लकडाउनको प्रारुप परिवर्तन गर्न गृहकार्यमा छौं: स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल [अन्तर्वार्ता]

  • स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा अनियमितता भएको छैन, हुन दिन्नँ
  • हामीसँग एकैपटक ५००–१००० वटा नमूनाको पीसीआर परीक्षण गर्नसक्ने प्रयोगशाला छैन
  • दुई हजारभन्दा बढी संक्रमित देखिए भने सबैलाई अस्पतालमा राख्दैनौं

कोभिड–१९ बाट मुलुकमा ४५० जनाभन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने तीन जनाको मृत्युसमेत भइसकेको छ । अग्रमोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरू नै संक्रमणको उच्च जोखिममा परिरहेका छन् । संक्रमण रोकथाम, स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार र स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भइरहेका पछिल्ला कामबारे स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग गरेको कुराकानी :

अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ । यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेतृत्व लिन सकेन भनिएको छ, यहाँको भनाइ के छ ?

व्यक्तिको कामको मूल्यांकन गर्ने निकाय पनि हुन्छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले विश्लेषण गर्ने कुरा पनि समयक्रममा हुँदै जालान् । जुन खालका आलोचना छन्, तिनले हामीलाई सकारात्मक बाटोमा हिँड्न योगदान पुर्‍याएका छन् । यो महामारी विश्वब्यापी छ । शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरु पनि कोरोना संक्रमणपछि गाह्रो अवस्थामा पुगेका छन् । हामीकहाँ ३ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रममणको संख्या ३८ जिल्लामा पुगेको छ । हामी हाम्रो रफ्तारमा काम गरिरहेका छौं । आलोचना गर्नेहरु, प्रश्न उठाउनेहरुका पनि समय–समयमा भाका फेरिने गर्छन् । समयले त्यसको उत्तर आफै दिंदै पनि आएको छ ।

सुरुमा मान्छेहरुलाई कोरोना नेपालमा किन आएन भन्ने कुराको चिन्ता लागेको हामीले देख्यौं । अलि लामो समय परीक्षण नभएकाले यो भएन कि भन्ने हिसाबले उठाइयो । अहिले हामीले १ लाख १० हजारभन्दा धेरैको परीक्षण गरेका छौं । ४ सय ५० जनाभन्दा बढी संक्रमित भएको आंकलन छ । मान्छेहरु योसँग पनि जोडेर के भन्छन् भने हिजो परीक्षण गरिएको थिएन, पत्ता लागेको थिएन, आज दायरा बढ्यो, आयो । सत्य त्योभन्दा पनि अर्काे के हो भने अहिले जति संक्रमित फेला पारेका छौं, तीमध्ये धेरै आयातित छन् । लकडाउन भएपछि नेपाल आएका । कोरोनाले मान्छे किन मरेनन भन्ने खालका प्रश्न पनि आए । हामीले गरेको प्रयत्न देखाउने भन्दा पनि नकारात्मक कुरा गरेपछि लोकप्रिय भइन्छ भन्ने पक्ष पनि छँदैछ ।

कुनै ठाउँमा संक्रमित भए, क्‍वारेन्टाइनमा राखिएको छ, यति सामग्री चाहियो भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरुले चाहेजति हामीले दिन सक्छौं कि सक्दैनौं, मैले भनेको जति भएन भन्ने एंगलले पनि कुराहरु उठेका छन् । प्रदेश २ मा पिसिआर मेसिन एउट मात्रै भएको र पूर्ण रुपमा क्षमता कम भएको भनेपछि २ हजारभन्दा धेरै स्वाव परीक्षण यहीं ल्याएर गर्‍यौं । अन्त पनि समस्या भएको ठाउँमा केन्द्रले नै काम गर्‍यो । मलाई लाग्छ मेरो नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालय र यहाँको टिम जीवन बाजी लगाएर भएर पनि काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्यसित आबद्ध कर्मचारी जति जोखिममा को छ ? स्वास्थ्यक्षेत्रका कर्मचारी अहिले टाउकामा कफन बाँधेर लागिरहनुभएको छ । त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म पनि २४ सै घण्टा यो क्षेत्रका ब्यक्तिलाई निरास बनाउन हुन्न, योजनासहित काम गर्नुपर्छ र राष्ट्रको यो संकट पार लगाउन इमान जमानका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर अहोरात्र खटेका छौं ।

हामीकहाँ आयातित संक्रमितको संख्या धेरै छ । खुला सीमा नाकाबाट अवैध रुपमा छिरेका व्यक्तिहरुबाट नै समाजमा संक्रमण फैलियो । जति क्‍वारेन्टाइनमा छन्, उनीहरुमा पनि संक्रमण देखिन थाल्यो । त्यसैले क्‍वारेन्टाइन नै अलि व्यवस्थित भएनन् कि भन्ने पनि छ नि !

