आगामी जनगणना लक्ष्य अनुरुप सफल पार्नु हरेक नागरिकको दायित्व हो।

जनगणना राज्य र राजनीतिका लागि अपरिहार्य

विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग तथा उमेर समूहका समग्रमा हामी कति छौं रु कहाँ छौ रु र कुन अवस्थामा छौ ? भन्ने थाहा पाउनु नै जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यि विवरणहरुका आधारमा नै राज्यले आम नागरिकहरुको हितका लागि अब के गर्नुपर्छ रु कहिले गर्नुपर्छ रु र कसरी गर्नुपर्छ रु भन्ने जस्ता नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु तय गर्दछ । यसका साथै विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमहरुको अनुगमन मुल्यांकन गर्न र यसबाट प्राप्त नतिजाहरुका आधारमा थप योजनाहरु तय गर्न पनि जनगणनाको तथ्यांक आवश्यक हुन्छ ।

यसको अलावा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकार र स्थानीयतहमा श्रोत परिचलान गर्न, स्थानीय तह सम्मकै योजना तर्जुमा गर्न, जनसंख्या अध्ययन गर्न, अर्को जनगणना नभएसम्मका लागि जनसंख्या प्रक्षेपण गर्न, राष्ट्रिय कृषि गणना लगायत अन्य सर्वेक्षणहरूका लागि नमूना छनौट गर्न फ्रेम उपलब्ध गराउन, लघु क्षेत्र अनुमान गर्न आदिमा जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग हुने गर्दछ । जनसंख्याको आकार–प्रकार, संरचना र विशेषता थाहा भएमा मात्र लक्षित समूहको हित हुने गरी राज्यले सही नीति र योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सक्ने हुन्छ ।

जनगणनाको राजनैतिक महत्व पनि हुन्छ । नेपालको संविधानमा नै व्यवस्था भए अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको सदस्य संख्या एकिन गर्न, राज्यका विभिन्न तहहरुमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग लिङ्गका व्यक्तिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न पनि जनगणनाको तथ्यांक प्रयोग हुने गर्दछ ।

८० वटा प्रश्न, गुणस्तरीय तथ्यांक

जनगणनामा लिइने विवरणहरू मूलत जनसांख्यिक, सामाजिक र आर्थिक नै हो । यसपालिको जनगणनामा पनि जन्म, मृत्यु, विवाह, प्रजनन, बसाई सराई, जातजाति, धर्म, भाषा, शिक्षा, अपाङ्गता, बिदेश गएका ब्यक्तिहरु, पेशा, व्यवसाय, आर्थिक क्रियाकलाप, जन्मदर्ता, बसोबासको अवस्था, परिवारमा उपलब्ध सेवा सुबिधाहरु, घरको स्वामित्व, संरचना, बनौट, प्रयोजन आदि विवरणहरू संकलन गर्छौं । यसपालिको जनगणनामा पहिलेको भन्दा केही थप प्रश्नहरू सोधिनेछ । जस्तै घरको प्रयोजन, सरकारी अनुदान अन्तर्गत आवासीय घर निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा तालिम लिएका व्यक्ति, जन्मदर्ता समेत समावेश गरिएको छ । यस पटको जनगणनामा ८० वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ । जनगणनाबाट प्राप्त यि सबै विवरणहरू तथ्यांक ऐन २०१५ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सामुहिक रुपमा मात्र प्रकाशन गर्नेछ अर्थात व्यक्तिगत विबरणहरू भने गोप्य नै राखिने छ ।

प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक मात्र हुने जनगणनाले सरकारले परिकल्पना गरे अनुसार ‘समृद्ध नेपाल स्सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आधार तथ्यांक उपलब्ध गराउने छ । त्यसैले जनगणनामा हामी सबैको सहभागिता र सहयोग जरुरी छ । यसैलाई मध्यनजर गरी ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने जनगणनाको मूल नाराका साथ हामी अगाडि बढिराखेका छौं । यसमा आम नागरिक सबैको सहयोगको अपेक्षा विभागले लिएको छ ।

अगामी जनगणनाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण तथ्यांक ७५३ वटै स्थानीय तहसम्मको प्रकाशन हुनेछ । यसको अलावा तथ्यांकको गुणस्तरीयता सुनिश्चितता गरी स्थानीय तहको वडासम्मको धेरै तथ्यांक प्रकाशन हुनेछन् । जसबाट स्थानीय तहहरुको तथ्यांकमा एकरुपता हुने र विभिन्न सूचकको तुलनात्मक अध्ययन गर्न पनि सजिलो हुनेछ ।

