• 1
    Share

कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड प्रशारण लागू हुन्छ: सञ्‍चारमन्त्री गुरुङ

कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड प्रशारण लागू हुन्छ: सञ्‍चारमन्त्री गुरुङ

  • 1
    Share

काठमाडौं, कार्तिक ६
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित क्लिन फिड प्रशारण लागु हुने बताए। ऐन प्रारम्भ भएको एक वर्षपछि त्यसको कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो ।

ऐन र त्यसको नियमावली समेत कार्यान्वयनमा आइसकेको सञ्चार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले आवश्यक कर्मचारीलाई त्यसका लागि प्रशिक्षित पनि गरिसकिएको बताए । ऐनको भावना र मर्मअनुसार त्यसअनुरुप तोकिएको मितिदेखि क्लिनफिड प्रशारण भए नभएको अनुगमन गरिने र नभएको पाइएमा नियमअनुसार कारवाही हुने उनले बताए ।

विज्ञापन नियमिन गर्ने ऐन २०७६ बमोजिम विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) लागु गरिएकाले त्यसमा सहयोग गर्न मन्त्री गुरुङले आव्हान समेत गरे । विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले नेपालीमा डविङ गरी प्रशारण गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ ले २०७७ कात्तिक ७ गतेदेखि क्लीनफीड लागू गर्ने व्यवस्था गरेअनुसार नै तयारी पूरा भएको बताए । उक्त ऐनको दफा ६ मा नेपालमा प्रशारण हुने विदेशी च्यानलहरूमा विज्ञापनरहित सामग्री प्रशारण गर्ने र नेपाली च्यानलहरूले विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्दा डबिङ गरेको सामग्री प्रयोग गर्न नसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

क्लीनफिड लागू गर्नका लागि विज्ञापन बोर्डको गठन गरिएको र त्यसको अध्यक्षमा मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज शर्मालाई नियुक्ति दिइएको मन्त्री गुरुङले बताए । बोर्डले अनुगमनको लागि संस्थागत तयारी गरिसकेको र कात्तिक ८ गतेदेखि निरन्तर अनुगमन गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘ऐनको मर्म र भावनाअनुरुप तोकिएको कानुनअनुसार विज्ञापनरहित प्रसारण नभएमा कानुनअनुसार हुने जानकारी गराइसकिएको छ,’ मन्त्री गुरुङले भने । उनले नेपालमा विदेशी च्यानल प्रशारण गर्ने संस्थाहरूलाई त्यसबारे जानकारी दिइसकिएको पनि बताए । क्लीनफीड नभएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने पनि जानकारी गराइएको उनले बताए ।

नेपालमा विज्ञापनरहित क्लीनफीड लागू गर्नु ऐतिहासिक निर्णय भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि २०७३ सालदेखि तयारी र छलफल गर्दै आएको बताए ।

यसअघि नेपाली सञ्चार माध्यममा विदेशी विज्ञापन नेपालीमा डविङ गरेर प्रशारण गर्ने प्रचलन थियो । सरकारले त्यसबारेमा २०७३ देखि छलफल गर्दैआएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराज शर्माको अध्यक्षतामा सरकारले विज्ञापन बोर्डको पनि गठन गरेको छ । बोर्डले अनुगमनको संस्थागत प्रबन्ध गरिसकेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

त्यस्तै, गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताबापत प्राप्त हुने २४ अर्व बरावरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङकाअनुसार नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरुको नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरुबाट सम्भव नभएमा विदेशी श्रमिकहरु उपलब्ध गर्न प्रस्तावमा छलफल हुँदा पहिलो प्राथमिकता नेपाली श्रमिकलाई दिने र काम नचल्ने भएपछि विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सोहीअनुसार कानुनी मान्यताअनुसार सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष, पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष र विशेष अदालतको अध्यक्ष एवम् राजस्व न्यायधीकरणको कानुनी अध्यक्ष न्यायधीशहरुलाई तोक्ने निर्णय भएको बताए। त्यस्तै, न्युनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय सकारले गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपालको सरकारी जग्गा र राष्ट्रिय वन क्षेत्रलाई स्थानीय पूर्वाधार विकासका निम्ति र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सरकारी जग्गा लिजमा दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्री गुरुङका अनुसार बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सगठनको विधान १९८६ को अनुमोदनका लागि संघीय संसद समक्ष पेश गर्ने स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । परराष्ट्र नीति २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सोहीअनुसार गरिबी निवारणका लागि लगु उद्यम विकास निर्देशिका २०७७ पनि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोहीअनुसार २०७७ साउन १२ देखि सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले एक वर्षभित्र नयाँ कार्य समिति गठन गर्ने र कार्य समिति गठन नहुन्जेलसम्म तदर्थ समितिले नै कामकाज गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । रेडक्रसको म्याद एक वर्षका लागि थप्ने निर्णय पनि सकारले गरेको मन्त्री गुरुङले बताए ।

  •  
    1
    Share
  • 1
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

भर्खरै

प्रहरी बर्दीको बदनाम: बैंक भौचरले खुल्यो दुई एसपीको असुली धन्दा

काठमाडौं, मंसिर १८ नेपाल प्रहरीका एसपी रामेश्वरप्रसाद यादव रूपन्देहीमा डीएसपी दर्जामा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि २०६९-७० ताका निलम्बनमा परेका थिए । शक्ति केन्द्रको भनसुन र...

मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु, यस्ता छन् एजेन्डा

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ। सो बैठकमा प्राविधिकतर्फको सचिव बढुवाको कार्यसूची रहेको बताइएको छ। सचिव बुढुवाका लागि सिफारिस भएका...

दाङमा पनि राजतन्त्र माग्दै निस्कियो विशाल जुलुस

दाङ । राजसंस्था पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दाङमा राजसंस्था पक्षधरले दाङमा विशाल जुलुस निकालेका छन् । बिहीवार दाङको घोराहीमा उल्लेख्य मानिसको उपस्थतिमा नागरिक समाज तथा...

सम्बन्धित शीर्षक

  •  
    1
    Share
  • 1
  •