हामीले लकडाउन भएपछि हवाइ यातायात बन्द गर्‍यौं । छिमेकीसँगको नाकालाई पनि बन्द गर्‍यौं । यो एउटा यथार्थ हो । यति लामो समयसम्म लकडाउनको कष्ट, पीडामा रहेर पनि जनताले महामारीविरुद्ध जुन ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुभएको छ, त्यसको जति प्रशंसा गरे पनि कमी हुन्छ । जनताले त्यसलाई साथ सहयोग नै दिनुभएको छ । पछिल्लो दिन हामीसँग उडेर आउनेभन्दा पनि हिँडेर, गुडेर र लुकीछिपी अवैध बाटोबाट आउने भाइरस नै समाजका लागि जोखिम छन् । मान्छेहरु दिउँसो दशगजामा आएर रमिता हेर्ने, राति भएपछि विभिन्न माध्यम प्रयोग गरी अवैधानिक ढंगले आउने र आएका पनि विधिसम्मत तरिकाले नबसेर समाजमा गएर लुकिछिपी बस्ने कारणले गर्दा रोग त घरपरिवार र समाजलाई नै पनि सर्ने भयो । यो खालको प्रवृत्ति छ ।

हामीले क्‍वारेन्टाइनलाई ब्यवस्थित गर्न नाकामा रिपोर्ट लिने, नाकामा क्‍वारेन्टाइन बनाउने, परीक्षण पनि गर्ने, पोजेटिभ भएकालाई त अस्पताल या आइसोलेटेड वार्डमा राख्ने नीति बनाएका छौं । जो संक्रमित छैनन्, उनीहरुलाई सम्बन्धित जिल्लाको पालिकासम्म पुर्‍याइदिने गरी सरकार आन्तरिक गृहकार्यमा छ । उठेका सबै प्रश्नबारे हामी जिम्मेवार नै छौं । फेरि जिम्मेवारीभित्रको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो कामचाहिँ स्वास्थ्यसित सम्बन्धित कामको व्यवस्थापनको कुरा हो । क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थापन र त्यसको सुरक्षाको कुरामा अरु मन्त्रालयले त्यो काम गर्ने र हामीले त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्ने हो । त्यो कामका निम्ति हामीले हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म गर्छौं ।

भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा नेपाली अड्केर बसेका छन् । उनीहरु भित्रिएपछि घरमा गएर सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा बस्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले उनीहरुलाई व्यवस्थित क्‍वारेन्टाइनमा राख्ने सरकारको जिम्मा हो । तर क्‍वारेन्टाइन व्यवस्थित नभएर समस्या थपिएको हो कि भन्ने चिन्ता छ नि !

जति यो महामारी फैलिँदै जान्छ, अरु मुलुकले पनि यसमा सावधानीका पक्ष र अरु बिधि प्रबिधि अपनाउँदै जान्छन् । त्यो सबै कपि त हँुदैन तर त्यसबाट शिक्षा लिंदै देशका लागि कति गर्न सक्छौं भनेर अगाडि जाने हो । हाम्रो लक्ष्य पालिकाको वडा स्तरमा एउटा वडामा १ सय मान्छे व्यवस्थित ढंगले राख्ने खालको पूर्वाधार विकास गर्ने भन्ने छ । त्यो गर्न सकिए करिब साढे ६ लाख मान्छेहरुलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।