आगामी जनगणना, पूर्ण जनगणना

२०७८ सालको जनगणनामा पहिलाको जस्तो नमूना छनौट विधि अपनाइने छैन । विगतका दुई वटा जनगणनाहरूमा नमूना छनौट विधिको प्रयोग गरिएको थियो । उक्त जनगणनाहरूमा दुई खाले प्रश्नावली प्रयोग गरेको थियो । पहिलो सबै परिवारमा सोध्ने र अर्को छनौटमा परेका परिवारलाई मात्र सोध्ने । नमूना छनौट विधिबाट गणना गर्दा खर्च कम लाग्ने र गणना व्यवस्थापन गर्न सजिलो पनि हुने हुन्छ । तर यसले तल्लो प्रशासनिक एकाई सम्मको खण्डिकृत तथ्यांक भने दिन सकिंदैन । विगतका दुई वटा जनगणनाहरूमा नमूना छनौट विधिबाट प्राप्त तथ्यांकले तत्कालिन ७५ जिल्लाहरूको मात्र प्रतिनिधित्व गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न क्षेत्रका तथ्यांकको ठूलो माग छ । त्यसको आपूर्ति जनगणनाबाट मात्र सम्भव छ । त्यसैले स्थानीय तहको वडाखण्ड सम्मको सबै तथ्यांक उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले आगामी जनगणनामा एकै खाले प्रश्नावली तयार गरी सबै प्रश्नहरू प्रत्येक परिवारमा सोध्ने व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसैले आगामी जनगणनाबाट संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश तथ्यांकहरु उपलब्ध हुनेछन् ।

कोरोना महामारीका बीच पनि तयारी तीव्र

आगामी जनगणना शुरू हुन आजको मितिबाट जम्मा ३१० दिनमात्र बाँकी छ । तर विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीले नेपालमा पनि करिब १ सय २० दिन लक डाउन भयो । तथापी हामीले जनगणनाका लागि तय गरेका कार्ययोजना लाई निरन्तरता दिइरहेका छौं ।

विभिन्न प्रदेश परिषद्का बैठकहरुमा जनगणनाका बारेमा आफ्ना प्रस्तुतिहरु दिएको छ । विभिन्न प्रदेशमा संचारकर्मीहरूलाई जनगणनाको बारेमा गोष्ठी आयोजना गरेको छ । यस बाहेक विभागले द्रुत गतिमा आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू गरिरहेको छ । जस्तै प्रश्नावलीलाई अन्तिमरूप दिने, गणना क्षेत्र नक्शा तयारी, छपाई तथा अन्य सामानहरू खरिद प्रक्रियाको लागि टेण्डर आह्वान आदि काम भइरहेका छन् । यसैगरी प्रचार प्रसार सामाग्रीको तयारी, जनगणना कार्यालयहरूको व्यवस्थापन योजना, कर्मचारीहरूको भर्ना योजना, तालिम योजना, तहगत समन्वय तथा सहकार्य आदि काम भइरहेको छ ।

प्रत्येक १० वर्षमा एक पटक मात्र हुने जनगणनाले सरकारले परिकल्पना गरे अनुसार ‘समृद्ध नेपाल स् सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आधार तथ्यांक उपलब्ध गराउने छ । त्यसैले जनगणनामा हामी सबैको सहभागिता र सहयोग जरुरी छ । यसैलाई मध्यनजर गरी ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८’ भन्ने जनगणनाको मूल नारा हो ।

  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष ढकालमा कोभिड १९ संक्रमण

काठमाडौँ । इएमई ग्रुपका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई कोभिड १९ संक्रमण पुष्टि...

कुमारी बैंकले एसिड पीडित तिन युवतीलाई दियो रोजगारी

काठमाडौँ । कुमारी बैँकले विभिन्‍न समयमा एसिड आक्रमणबाट पीडित बन्‍न पुगेका तीन युवतीहरुलाई रोजगारी दिएको छ ।...

बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न बाबुराम भट्टराईको माग

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने प्रस्तावअघि सारेको छन् । जनता समाजवादी पार्टीका...

सम्बन्धित शीर्षक

  •  
  •  
  •