अहिले बनेका कतिपय क्‍वारेन्टाइन हाम्रालागि बस्ने आश्रयस्थल त भए तर जुन हिसाबले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरेका कारण संक्रमण उत्पादन गर्ने कारखानाजस्ता पनि भए । एउटा मान्छे त्यहाँ १४ दिनसम्म बसेको हुन्छ, अर्को मान्छेलाई पनि जनताले समातेर त्यहीँ हुलिदिन्छन् । ऊ नै संक्रमणको केन्द्र बनिदिन्छ । त्यसैले हामीले प्लेनबाट आउनेको सन्दर्भमा यहाँ परीक्षण गर्नेसम्मका लागि क्याटगोरी छुट्याएर परीक्षण गर्ने ठाउँहरु बनाउँछौं । भारतबाट आउने र भारतसँग सीमा जोडिएको ठाउँमा पनि सीमा नाकाबाट मात्रै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । त्यसपछि सबैलाई क्‍वारेन्टाइनमा राखेर पहिलो परीक्षण राज्यको तर्फबाट गर्छौं । त्यो परीक्षण गरेपछि पोजेटिभ देखियो भने नजिकको अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरमा लैजान्छौं । बाँकी संक्रमण नभएकालाई सम्बन्धित जिल्लाको पालिकासम्म पुऱ्याउने व्यवस्था गर्छौं । त्यसपछि उनीहरु आफ्नै वडाको क्‍वारेन्टाइनमा गएर बस्छन् ।

०००

गाउँपालिकालाई पनि आफ्नै नागरिक परीक्षण गरेर पास भएर आएको छ भन्ने विश्वास हुन्छ । यस्तै बाहिरबाट प्लेन चढेर खाडी मुलुकदेखि अन्तबाट आउनेको हकमा हामीले त्यो खालको व्यवस्थापन गर्छाैं र तीनै तहको मेकानिजमलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरेर सम्बन्धित ठाउँमा पुऱ्याउने काम गर्छौं ।

यहाँ क्‍वारेन्टाइनमा भएका व्यक्तिलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याएर सुरक्षित तरिकाले आफ्नो घरमा पठाएर बाहिरबाट ल्याएकालाई पुन: व्यवस्थित गर्छौं ।

सीसीएमसीले नै तयार पारेको तथ्यांक अनुसार भारतबाट मात्रै ३ लाख ५० हजार मानिस नेपाल भित्रिनेवाला छन् । उसैको अनुमानमा १५ प्रतिशत जति संक्रमित हुनसक्छन् भन्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो भनेको ५२ हजार हो । त्यो रिपोर्टमा छलफल पनि भइरहेकै होला । अब अहिले चार सय देखिँदा त हाहाकार छ, ठूलो संख्यामा संक्रमित देखिएको खण्डमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने योजना छ त ?

नेपालमा अहिले जे जति संक्रमितहरु अस्पतालमा भर्ना गरेर राखिएका छन् त्यस्ता बिरामीलाई अन्यत्र देशमा अस्पतालमा राखिँदैन । तर, हामीले किन भर्ना गरेर राखेका हौं भने हामीले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिन चाहेका छौं– नआत्तिनुस्, संक्रमण भइहाल्यो भने राज्यले तपाईंको उपचार गरेर निको पार्छ ।

अब भोलीको दिनमा संक्रमितहरुको संख्या बढ्यो भने पनि विज्ञहरुका अनुसार ८० प्रतिशतलाई त उपचार नै चाहिँदैन, १५ प्रतिशतलाई अक्सिजनसम्म चाहिन सक्छ र बाँकी ५ प्रतिशतलाई मात्र आईसीयू वा भेन्टिलेर नै चाहिन सक्छ । तपाईंले भनेकै संख्यामा बिरामी देखियो भने त्यसपछि सबैलाई अस्पताल ल्याइँदैन । हामीले २ हजारभन्दा बढी संक्रमित देखियो भने कुनै लक्षण नै नदेखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा नराख्ने प्रोटोकल नै बनाएका छौं । त्यसैले संख्या बढ्दै गएपछि हाम्रो योजना र नीति पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ । उच्च जोखिममा भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता र कम जोखिम भएकालाई सोही अनुसारको प्राथमिकतामा राख्दै अगाडि बढ्छौं ।

कोरोनाले जुन प्रकारले आक्रमण गर्छ त्यसको जवाफ पनि त्यही रुपमा त दिनुपर्‍यो ।

अब अहिले सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको विषय भनेको स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको विषय हो । जुन कम्पनीसँग स्वास्थ्य सेवा विभागले सामान खरिद गर्‍यो त्यो कम्पनीलाई नै पछि कालो सूचिमा राखियो । यो सबै विवाद के हो ?

त्यसबेला पीपीई लगायतका सामाग्रीहरु नभएको कारणले सेवाबाट राजिनामा नै गर्नुपर्‍यो भन्नेसम्मको कुरा त्यतिबेला उठिरहेका थिए । लडाइँको नेतृत्व चाँही स्वास्थ्यकर्मीले गर्नुपर्ने तर, सामाग्रीहरु भने दिन नसक्ने जस्तो अवस्था थियो । बिना गोलीगठ्ठा सेनालाई लडाइँमा पठाए जस्तै । त्यसैले हामीले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं ।

चैत ११ गते उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेको थियो त्यसले सोही दिन सूचना प्रकाशित गर्ने, भोलीपल्टसम्ममा सहमति गर्ने र १५ गते भित्र सामान ल्याउने भनेको थियो । र, त्यो सामाग्री ल्याउन यातायातको समस्या भयो भने सरकारले सहजीकरण गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । चैत १२ गते स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले पहिला सामाग्री जोसँग खरिद गरिन्थ्यो ती सबैलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नै बैठकका लागि बोलाउनुभयो र मेरै उपस्थितिमा कुराकानी भयो ।

त्यहाँ उपस्थित मध्ये ६–७ जनालाई महानिर्देशकसहितको टोलीले छान्यो र बेलुकी ७ बजेसम्ममा क्वेटेसनसहित सम्झौताका लागि पत्र पेस गर्न भन्नुभयो । त्यो समयसम्ममा मात्रै दुईटा मात्रै पत्र पेस हुन आए । त्यसमध्ये पनि कम रेट भएको प्रस्ताव हाल्नेसँग एउटा टोली बनाएर वार्ता गर्ने र सम्झौता गर्ने टुंगो लाग्यो ।

त्यसपछि सामाग्री आउने खालको स्थिति बन्यो । थोरै भएपनि, एक लट मात्रै भएपनि सामाग्री आयो र त्यसले एकप्रकारको हाहाकारलाई साम्य बनाउने नै काम गर्‍यो । त्यो बेला सामाग्री नै नहुँदा के अवस्था भएको थियो भन्ने कुराको साची म पनि हुँ । त्यो बेला सामाग्री छैन भन्ने भन्दा पनि मनोवैज्ञानिक समस्या हामीमा थियो । सरकारले विमान नै पठाएर सामाग्री आयो भनेपछि सामान त आउँदो रहेछ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्‍यो ।

पछि बुझ्दै जाँदा अलि बढी महंगो पनि भयो । भएका सम्झौता अनुरुपका सामाग्रीहरु पनि आएनन् । त्यसपछि महानिर्देशकले नै त्यो सम्झौता खारेज गर्नुभयो । ल्याउने निर्णय पनि र सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय पनि त्यो महानिर्देशक कै क्षेत्राधिका भित्र पर्छ ।

अब चुरो कुरा के हो भने, पहिला सामाग्री भएन भनेर विवाद गरियो । सामाग्री आउने भयो भनेपछि त्यसको काउन्टडाउन सुरु भयो । सामाग्री आयो भनेपछि अनियमितता भयो भनियो । त्यसपछि गुणस्तरका कुरा आयो । मलाई कुन सामान कस्तो के भन्ने थाह छैन, किनभने न म प्राविधिक हुँ न व्यापारी हुँ । खरिद गर्ने एउटा विधि प्रक्रिया छ त्यही अनुरुप आयो ।

एउटा कुरा के हो भने चीनबाट सामान खरिद गर्दा चिनीयाँ सरकारले गुणस्तर नपुगेका सामाग्री कसैले खरिद गर्न चाहे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउँदैन । १९ वटा कम्पनीलाई स्वीकृत दिएको छ उसले, त्यो भन्दा यताउता गर्न पाइँदैन । त्यसको आधार के हो भने, ओम्नीले पनि पहिला ३० टन सामाग्री ल्याउँछु भनेर विमान लगेको थियो १२ टन मात्रै ल्याउन सक्यो । त्यसपछि केही निजी क्षेत्रका कम्पनीले पनि दुईपटक विमान लगे तर भने जति ल्याउन सकेनन् । किनभने, उनीहरुले खरिद गर्ने भनेका सामानको गुणस्तर नै पुगेन ।

अब यी सबै विषयका बारे अहिले नै सबैकुरा नगरौं मुद्दा मामिलाको कुरा पनि चर्चापरिचर्चा छ । म यति भन्छु, म जनताको बिचबाट निस्वार्थ राजनीति गर्नुपर्छ भनेर उठेर आएको मान्छे हुँ । म हरेक प्रश्नको अग्नी परिक्षा दिनका लागि तयार छु । म यो मन्त्रालयमा बसुन्जेल अनियमितता हुन दिन्न । अनियमितता नभएको कुनै काम यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छ भने त्यही हो भन्ने मेरो दाबी छ । म मात्रै होइन बालुवाटारलाई पनि यसमा मुच्छन खोजेका छन् । त्यसमा माथिको कुनै इन्ट्रेस्ट पनि छैन प्रभाव पनि छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले आरडीटी परीक्षणलाई धेरै महत्व दिएको छ, पीसीआर परीक्षणलाई कम महत्व दिएको छ भनेर आलोचना भइरहेको छ । तथ्यांकले पनि त्यसलाई सिद्ध गर्छ । पीसीआर धेरै गरेर आरडीटी कम हुनुपर्नेमा ठिक उल्टो भइरहेको छ ? त्यसो किन ?

गराउनुपर्ने पीसीआर नै हो, त्यही पक्का हो । त्यही विश्वनीय हो । तर हामीले तथ्य पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । माघ ९ गते वुहानबाट आएको विद्यार्थी कोरोना पोजिटिभ हो कि होइन भनेर हामीले परीक्षण गर्नका लागि हङकङ पठाउनुपरेको थियो । हाम्रो अवस्था त्यो बेला के थियो ? अहिले महामारीको बिचमा पनि हामीले १८ स्थानमा प्रयोगशाला विस्तार गरेर परीक्षण सुरु गरिसकेका छौं । हामीले सातवटा जति पोर्टेबल मेसिनहरु पनि ल्यायौं । पहिला त त्यो नै ल्याउँदा पनि युद्ध जिते जस्तो लागेको थियो । पछि त त्यसले थोरै मात्र परीक्षण गर्न सक्दो रहेछ भन्ने थाह भयो । तर, त्यो आएपछि हाम्रा पुराना पनि काम लाग्ने रहेछन्, माल पाएर चाल नपाएका रहेछौं भन्ने थाह पायौं ।

अहिले सबै प्रदेशबाट परीक्षण हुन्छ । कतै धेरै होला, कतै थोरै होला । यो १८ वटा स्थानबाट परीक्षण गर्दा पनि अहिलेसम्मको धेरै गरिएको रेकर्ड भनेको २५ सय ५७ रहेको छ । हामीसँगै एकैपटक ५००–१००० परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला हामी कहाँ छैन । एक घान हालेपछि रिपोर्ट आउन ६ घण्टा लाग्छ ।

मिलेसम्म, सकेसम्म सबैको पीसीआर गरौं त्यो राम्रो कुरा हो । तर, नसकेको खण्डमा अरु विकल्पहरु पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । हाम्रो लक्ष्य भनेको एकदिनमा ५ हजारसम्म परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगौं भन्ने छ । त्यो योजनामा काम पनि गरिरहेका छौं । तर भोलीका दिनमा भारतको सीमा खोल्दा र विमानस्थल खोल्दा दशौं हजार मान्छे आए भने त्यो पनि अपुग हुन्छ ।

त्यसैले १४–१५ दिन क्‍वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई घर जानका दिनका लागि केही परीक्षण त गर्नै पर्‍यो, त्यसका लागि पनि आरडीटी प्रयोग गरिएको हो । तर, यसको अर्थ के होइन भने सबैको आरडीटी मात्रै गरिन्छ भन्ने होइन । जोखिम भएको स्थान हेरेर आरडीटी गर्ने कि पीसीआर भन्ने निर्णय गर्ने हो ।

कोही कोही परीक्षण नै गर्न नपाएकोले गर्दा २०–२२ दिनसम्म पनि क्‍वारेन्टाइनमा बस्दिरहेको छ । उसलाई त सास्ती भएकै छ राज्यको पनि त लगानी भएको छ नि त त्यहाँ ।

आरडीटी परीक्षणका लागि ल्याइएका किटहरुको विश्वनियता माथि नै प्रश्न उठाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै आरडीटी परीक्षणलाई मान्यता दिएको छैन । हामी कहाँ भने संख्या बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसो किन त ?

सबै देशको आ–आफ्नै मोडल हुन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसलाई मान्यता नदिएपनि धेरै देशमा यसको प्रयोग पनि भइरहेको छ । तर, हाम्रो लक्ष्य भनेको पीसीआरलाई नै बढावा दिने हो । तर, सँगसँगै आरडीटीको प्रयोग पनि गर्नुपर्छ किनभने हामीले हाम्रो क्षमता पनि त हेर्नुपर्‍यो नि । केही परीक्षण नहुनुभन्दा केही भएकै राम्रो हो ।

अब कुरा रह्यो गुणस्तरको पहिलाको ठिक भएन कि भनेर अर्को ल्याएका छौं । यो पनि ठिक छैन भन्ने देखियो भने अर्को खोजुँला । विश्वमा नै हाहाकार भइरहेको बेला सबै कुराको प्राविधिक ज्ञान सबैमा नहुन सक्छ । हामीले विकल्पहरुको खोजि पनि गरिरहेका छौं । राम्रो भेटिँदा सम्म राम्रो नै ल्याउने हो । हामीले जनताको स्वास्थ्यका लागि लगानी गर्दै छौं भने त्यो नराम्रो मनसायले होइन ।

हामीले दुई महिना लामो लकडाउन भोगिसकेका छौं । अझै केही दिन बाँकी छ । लकडाउनलाई लिएर तथा आगामी दिनहरुलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले के योजना बनाएको छ ? स्वास्थ्यमन्त्रीको रुपमा तपाईंको बुझाइ के छ ?

हामीले जेठ ५ गते लकडाउन समाप्त हुनै लाग्दा ४ गते विभिन्न विज्ञ चिकित्सक तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरेका थियौं । बाहिरको अवस्था के छ, उहाँहरुको बुझाइ कस्तो छ भन्ने हिसाबमा । हाम्रो जस्तो देशमा नआउँदा त यस्तो अवस्था छ आइसकेपछि के हुन्छ त्यो कुरा गरे जतिको सजिलो छैन । हामीले म्यापिङ गर्ने विषयमा पनि कुरा गरेका थियौं । त्यसबेला म्यापिङ गरेको भए सिन्धुपाल्चोक कहाँ पथ्र्यो ? त्यसैले ग्रीन जोनमा भएको क्षेत्र कुनैपनि बेला रेड हुनसक्छ र रेड भएको यल्लो हुनसक्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो छ ।

हामीले जनस्वास्थ्य विदहरुसँग पनि सल्लाह गरेर यसलाई खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौं । अब भ्याक्सिन छैन, त्यसैले संक्रमण देखिए आइसोलेसनमा बस्ने हो, गाह्रो भए अस्पताल जाने हो र धेरै नै गाह्रो भए भेन्टिलेटरको साहयता लिने हो । त्योभन्दा अर्को केही कुरा त विकास भएको छैन । झट्ट हेर्दा यसलाई घाम–पानी–जाडोले पनि केही फरक पार्ला जास्तो देखिएन । त्यसैले दैनिक जीवनको कुरालाई पनि कसरी सहज बनाउँदै जाने भन्ने योजनामा गृहकार्य भइरहेको छ ।

समस्या कहाँ पनि छ भने हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा त सामाजिक दुरी भन्ने नै छैन । त्यो कसरी कायम गर्ने भन्ने चुनौती हामीलाई छ । अब हामीले पनि अनुशासित भएर लाइनमा बसिदिने भिड नगर्ने जस्तो कार्य गर्नु जरुरी छ । नत्र राज्य पक्षले मात्रै जिम्मेवारी लिएर सबै ठिक गर्छु भनेर सक्ने अवस्था पनि छैन ।

  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

आजदेखि उपत्यकामा व्यापार व्यवसाय खुला

काठमाडौँ । उपत्यकामा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गईरहेको बेला जनस्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कोभिड–१९ को संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम...

हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्यामा संक्रमण पुष्‍टि, कुल संक्रमितको संख्या ५८ हजार नाघ्यो

काठमाडौँ । एकैदिन अहिलेसम्मकै धेरै १५३९ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या ५८,३२७ पुगेको छ ।...

सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई छाक टार्नै धौधौ

बझाङ । भदौको झिसमिसे उज्यालो । अँध्यारोमै प्रहरी टोली घरमा आएपछि शैनगाउँकी रुप्सी बोहराको होसहवास नै उड्यो । घरमा कुनै सदस्यले गल्ती...

सम्बन्धित शीर्षक

  •  
  •  
  •